May 5, 2021, Wednesday
२२ बैशाख २०७८, बुधबार

प्रजातन्त्र दिवसको महत्त्व

438

फाइल तस्वीर

नेपालमा प्रजातन्त्र आएको साढे छ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ ।  त्यसैले यो दिवसले नेपालको आधुनिक इतिहासमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्न सफलता प्राप्त गरेको छ ।  त्यसै हुनाले यस प्रजातन्त्र दिवसको उपयोगिता, सान्दर्भिकता र निरन्तरताले अविच्छिन्न रूपमा आफ्ना गौरवमय अतीत, चलायमान वर्तमान र सुखद भविष्यका सुन्दर सपनामा नेपाली समाजको परिवर्तनलाई अग्रगमनतर्फ उत्पे्ररित गरेको छ ।  


राजा त्रिभुवन, नेपाली काँग्रेस र राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको बीचमा दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको परिणाम स्वरूप नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरियो ।  त्यस घोषणामा जनताबाट छानिएका प्रतिनिधि भएको संविधानसभाबाट निर्मित संविधानअनुसार देशको शासन सञ्चालन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो तर दिल्ली सम्झौतामा चित्त नबुझाउने समूहले क्रान्ति अधुरै रहेको भनी आ–आफ्नै किसिमबाट क्रान्तिलाई निरन्तरता दिइनैरहे ।  यसरी क्रान्तिलाई निरन्तरता दिने क्रान्तिकारीहरूमा सुदूरपश्चिमका भीमदत्त पन्त र डा. के. आई. सिंह प्रमुख हुनुहुन्थ्यो ।  भीमदत्त पन्त सैनिक कारबाहीमा मारिनुभयो र डा.के. आई सिंहको विद्रोहले पनि निरन्तरता पाउन सकेन ।  
प्रजातन्त्रको स्थापनाको साथै देशमा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक चेतना निकै बढेर गयो ।  नेपाली जनता आफ्ना राजनीतिक अधिकारप्रति निकै सजग र सचेत हुन थाले ।  सबै देशवासीहरू कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध हुन थाले । 

राजनीतिक चेतनाकै परिणामस्वरूप देशमा पहिलो पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भयो ।  यस निर्वाचनको परिणामस्वरूप नेपाली काँग्रेसका नेता वी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डलबाट देशको शासन सञ्चालन हुन थाल्यो ।  यस जननिर्वाचित सरकारले धेरै समयसम्म काम गर्न पाएन ।  यसको विकल्पमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो ।  पञ्चायती व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा लामो समयसम्म सङ्घर्ष चलिनै रह्यो ।  सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा जनमत सङ्ग्रह पनि गरियो ।  यस जनमत सङ्ग्रहपछि पनि सार्थक परिणाम निस्कन सकेन ।  त्यसपछि पनि बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा विभिन्न खाले आन्दोलन तथा विद्रोह भई नै रह्यो ।  यस्तै किसिमको विद्रोह, असन्तुष्टि, आन्दोलनको बीचमा संविधानसभाको कुरा ओझेलमा पर्दै गयो । 

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको साथै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो ।  बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि पनि जनअसन्तुष्टि व्याप्त नै रह्यो ।  यसै जनअसन्तुष्टिको बीचमा माओवादी सशस्त्र जनविद्रोहको प्रारम्भ भयो ।  यसको परिणाम स्वरूप सरकारी र विद्रोही दुवै पक्षका निकै मानिसहरू मारिए ।  यस्तै अशान्ति र विद्रोहको बीचमा दरबार हत्याकाण्ड भयो ।  यस हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंश नास हुन पुग्यो ।  राजा वीरेन्द्रको वंश नाशपछि देशको शासन सत्ता राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा पर्न गयो ।  देशमा अशान्ति तथा असन्तोषले निरन्तरता पाई नै रह्यो ।  माओवादीहरूले सशस्त्र विद्रोहको अभियानलाई विश्राम दिने निर्णय गरे ।

 
माओवादी र विभिन्न दलका नेतृत्वका बीचमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट जनआन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सहमति भयो ।  यस जनआन्दोलनले पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त ग¥यो र राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भयो ।  गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति हुने सौभाग्य नेपाली काँग्रेसका डा. रामवरण यादव र प्रथम प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य नेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्राप्त भयो ।  त्यसपछि क्रमशः नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई क्रमशः गणतान्त्रिक नेपालका प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य प्राप्त भयो ।  तर संविधानसभाबाट संविधान बनेको देख्ने नेपाली जनताको इच्छा पूरा हुन सकेन ।  त्यसै हुनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबाट संविधानसभा विघटन गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को गठन भयो ।  यस मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यो । 

यस चुनावपछि नेपाली काँगे्रस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।  नेपाली काँगे्रसका सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका के.पी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई क्रमशः प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य प्राप्त भयो ।  सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्व कालमा देशले महाभूकम्पबाट ठूलो धन जनको क्षति ब्यहोर्नु प¥यो तर संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो ।  अनि के.पी. शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्व कालमा मित्रराष्ट्रको भारतले आघोषित नाकाबन्दी ग¥यो ।  यस घटनालाई राष्ट्रियतासँग जोडिएर हेर्न थालियो । 


सरकार परिवर्तन भए पनि देशमा सङ्घीयता सम्बन्धी अनेक चुनौती रहेका छन् ।  संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा नपुग्दै दोस्रो संशोधनको प्रयास भइरहेको छ ।  प्रदेशका सीमाङ्कन र नामाङ्नसम्बन्धी निर्णय हुन सकेका छैनन् ।  एकथरि संविधान संशोधनको विषय थाँती राखेर विभिन्न तहको निर्वाचन गर्ने पक्षमा छन् भने अर्कोथरि पहिले संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा छन् ।  यसको साथै तेस्रोथरि संविधान कार्यान्वयन नगरी संसोधन गर्नु हँुदैन भन्ने पक्षमा छन् ।  यी सबैको बीचमा मध्यस्थता गर्ने शक्तिको खाँचो देखिएको छ ।   -प्रा.डा. श्रीरामप्रसाद उपाध्याय /गोरखापत्र

पछिल्लो अपडेट