चिकित्सक आन्दोलनले बिरामी मर्कामा

फागुन १६ ,काठमाडौँ। सरकारी चिकित्सकहरुको आन्दोलनको कारण बुधबार सर्वसाधरणले सरकारी अस्पताल उपचार सेवा पाउन सकेनन् । कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर सरकारी चिकित्सकहरु आन्दोलित हुँदा बिरामीहरु उपचार सेवाबाटै बञ्चित हुनुपरेको हो । सरकारी चिकित्सकहरुले सरकारले चिकित्सकहरुलाई समायोजन गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएकाछन् ।
बुधबार सरकारी चिकित्सकहरुले हरेक अस्पतालमा आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सेवा ठप्प पार्ने योजना अनुसार हजारौँ बिरामीहरूले ओपीडी सेवा पाउन सकेनन् । 
वीर अस्पतालमा दैनिक दुई हजार भन्दा बढी बिरामीले ओपीडी सेवा लिने गरेकोमा बुधबार एकजनाले पनि ओपीडी सेवामार्फत उपचार सेवा लिन पाएनन् । वीर अस्पतालका निर्देशक डा. भुपेन्द्रकुमार बस्नेतले ओपीडीबाट सेवा पु¥याउन नसकिएको जानकारी दिनुभयो । 
उहाँले आकस्मिक सेवामार्फत उपचार लिने बिरामी दैनिक १५० हुनेमा चारसयले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् । निर्देशक डा. बस्नेतले सरकारी चिकित्सकको कारण ओपीडी सेवा बन्द भएपछि आकस्मिक कक्षमा बिरामीको बढी भीड भएको बताउनुभयो । 
यता दैनिक सय जना प्रसूति हुने थापाथलीस्थित परोपकार स्त्री तथा प्रसूति अस्पतालमा पनि ओपीडी सेवामार्फत एक जनाले पनि उपचार सेवा पाएनन् ।

थापाथली अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले ओपीडीबाट दैनिक चारसय जनाले उपचार सेवा लिने गरेकोमा बुधबार एकजना बिरामीको पनि टिकट नकाटेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सरकारी चिकित्सकहरुले आन्दोलन स्वरुप ओपीडी सेवा बहिस्कार गरेकाले बिरामीले उपचार नपाएको बताउनुभयो । यस्तै कान्तिबाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल लगायतका अस्पतालमा पनि आकस्मिक कक्षबाट मात्र उपचार सेवा दिइएको थियो । 
सरकारी चिकित्सक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले सरकारले चिकित्सकहरुलाई समायोजनमा असमान व्यवहार गरेको बताउनुभयो ।

सरकारी चिकित्सकहरुले स्थानीय र प्रदेशमा खटाउँदा चिकित्सकहरुको वृत्ति, विकासमा अवरोध आउने, एमविविएस गरेको डाक्टर सधै त्यही पदमा रहनुपर्ने, एमडीएमएस गरे पनि स्थानीय तहमै खुम्चनुपर्ने लगायतका कारणले चिकित्सकलाई सङ्घ अतर्गत राखेर खटाउनुपर्ने माग राख्दै आएकाछन् । 
स्थानीय तहमा खटिएको डाक्टर अध्ययन गरेर ठूलो अस्पतालमा आउन चाहन्छ , अध्यक्ष पाण्डेले थप्नुभयो,“स्थानीय तहमा खटिएको डाक्टर स्थानीयमा मात्र रहने हुनाले चिकित्सकको समायोजन न्यायसङ्गत भएन ।” 
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्रकुमार यादव सरकारी चिकित्सकको माग जायज भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चिकित्सकका समस्याका बारेमा अवगत गराए पनि त्यसको सुनुवाइ हुन नसकेको बताउनुभयो । -गोरखापत्र