चालु आर्थिक वर्षको नौँ महिनाको आर्थिक अवस्थाका बारेमा राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेकोे तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा मुलुकमा आर्थिक सङ्कट भित्रि तहसम्म फैलिएको प्रमाणित भएको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुल्य सुचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फिती ७.७६ प्रतिशत रहेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ७.८८ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयमा यसप्रकारको मुद्रस्फितीको दर ६.२४ रहेको थियो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा आयात १९.९ प्रतिशतले, निर्यात २९ प्रतिशतले र कुल वस्तु व्यापार घाटा १८.७ प्रतिशतले घटेको अवस्था थियो ।
वर्तमान समयमा वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा आयात १८.१ प्रतिशतले, निर्यात २६.३ प्रतिशतले र कुल वस्तु व्यापार घाटा १७.१ प्रतिशतले घटेको छ । यसको सिधा असर राजस्व संकलमा परिरहेकाले साधारण खर्च सञ्चालनका लागि पनि वैदेशिक सहायता बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित नै छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २७.१ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १६.४ प्रतिशतले बढेकोमा वर्तमान समयमा नेपाली रुपैयाँमा २४.२ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १३.९ प्रतिशतले बढेको छ । यो कुराले वैदशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले देशको राजनैतिक अवस्थालाई हेरेर स्वदेशमा पैसा पठाउने भन्दा पनि अब उतै स्थायी बसोबास गर्ने योजना बनाएको प्रमाणित भएको छ ।
शोधनान्तर स्थिति रु २३ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेकोमा अहिले यसमा केही सुधार भएको देखिन्छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु.१४३३ अर्ब ७३ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यसले वर्तमान समयको प्रचलित मुल्यस्तरलाई आधार मान्दा ५ महिनाका लागि मात्रै आयात धान्न पुग्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोत्तावादी छ यसमा नीतिगत निर्यणका आधारमा व्यवसायिक क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादन केन्द्रित गर्न नसक्नु नै हाम्रो कमजोरी हो । दोस्रो चौमासिकमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्विकृती लिनेको संख्यामा १६९.९ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा वर्तमान समयमा ५१.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही समयको तुलनामा ७०.६ प्रतिशतले धेरै हो । यस्तो हुनुका कारण देशमा स्वरोजगारीको वातावरण निर्मार्ण गर्नका लागि राजनैतिक पाटिका योजनाहरुले हावा खानु नै हो ।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाको निक्षेप संकलन ७ प्रतिशतले बढेको छ र नीजि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.२ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ११ प्रतिशत र नीजि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ नीजि क्षेत्रमा गरिएका लगानी थप पूँजीको अभावमा अर्बौका योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । यस्तो परिवेश निर्माण हुनु देशको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि शुभ संकेत होईन ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा वास्तविकतामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा १.८६ प्रतिशतमा खुम्चिने अवस्था छ । एसियाली विकास बैंक एवं विश्व बैंकले ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भ रहेता पनि नेपाली नेतृत्वका कारण यो अवस्था आउन सकेको छैन । आन्तरिक राजस्व संकलन र पूँजीगत खर्चमा कमीका कारण सरकारी वित्त नाजुक रहेको अवस्थामा उत्पादन–उद्योग, निर्माण, व्यापार लगायत क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक रहनुले नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता छ ।
रुस र युक्रेनको युद्धका कारणले विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति शृंखला प्रतिकुल बनेको छ । यसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परेको देखिन्छ । मुलुकको जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान पु¥याउँदै आएको कृषि क्षेत्रमै अपेक्षित सुधार भएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान अपेक्षाभन्दा २.६९ प्रतिशत कम अर्थात् २४.६ प्रतिशत मात्र हुने देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चैत मसान्त सम्ममा नेपालले रू १२ खर्ब १ अर्ब ५०करोड बराबरको आयात गर्यो भने रू १ खर्ब १८ अर्ब २८ करोड बराबरको निर्यात गरेको छ । यो अवधीमा कुल व्यापार घाटा १० खर्ब ८३ अर्ब २२ करोड हुन पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात १८ र निर्यात २६.