जलवायु परिवर्तनका असरमा ध्यान दिन बुटवलबाट विज्ञको आग्रह

बुटवल । जलवायु परिवर्तनका असरहरुले खाद्यसुरक्षा, जनजीवनमा जोखिम निम्त्याइ रहेको भन्दै विज्ञहरुले त्यस्ता जोखिम न्युनिकरण योजना ल्याउन तीन तहकै सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारका योजनाहरु जलवायु अनुकुलन हुनेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने भन्दै विज्ञहरुले त्यसो हुन नसके थप क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिए ।

अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन र शासन’ सम्वन्धी लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सम्मेलनमा बोल्दै वक्ताहरुले विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनुको विकल्प नहुनेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै लुम्विनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले विकास वातावरणमैत्री हुनुपर्नेमा समर्थन जनाएपनि वातावरणकै मुद्दाले कतिपय विकासको गति सुस्ताएको धारणा राखे ।

‘दर्जनौ सडक, हाइड्रोपावरहरु वातावरणमैत्री भएनन् भनेर रोकिएका छन्’,उनले भने,‘नेपालले अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, त्यसैले पनि हामी वातावरणमैत्री बन्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यूरोप, अमेरिकाको मापदण्ड नेपालमा लागु गर्नु व्यवहारिक छैन् ।’

उनले लुम्विनी प्रदेश सरकारले वातावण संरक्षण ऐन–२०७७ जारी गरी प्रदेशका हरेक विकासका गतिविधिलाई वातावरणमैत्री बनाउन खोजिएको जानकारी गराए । वातावरण प्रतिकुल विकासकै कारण जलवायू परिवर्तनको सिकारमा नागरिकहरु परेको सुनाउँदै खड्काले यसतर्फ प्रदेश सरकार नागरिकप्रति चिन्तित रहेको सुनाए । बाढीपहिरो लगाएत विपतका घटना हुनुपूर्व नागरिकहरुलाई पूर्व सूचना दिने, अर्गानिक उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक वडा एक पोखरी, बृक्षारोपण लगाएतका कार्यक्रम संघीय र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा गरिएको खड्काले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य डा.सुस्मिता ढकालले ‘जलवायू परिवर्तन र लुम्विनी प्रदेश’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जलवायू परिवर्तनका हिसाले लुम्विनी प्रदेका १५ वटा स्थानीय तह संवेदनशिल रहेको जानकारी दिइन् । जलवायू परिवर्तनको जोखिमा हिसावले रोल्पा, प्यूठान, नवलपरासी मध्यम जोखिम, कपिलवस्तु, गुल्मी, प्यूठान, अर्घाखाँची र दाङ कम जोखिम, बाँके, पाल्पा र रुपन्देही धेरै कम जोखिममा रहेको उल्लेख गरिन् । उनले स्थानीय तहले गाउँ गाउँमा भ्यू टावर बनाउनतर्फ जोड गर्नुभन्दा जोखिम व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेर नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । कोरोना, डेंगु लगाएतका रोगहरु जलवायू परिवर्तनकै उपज रहेको उनको निष्कर्ष छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका वन तथा वातावरण समितिका पूर्व सभापती जाल्पा भुसालले पहाडी जिल्लाका रोल्पा र रुकुम भूक्षयको उच्च जोखिममा रहेको जानकारी गराइन् । ४५ दिनमात्र समितिको सभापती भएर काम गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले प्रदेश सरकारले जलवायू परिवर्तनको विषयलाई चासोका साथ नलिएको समेत विगत सुनाइन् ।

जलवायू परिवर्तन र यसले समाजमा पारेको प्रभावका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले मुख्य एजेण्डा नबनाउँदासम्म यो विषय सँधै ओझेलमा परिरहने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.दामोदर भुसालले धारणा राखे । ‘राजनीतिक दलका नेतृत्वले जलवायू परिवर्तनको मुद्दालाई अपनत्व लिएर जनतामाझ जानुपर्छ’,उनले भने,‘दलको प्राथमिकतामा नपर्दासम्म अरु कराउनुमात्र हो ।’

