‘परदेशको पसिनाको उचित प्रतिफल निकाल्न राज्यको ध्यान जानुपर्छ’

बुटवल । नेपालबाट दैनिक एक हजार ३ सय युवा रोजगारीका लागि बाहिरिन्छन् । यसबाट देशमा प्रतिदिन २ अर्ब ७५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारीको भाग २८–२८ प्रतिशत छ । देशको यतिठूलो अर्थतन्त्र धान्ने वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न र परदेशमा बगाएको पसिनाबाट सिर्जीत रकमको सही सदुपयोगमा भने राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । राज्य अभिभावक भएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेबेलादेखि फर्केसम्म सहजीकरण गरेमात्रै रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग हुने उनीहरुले सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

बुटवलमा शुक्रबार आयोजना गरेको ‘परदेशको पसिना ः कसरी लिने प्रतिफल ?’ विषयमा केन्द्रीत रहेर वैदेशिक रोजगारी, श्रम आप्रवासन र अवसरका ढोका विषयमा छलफल भयो । अन्तरक्रियामा सहभागीले राज्यले ‘मैले गरेको लगानी डुब्दैन’ भन्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाएर समृद्धि खोज्नुपर्ने सुझाब सहभागीहरुले दिए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले लिएर आउने रकम मात्र होइन ज्ञान, सीप र उद्यमी बन्ने खुबीलाई प्रयोग गर्न सरकारी नीतिमा सुधार ल्याउन माग गरे । ‘हामी विदेशमा सिकेको सीप, त्यहा कमाएको रकम यहाँ उपयोग गर्न चाहान्छौं,’ ८ वर्ष खाडी मूलुकमा बसेर फर्केका नवराज भुसालले भने, ‘तर कहांबाट सुरु गर्ने र अगाडि बढ्ने दिसानिर्देश गर्ने कोही छैन ।’

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका दुर्गा भुसालले अस्पष्ट नीति, अदुरदर्शी नेतृत्व र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रका कारण वैदेशिक रोजगारीको रकमको सही सदुपयोग र फर्किएकाहरू उद्यमी बन्न नसकिरहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको निश्चित प्रतिशत रकम बैंकमा अनिवार्य जम्मा गर्ने नीति मात्रै बनाउन सकेपनि फर्केपछि सहज हुने जनाए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पनि एउटा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न रकम जम्मा गर्ने र अर्को लगानी गर्न बचत गर्ने प्रयोजनमा दुईवटा बैंक खाता अनिवार्य गर्न सके उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुने बताए ।

विश्लेषक ध्रुब आचार्यले रेमिट्यान्सको सही सदुपयोगका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारलाई समेत परामर्श गर्नुपर्ने बताए । ‘राज्यले नै निश्चित प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगाइदिनुपर्छ ।’ उनले भने । विश्लेषक मनिकर कार्कीले परदेशको पसिनाको प्रतिफल निकाल्ने बहसअघि स्वदेशको पसिना स्वदेशमै कसरी लगाउने भन्नेबारे पनि छलफल चलाउन सुझाब दिए ।

तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रेमिट्यान्स मुलुकको ६० प्रतिशत घरमा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि पुनः दोहो¥याएर जानेको संख्या ३५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । फर्किएकामध्ये ३७.५ प्रतिशत कृषिमा आवद्ध हुन्छन् । थोरैले मात्रै आर्थिक उपार्जनमा लगानी गर्छन् ।

किताब पब्लिसर्सले गरेको अन्तरक्रियामा बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने र त्यहाँबाट फर्किएकाको तथ्यांक वडास्तरबाटै संकलन गर्ने काम भइरहेको बताए । उपमहानगरले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व अपनाउनु पर्ने उपाय, रेमिट्यान्सको सदुपयोग र फर्केका युवाको पुर्नस्थापना गर्न उनीहरुबीच छलफल, मनोपरामर्श र उद्यमशीलता कार्यक्रमसमेत संचालन गरिएको उनले जनाए । ‘बेरोजगारलाई रोजगारीमा जोड्न, सीप सिकाउन र सीपलाई काममा जोड्न काम थालिएको छ,’ प्रमुख पाण्डेयले भने, ‘तर स्वदेशमा बस्नुपर्छ र यही काम गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार नसिक्दासम्म समस्या छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले प्रदेशले श्रम तथा रोजगार नीति बनाउदै गरेको बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप मापन गर्न र उनीहरुलाई सीप अनुसारको रोजगारीमा जोड्न बजेट विनियोजन गरेको उनले जनाए । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई पुर्नस्थापित गर्न उद्योग खोल्दा प्राथमिकता दिनेदेखि कृषि व्यवसाय, उद्योगधन्दा संचालनमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि स्थानीय तहबाट यकिन तथ्यांक नआउदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको छ ।’ सचिव सुवेदीले परदेशको पसिनाको सही प्रतिफल निकाल्न उनीहरुले पठाउने रेमिट्यान्सको सदुपयोगबारे पनि सहजीकरण चलाउने योजना बनाएको उनले सुनाए ।

श्रमिक संजालका सदस्य संगिता तिमिल्सीनाले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स धेरैजसो आधारभूत आवश्यकतामै खर्च हुदा त्यसको देखिनेगरी प्रतिफल नहुने बताइन् । ‘एउटा महिला विदेश गएर कमाएर छोराछोरी पढाउँछिन्, स्वाथ्योपचारमा खर्च गर्छिन् । यसले समाजमा शिक्षित र स्वस्थ जनशक्ति उत्पादनमा भूमिका खेल्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर समाजले यस्तो काम देखिदैन ।’ सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको बताएपनि त्यसमा आफ्नो पहुंच नपुगेको उनले गुनासो गरिन् । ‘आप्रवासनबाट फर्केका महिलाको सवालमा सामाजिक विभेद र लाञ्छना बढी हुने भएकाले कतिपय महिला परिवारमै पुर्नस्थापित हुन नसक्ने र मानसिक समस्यामा फस्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन्,‘यस्ता महिलाले समाज र राज्यबाट सहयोग पाउदैनन् ।’

लेखक रामचन्द्र श्रेष्ठले राज्य अभिभावक बनेर काम थालेमात्रै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थीत गर्न र त्यसको आयबाट उचित प्रतिफल निकाल्न सकिने बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई सीप र क्षमता विकासदेखि वैदेशिक रोजगारीमा उचित पारिश्रमिक दिन श्रम सम्झौता गर्ने र उनीहरुको आम्दानीलाई आयमूलक काममा लगाइदिने काम राज्यको हो । यो भूमिका राज्यले पूरा गर्नुपर्छ ।’