३४ प्रतिशतले घटेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्को चिन्ताको विषय भनेको साधन र स्रोतको असन्तुलित वितरण हो । चालु आर्थिक वर्षमा करिब २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा स्रोत अभाव रहने अनुमान गरिएको छ । यस अवधिमा मुलुकको राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र अन्तिम उपभोग गरी कुल ६८ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रहँदा कुल राष्ट्रिय आय भने ६६ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । जुन जीडीपीको झण्डै ४ प्रतिशत हुन आउछ । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनका सरकारले ठूलो परिमाणमा पुँजीगत खर्च गर्नुका साथै अधिकतम विदेशी सहयोग, सहुलियत ऋण, अनुदान लगायतका प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्धपी वर्तमान समयमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्नेमा खासै ध्यान दिएको छैन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बैंकमा निक्षेप जम्मा बढेको छ । निजी क्षेत्रसँग नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने प्राविधिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको क्षमता छैन । उद्योगका उत्पादनहरु १५ देखी २५ प्रतिशतमा सीमित भएका छन् । खाद्यान्न उत्पादनका क्षेत्रमा खासै उल्लेख्नीय प्रतिकुलता नभएता पनि निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा ऋणात्मकताको अवस्था रहेको छ । नेपालको कुल पूँजी निर्माणमा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई दुर्घटना हुनबाट बचाउनको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीनै किसिमका योजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । जुन योजनाहरु नेपाल आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रले वास्तविक रुपमा परिवर्तन गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण नै नेपालको माटो नचिनेका दाताले योजना बनाईदिनु हो ।
वैदेशिक तथा आन्तरिक गरी नेपालको कुल ऋण २० खर्बभन्दा बढी छ । ४८ खर्बको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा २० खर्ब त्यति ठूलो नभए ता पनि नेपाली शाशकको जीवनशैली तथा कार्य प्रणालीले देशमा आर्थिक संकट ल्याउनेमा विमती छैन् । श्रीलंकामा आर्थिक संकट आउनुको प्रमुख कारण बाह्य ऋणबाट नै हो । त्यसैले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रका बादशाहहरुले समयमा नै यस विषयमा निकै संयमित तथा संवेदनशील हुनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने कारक तत्व कोभिड तथा भ्रष्ट राजनैतिक तथा प्रशासनिक तन्त्रलाई लिन सकिन्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र यो शताब्दीकै कमजोर अवस्थामा छ यसका लागि गणतन्त्रको स्थापनापछि मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार तथा राजनैतिक सरकार नै प्रमुख जिम्मेवार छ । देशका अधिकाशं व्यवसायिक केन्द्रहरुमा व्यवसायिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुका गतिविधिहरु बन्द छन् । देश विकासका आधार युवाशक्तिहरु दैनिक सयौंको सङख्यामा विदेश उडिरहनु , महिना-महिनामा सरकार फेरिनु र पूर्व मन्त्रिहरुको सङख्या धेरै भई राज्यको साधारण खर्च बढ्दै जानु जस्ता तथ्यहरुले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र निकट महिनामा नै एम्बुसमा पर्ने निश्चित नै छ । यसबाट बच्नका लागि सरकारले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा जोड्नु आवश्यकता रहन्छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक गतिविधिमा वृद्धि भई सिर्जना भएको पुँजीले मात्रै वास्तवीक तवरले अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनाबाट बचाँउने सामाथ्र्यको विकास हुने गर्दछ ।
अन्त्यमा, वर्तमान समयमा नेतादेखि जनता सबैलाई छिटो भन्दा छिटो धनी बन्नु पर्दछ भन्ने धनोविज्ञानले मनोवैज्ञानिक रुपमा आक्रमण गरेको छ । जुन पूँजीवादको पछिल्लो भाईरस हो । यसको सञ्जाल घरायसी अर्थतन्त्रसम्म नराम्रोसँग फैलिएको छ । यसले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख अर्थतन्त्रलाई उत्पादनका परियोजना आफ्नो देशको पुँजी र जनशक्तिबाट सञ्चालन हुन दिदैन । जसका ज्वलन्त उदाहरणहरु भनेका दाताको ऋण र अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएका जहाज नउड्ने विमानस्थल ,पहाडमा बनाएका भ्यू टावर , अनुदानका रुपमा कार्यकतालाई वितरण गरिएको पैँसा हुन् । यस्ता प्रकारका विगतका अभ्यासले नै नेपाली अर्थतन्त्र डुब्न लागेको हो ।
प्रतिक्रिया