फागुन १४,
काठमाडौँ । सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरूप्रति सरकार कठोर बन्दै गएको छ । चिकित्सकहरूलाई कर्मचारीको हैसियतमा स्थानीय तहमा समायोजन प्रक्रिया थाल्दा वृत्ति विकासमा अप्ठेरो पर्ने प्रश्न उठ्न थालेपछि समस्या उब्जिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकलाई दरबन्दी अनुसार स्थानीय तहमा खटाउँदै छ । तर सरकारी चिकित्सक केन्द्र मातहत राखेर आफूहरूको खटनपटन गराउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा छन्, जसकारण देशभरका सरकारी सेवामा कार्यरत १ हजार ४४० चिकित्सक आन्दोलनमा होमिएका छन् । सोही अनुरूप उनीहरूले भोलि (बुधबार) देखि देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्दैछन् । यस्तै यति गर्दापनि माग सम्बोधन नभए सेवाबाट सामूहिक राजीनामा बुझाउने सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकको योजना छ ।
सोमबार सरकारी चिकित्सक संघ र सरकारबीच वार्ता नमिलेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । स्थानीयतह मातहत राख्नेगरी आएको निजामती कर्मचारी ऐन सच्याउन सरकारलाई दबाब दिँदै सरकारी चिकित्सकले विगत एक महिना दिनदेखि विरोध प्रदर्शन र धर्नासहितको कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने भन्दै हस्ताक्षर संकलन गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच सरकार र सरकारी चिकित्सकबीच सोमबार वार्ता भएको छ । वार्तामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकका विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने बताए । वार्तामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तर्फबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा यादवसहितका प्रतिनिध उपस्थित थिए भने सरकारी चिकित्सकका तर्फबाट नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।-राजधानी दैनिक
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया