एजेण्डाको बहस

भूपि शेरचनका कबिताका हरफमा उल्लेख भए झैँ यो हल्लै हल्लाको देश भनेजस्तै नेपाली राजनीति पनि हल्लै हल्लामा चलिरहेका छ । सामान्य चुनाव लक्षित एजेण्डा बाहेक देश निर्माणका दुरगामी र योजनात्मक उदेश्य समेटिएका घोषणापत्र बिरलै देखिने गरेका छन । यो हुनुको पछाडी उम्मेद्वारको दुरदृष्टि नहुनु वा मतदाताको चुनावलाई उपयोग गर्ने सहि तरिका नहुनु पनि भन्न सकिन्छ । खाली अनौपचारिकतामा भोट माग्ने र भोट दिनेको लामालस्कर चाही यथास्थीतिमा निरन्तर चलिरहेको छ । देशलाई परिवर्तन गर्न नीति र विधि आवश्यक पर्दछ । संसदीय व्यवस्था वा वहुदलिय व्यवस्थामा अझै यसको अपरिहार्यता जरुरी पनि छ ।

विचारले राजनीतिलाई लाई चलायमान गराउँछ भने एजेण्डाले निर्वाचनलाई परिचालित गराउँछ । मंसिर ४ गतेको निर्वाचन आजको समसामुहिक विषय परिस्थितीसँग मेलखाने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विचारपरक एजेण्डा बोकेर आउन जरुरी छ । राजनीतिक दलका मात्र नभएर स्वतन्त्र उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेद्वारलेसमेत आजको आवश्यकता बमोजिमका एजेण्डालाई चुनावी ब्रमअस्त्र को रुपमा लिनु पर्ने छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको पुरस्कृत रुप हो । स्पष्ट एजेण्डा लिएर जनताको घरदैलोमा उम्मेद्वार पुग्नुले पनि मतदाता प्रशिक्षित गर्न ठुलै टेवा पुर्याउने छ । निर्वाचन आचारसहिंता शिक्षा जनस्तरमा बृद्धि गर्नुले उम्मेद्वारबाट सक्ने अवाक्षिंत क्रियाकलापमा समेत न्यूनिकरण गर्न मद्र्धत हुनेछ ।

मुख्य कुरा त चुनावी एजेण्डा नै हो । भोट किन हाल्ने ? भोट हाले के हुन्छ ? भोट कसलाई हाल्ने ? जस्ता हेर्दा सामान्य लाग्ने प्रश्न तर उदेश्य अति महत्वपुर्ण भएकोले मतदाता यस्तो मनावैज्ञानिक बिचारभावबाट प्रशिक्षित हुनु पर्दछ । दलगत रुपमा उम्मेद्वारी दिएका उम्मेद्वारा होस वा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेद्वारी दिएका उम्मेद्वारको हकमा होस निःशुुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, रोजगारी पर्वदन, कलकारखानाको स्थापना, विमा अवधारणा जस्ता संविधान तह जनताका मौलिक र आजको आवश्यकता अनुसारका एजेण्डा सबैका घोषणपत्रमा जाहेरी हुन आवश्यक छ । जस प्रकारका एजेण्डा चुनाब जित्न वा लोकप्रियताका का लागी नभएर वास्तविक रुपमा देशमा आमुल परिवर्तन का लागी उल्लेख हुनु पर्दछ ।

संघीय संरचना अनुसार तिन तहमा विभाजित हाम्रो संघात्मक राज्य प्रणालीलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा मजबुत बनाउन तद् अनुरुपका चुनावी लक्ष्य र दृष्टिकोण प्रतिविम्वित हुन उतिकै जरुरी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, पुर्वाधार बिकासका लागि नीतिगत रुपमा ऐन कानुन संशोधन गर्ने गरी जनताको काममा सहजता ल्याउन ऐन कानुन परिमार्जनका एजेण्डा समेत उल्लेख हुनु पर्दछ । स्थानीय निकायलाई स्वायत्त अधिकार प्रत्याजोन गर्ने र संघीय सरकार विकेन्द्रीकृत अवधारणा अनुसार काम, कर्तव्यमा अभिशप्त छ वा छैन भन्ने परम्परालाईलाई व्वस्थित गर्नका लागि आवश्यक संविधान संशोधनका विषयमा समेत चुनावी एजेण्डा लक्षित हुनु पर्दछ ।

बहुदलिय व्यवस्था अथवा संसदीय प्रणालीमा पछिल्लो समय देखिएका बिकृति बिसंगतीले राजनीतिक अस्थिरता निम्ताएको छ । जनतामा नैराश्यता पैदा भएको छ । जनभावना अनुरुप राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई सर्वपरी मानेका छैनन, जनताको शासन भन्दा नेताको मात्र शासन भन्ने अर्थमा बुझेका छन । यो अवस्थामा जनताको आवाज र आग्रहलाई संबोधन हुने जनमुखी एजेण्डा स्थापित गर्नुपर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली एउटा असल उदाहरण हो । तसर्थ राजनीतिक स्थिरताका लागि उपाय खोज्ने खालका बिचारको पनि आवश्यकता देखिन्छ । विश्व जगतमा आएको नव आर्थिक चुनौतीको मारमा हामी पनि अक्षुतो रहेनौ हाम्रा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सबलिकरणका लागि के उपाय हुन सक्दछ । यसलाई पनि आधार मानेर चुनावी बहस श्रृजना हुन आवश्यक छ ।

परराष्ट्र र सन्तुलित विदेश नीतिलाई प्रमुख चुनावी एजेण्डाको विषय बनाउनु पर्दछ । हाम्रो बिदेश नीतिले, छिमेकी मुलुकसंगको हाम्रो सम्बन्ध र विश्वलाई हेर्ने हाम्रो एतिहासिक, वर्तमान र भविष्यगत नजरियालाई समेटर आजको समय सापेक्षित विदेशी नीति निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि दल र उम्मेद्वारका एजेण्डा प्रष्ट रुपमा किटान हुनुपर्दछ । उत्पादन र बितरणलाई प्रभावित गरिरहेको उपभोगितावादलाई कसरी न्युनीकरण गर्ने र आन्तरिक उत्पादनमा कसरी बढवा गर्ने जस्ता एजेण्डा आजका महत्वपुर्ण बिषयबस्तु हुन । श्रम पलायनको रोकथाम र स्वदेशमै ब्यबस्थितिकरण गर्न प्राकृतिक श्रोत साधनको भु–उपयोग नीति तथा उद्योग, कलकारखानाको विकासक्रमलाई जोड दिने घोषणापत्र तयार हुनुपर्दछ ।

संबैधानिक निकाय तथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायलय भित्र मुर्जित भैरहेको राजनीतिकरण भ्रष्टचारको विकासक्रमको जग हो । यसैको बलमा फाइदा उठाइरहेका नोकरसाहीतन्त्र र कर्मचारीतन्त्र भित्र पनी यो खेल तिब्रत्तर रुपमा विकास भएको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न कठोर कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ । (वर्क/पे) प्रणाली लागु गरे आर्थिक जोखिम न्युनिकरणमा देशलाई फाइदा हुन सक्छ । बिदामा पनि तलब पाउने सुबिधाको साटो सुरक्षा नीति लागू गरे कर्मचारीतन्त्र सुदृढ र कामप्रती उत्तरदायी बन्न सक्दछन ।

संसद विकास कोष, मन्त्रीका अनावश्यक खर्च कटौती, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती जस्ता सामान्य बिषयमा बिचारपैरवी हुन यो चुनावमा आवश्यक छ । अन्त्यमा चुनाव लोकतन्त्रको मार्ग हो । लोकतन्त्रलाई पुरस्कृत बनाउन निर्वाचनलाई समुचित उपयोग गर्नै पर्छ । आजका आवश्यकता बमोजिमका चुनावी एजेण्डा हरेक दल र उम्मेद्वारले केलाउन सके र ती एजेण्डा माथि प्रतिबद्धता जाहेर गरी कार्यान्यवन गर्न सके देशले कार्यापलट गर्न सक्छ । निषेध र विवेध नगरी शिष्टचार ढंगले उदेश्य मुलक चुनाव सम्पन्न गरौँ । घोषणापत्रमा एजेण्डालाई प्रमुख ठानौ र कार्यानयनमा सबै प्रतिबद्ध हौ ।