जलवायू परिवर्तन र यसले नागरिकमा पारेको असरलाई अध्ययन गरी वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिने सुनवल नगरपालिकाका नगरप्रमुख बिमला अर्यालले प्रतिवद्धता सुनाइन् । उनले नगरक्षेत्रमा पोखरी निर्माण र बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा जोड्ने काममा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम तय गर्ने बताइन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्विनी प्रदेशका वन व्यवस्थापन योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख नारायणदेव भट्टराइले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्फत जलवायू परितर्वनको मुद्दालाई सार्थक बनाउने विचार व्यक्त गरे । उनले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा छिटो हुर्कने खालको विरुवा वृक्षारोपण गरेर बृहत हरियाली बनाउने योजना रहेको जानकारी गराए ।

वातावरणको क्षेत्रमा कमल चलाउँदै आएका पत्रकार यूवराज कँडेलले नेता, सांसद् र मन्त्रीहरु जनताप्रति उत्तरदायी नबन्दा जलवायू परिवर्तन अनूकुलका गतिविधिहरुले बढवा पाउँदै जान थालेको आरोप लगाए । उनले नेता, सांसद् र मन्त्रीहरु कुनै तथ्य तथ्यांकमा आधारित नभएर विकासका नीति, योजना र बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताए । ‘मोटरबाटो उद्घाटन गर्न पुग्ने मन्त्रीले विकासपछि हुने विकासको किन अध्ययन गर्दैनन् ?’,उनले प्रश्न गर्दै भने,‘किनकी, उनीहरु जलवायू अनूकुलनमा कुनै ध्यान दिदैनन् ।’

सरकारले नीति र योजना तय गर्दा सम्वन्धित क्षेत्रका विषयविज्ञहरुलाई वेवास्ता गर्दा नागरिकमैत्री नीति बन्न नसकेको मानव अधिकार आयोग लुम्विनी प्रदेसका प्रमुख सोमनाथ सुवेदीको भनाई छ । उनले दिगो विकासका लागि शासन व्यवस्थामा जनतालाई मनत्व, अपनत्व र स्वामित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

जलवायू परिवर्तनको बढी मार कृषि क्षेत्रले खेप्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै पैचो पसलका निर्देशक धुर्व न्यौपानेले तीन तहकै सरकार किसानप्रति चिन्तित हुन आग्रह गरे । गाउँ गाउँमा जथाभावी खनिएका सडकहरुको कारण पछिल्लो समय जलवायू परिवर्तनको असर पृथ्वीमा परिरहेको सहभागीहरुको जोड छ । स्थानीय सरकार आइसकेपछि गाउँमा विकासको लहर चलेपनि नागरिकहरु शहरमा बसाइसर्ने क्रम नरोकिएको कार्यक्रममा बोल्ने सहभागीहरुले जोड दिए ।

अन्नपूर्ण पोष्टका प्रधान सम्पादक अखण्ड भण्डारीले जलवायू परिवर्तनको मुद्दालाई अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले राष्ट्रिय दायित्वको रुपमा लिएको जानकारी गराए । ‘दिगोपनको लागि एकता’ पत्रिकाको अभियान बनेको उनको भनाई छ । नागरिकका आम चासोमध्ये जलवायू परिवर्तन र वातावरणीय अनुकूलन सम्वन्धी मुद्दा विशेष प्राथमिकतामा परेको सुनाए ।

कार्यक्रममा वन मन्त्रालयका नेपाली कांग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्ष हरि अर्याल, सामुदायिक वन महासंघका सावित्रा रेग्मी, अपांग अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरे, युवा अभियान्ताहरु गजेन्द्र गुप्ता, रमेश पन्थी, दिपा अर्याल, दलित अधिकारकर्मी मनु खड्का लगायतले बोलेका थिए ।

अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले ६ वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सम्मेलन गर्ने र वागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी गराए । कार्यक्रमको सहजीकरण अन्नपूर्ण पोष्टका लुम्विनी प्रदेश व्यूरो प्रमुख लक्ष्मण पोखरेलले गरेका थिए ।