आशा जागेको वर्ष

गोपाल खनाल

फागुन ३,

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार एक वर्ष पुग्यो । २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्रीको दोस्रो ‘इनिङ’ थाल्दा उहाँका दुई उद्घोष थिए– सुशासन र विकास । भ्रष्टाचाररहित शासन र विकासमार्फत समृद्धि प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकता थियो । 
स्थायी प्रकृतिको बलियो सरकारलाई पहिलो वर्षका आधारमा मूल्याङ्कन गरी निष्कर्षमा पुग्नु तार्किक हुँदैन र पूर्ण पनि । तर सरकारले उद्घोषअनुरूपको बाटो तय ग¥यो ? यो अवधि मूल्याङ्कनको आधारचाहिँ बन्छ । त्यसरी हेर्दा, पहिलो वर्षले नेपाललाई सुशासन र समृद्धिको यात्राउन्मुख गराएको छ । अर्थात् ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्तिको आधार वर्षका रूपमा यो वर्ष महìवपूर्ण रह्यो । 
२०७५ फागुन ३ बाट सरकारको एक वर्ष नियाल्दाको अर्को निष्कर्ष हो–सपना कार्यान्वयनको वर्ष, आशा जागेको वर्ष । देश विकासको सपना देख्नु नै नवनिर्माणको आधार हो भन्ने बुझ्न झन्डै एक वर्ष लाग्यो । अध्ययन, चिन्तन र विकासको हुटहुटीले सपना जन्माउँछ, सपना सामथ्र्य हो, खिसिटिउरी गर्ने विषय होइन भन्ने प्रमाणित हुन एक वर्ष लाग्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन प्रतिबद्धता थियोे– राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको आधारशिला निर्माण । उहाँको पहिलो वर्षमा यी दुईवटा ‘एजेन्डा’ केन्द्रमा रहे । आर्थिक वर्ष २०५७÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र त्यसैअनुसारको बजेटमा पनि यी प्राथमिकतामा थिए । अर्थात् समाजवादउन्मुख संवैधानिक अर्थव्यवस्थाअनुरूपको चित्र कोर्ने काम सरकारले ग¥यो । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेपकारी र सक्रिय भूमिका रह्यो, जसको प्रभाव मन्त्रीदेखि सचिवसम्म प¥यो । 
सरकारको एक वर्ष त परिणाम हो, यसको पृष्ठभूमि आफैँ एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । नौ÷नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने राजनीतिक प्रवृत्तिलाई पूर्णविराम लगाउँदै पाँच वर्षका लागि निर्वाचित शक्तिशाली सरकार ऐतिहासिक आरम्भ हो । नेपाली जनताको संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने सात दशकको अपूरो चाहनालाई यसले पूरा ग¥यो भने त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्यो । 
तुलनात्मक रूपमा अविवादितलाई मन्त्रिपरिषद्मा लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले उपयुक्त थालनी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार सञ्चालनको सूत्र नै बन्यो– म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ । यो उच्चतहको राजनीतिक मन्त्रले मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब र त्रास दुवै प¥यो । परिणाम भ्रष्टाचारी जेल जाने वातावरण बन्यो । 
सरकारले सार्वजनिक फजुल खर्च कटौती गर्ने मितव्ययिताको नीति लियो । अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्यो । कर्मचारीलाई काम गरेबापत तलबबाहेक दिइने भत्ता पनि रोक्यो । कर्मचारीको कामको प्रभावकारिकता बढाउन अनावश्यक सार्वजनिक बिदा कटौती ग¥यो । सरकारका महìवपूर्ण कतिपय कामलाई ‘म्याट्रिक्स’मा बुझ्न सकिन्छ ः

संरचनागत सुधारको प्रस्थानबिन्दु
कानुन निर्माणको आधार वर्ष, कर्मचारी व्यवस्थापनको आधार वर्ष, सङ्घीय आर्थिक संरचनाको आधार वर्ष । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार, समाजवादउन्मुख हुने नीतिको आधार वर्ष । सङ्घीयताको कार्यान्वयनको वर्ष रह्यो । यसका लागि १०९ वटा कानुन संशोधन भए भने ५५ विधेयक संसद्मा पेस भए । तीन तहका सरकारको विकेन्द्रित सत्ता सञ्चालनको सफल अभ्यास भयो ।

अर्थतन्त्रले गति लिने आधार 
चालू आर्थिक वर्षका लागि आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखिएको छ । कानुनी संरचना र कतिपय नीतिगत आधार निर्माणलगायतका कारणले विकास खर्चले यो सात महिनामा आशा गरेजस्तो गति लिन नसके अब पुँजीगत खर्चले गति लिनेछ । मूल्यवृद्धिको न्यून दर, श्रमिकको सुरक्षा र औद्योगिक शान्तिले अब लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने आशा बढेको छ, आधार तय भएको छ । पहिलो वर्ष अर्थतन्त्रमा गरिएको संरचनागत परिवर्तनले आउँदो वर्षदेखि नै अर्थतन्त्रले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदरको सम्भावना बढाएको छ । अब अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्ने विश्वास बढाएको छ ।

