१३ माघ २०७९, शुक्रबार

Jan 27, 2023

काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलाहरुमाथि व्यापक विभेद् गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरुले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलाहरुमाथि ठूलो विभेद् गरेको बताएका हुन् । 

Advertisement

आयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिकता र समावेशिता’ विषयक समीक्षा एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरुलाई १० प्रतिशत उम्मेदवार पनि नबनाएर राजनीतिक दलहरुले महिलाहरुमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोप समेत लगाएका हुन् । त्यस अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यवद्धता रहेको र त्यसको पालनाका लागि शुन्य सहनशीलताको नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘उम्मेदवारीमा व्यापक रुपमा विभेद भयो भन्ने हामी देख्छौं राजनीतिक दलहरुबाट । स्थानीय तहमा साँच्चै भन्ने हो भने कोटा पु-याउन मात्रै महिलाहरुलाई स्थानीय तहमा पनि उम्मेदवारी दिइयो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा दुईटैमा उम्मेदवारी दिए एउटा अनिवार्य भनेर कानुनले भन्यो । तर हामीले के भन्यौ  भने यदि एउटा दिईन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्दछ भन्ने कुुरालाई पनि अवज्ञा गरियो । त्यसकारण कोटा पु-याउन पनि छलकपट नै गरेर उम्मेदवारी दिइयो । यसरी महिला हिंसा सृजना गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत पनि महिलालाई उम्मेदवारी दिइएन ।’ 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धि कानुन भने अन्य देशको तुलनामा लैंगिक तथा समावेशी रहेको स्मरण गराए । निर्वाचनमा महिला हिंसा भयो भनेर कुनै पनि उजुरी नपरेको आयोगले जनाएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाए राजीनामा सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार्दै रविले भने : म अनागरिक भए ठेकेदारको ढिला सुस्ती विरुद्ध सोच्नै पर्ने भयो : गोकर्ण बिष्ट रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज लमजुङमा बालबालिकाले विद्यालयमै च्याउ उत्पादन गरे राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने माओवादीको निर्णय बुटवलको इन्टलेक्चुअल स्कुलमा खेलकुदको पुरस्कार वितरण बुटवलमा अक्सिजन सुविधासहितका दुई स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण शुरु निर्वाचन समिक्षा प्रतिवेदन बुझाउन कांग्रेस रुपन्देहीको परिपत्र सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा बढाइयो रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद- न्यायाधीशहरु फैसलाको तयारीमा जुटे केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिता हुने, विजेताले १० लाख रुपैयाँ पाउने लुम्बिनी प्रदेशका ४ सहित १६ जिल्लामा कुष्ठरोगीहरुको संख्या उच्च बेलहिया माविमा आधुनिक बाल कक्षा अनिवार्य मार्जिन र आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजश्व संकलनमा असर दिप बोर्डिङमा खाना महोत्सब पर्दामा फर्कंदै मुन्नाभाइ र सर्किटको जोडी नरेन्द्र मोदीलाई ग्रेटर नेपालको ज्ञापनपत्र- गुन्जी नेपालको हो, गतिविधि अन्त्य गर्नू रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो पठानले राखेका यी १० रेकर्ड