सपना कार्यान्वयन
प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासको सपना देख्नुभयो । सरकारले झुट्टा आश्वासन र परिकल्पना बाँडेको थिएन । सपनाको यर्थाथमा रूपान्तरण भयो र हुँदैछ । पानीजहाज र रेल अब सपना रहेनन्, यथार्थ भए र हुँदैछन् । दुवैका कार्यालय खुले । पानीजहाज आधार तयार हुँदैछ र रेलका लागि पूर्वाधारकेन्द्रित काम भइरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल
गणतन्त्रमा लोकतन्त्रको क्षेत्र हुँदैन वा लोकतन्त्र खुम्चिन्छ भन्ने बुझाइ र प्रचार गलत प्रमाणित भयो । लोकतन्त्र प्रयोग गर्ने सर्वाधिक प्रजातान्त्रिक प्रविधिका रूपमा नेपालमा गणतन्त्रको व्यावहारिक कार्यान्वयन भयो । अधिनायकवादको प्रचारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्राप्त गरेन । पँुजीपति र धनीमानीको क्लब मानिने विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा मुख्य वक्ता भएर लोकतन्त्रप्रतिको प्रमाणलाई पुनर्पुष्टि गर्ने काम भयो ।

विदेश नीतिमा सन्तुलन 
सरकारले वैदेशिक नीतिमा सन्तुलन कायम ग¥यो । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सार्वभौमिक समानताका आधारमा विदेश नीति र सम्बन्ध अगाडि बढायो । सरकारले छिमेक नीति बनायो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको भाष्य स्थापित ग¥यो भने विश्व आर्थिक मञ्चसम्मको यात्रा ग¥यो । एकातिर शान्ति प्रक्रियाको ‘ब्रान्डिङ’ भयो भने अर्कातिर नेपाल राजनीतिक रूपमा स्थिर रहेको र लगानीका लागि उपयुक्त ठाउँ रहेको सन्देश दियो । 
विश्व राजनीतिक समीकरण एसियातर्फ केन्द्रित हुँदैछ, त्यो मूलतः चीन र भारत आधारित बन्दैछ । त्यही भएर प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुभयो । चीनसँग पारवहन सम्झौताको प्राटोकलमा हस्ताक्षर भयो । भारतसँग ऊर्जा ब्याङ्किङ समझदारी भयो । नेपालमा उत्पादित बिजुली भारती बजारमा खुला गर्न भारतको विद्युत् व्यापार निर्देशिका सच्याउने काम भयो । भारतीय रेल रक्सौलबाट काठमाडौँ र चिनियाँ रेल केरुङबाट काठमाडौँ ल्याउने सहमति भयो ।

सामाजिक सुरक्षामा फड्को 
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्यायो । यसमा छ सयभन्दा बढी रोजगारदाता समाहित भइसकेका छन् । त्यस्तै, फागुन १ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा भयो । सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै यी सबैभन्दा ठूला कार्यक्रम हुन् । यसले निराश नेपाली जनतामा आशाको सञ्चार गरेको छ ।

थिति बसाल्ने आधार वर्ष 
व्यवसायमा स्वार्थी एकाधिकार तोडियो । अनुत्पादक क्षेत्रमा भन्दा रोजगार सिर्जनातर्फको जग हाल्ने काम भयो । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्नेदेखि सुन तस्करीलगायतका सङ्गठित अपराध नियन्त्रण भए । वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित बनायो । मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापानसँग महìवपूर्ण सम्झौता भए ।

सामुदायिक सद्भाव र भौगोलिक एकता 
मधेसविरोधीका रूपमा निरन्तर चिनाउने प्रयास गरिएका प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी दलको समर्थन मात्र पाएनन्, मधेसमा भव्य स्वागतसमेत पाए । मधेसी र पहाडी भनेर नेपालको सामुदायिक सद्भाव खल्बल्याउने र भौगोलिक एकता तोड्ने योजनाबद्ध षड्यन्त्र असफल भए । सरकारले सामुदायिक सद्भावको आधार तय ग¥यो ।

विद्युतीय पद्धतिमा रूपान्तरण 
मन्त्रिपरिषद् पूर्णतः अटोमेसन प्रणालीमा गयो । प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयका गतिविधि अब कम्प्युटरको माध्यमबाट अनुगमन गर्नसक्ने अवस्था आयो । सरकारका सबै कार्यलाई विद्युतीय बनाउने आधार तय भयो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्राथमिकतामा 
पर्यटन पूर्वाधारमा विशेष काम भए । विमानस्थल सुधारतर्फ प्रयास भए । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कामले तीव्रता पायो । सरकारले दीर्घकालीन महìवका कामलाई प्राथमिकतामा राख्यो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा उल्लेखनीय प्रगति भए ।(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।) - गोरखापत्र