१९ मंसिर २०७९, सोमबार

Dec 5, 2022

काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध परेको रिट निवेदन प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासमा पेश भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध अदालतमा पाँच वटा मुद्दा परेका हुन्। उक्त रिटहरू फुयालको इजलासको ८ औं नम्बर मा राखिएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनबाट दोहोर्‍याएर पारित भएको विधेयकलाई समयसीमा (१५ दिनभित्र) प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिविरुद्ध अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, सरिता थापा, सागर बराल, देव शर्मालगायतले रिट दायर गरेका हुन् । 

Advertisement

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

किन पार्टी फेरिरहन्छन् दीपक मनाङे ? प्रतिनिधि सभामा पुरुषको वर्चश्व, प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये ९ जना मात्र यी हुन् महिला एमाले गुल्मी-१ मतदातालाई धन्यवाद दिन गाउँतिर घाँटी रेटेर मायाको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका आरोपित सार्वजनिक रवि लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा फेरी अर्को उजुरी दीपक मनाङे नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान : लेडी लायन्सद्वारा विद्यार्थीलाई व्यक्तित्व बिकास तालिम तिलोत्तमा मेलाको सेल्फीजोनमा दर्शकको आकर्षण, राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारको प्रस्तुती अन्तर विद्यालय टी-२० क्रिकेट : सोमबारको खेलमा होराइजन र जेसिज विजयी भैरहवामा मँगलबारदेखि १९ औं सामुहिक खेलकुद महोत्सव, १८ विद्यालय सहभागी हुँदै खुमलटारमा प्रचण्ड र गृहमन्त्री खाँणबीच भेटवार्ता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट दुई दल बाहिरिए, दुई नयाँ दल थपिँदै सत्तागठबन्धनको बैठकअघि माधव नेपाल र रघुवीर महासेठले भेटे प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बैठक बालुवाटारमा सुरू निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा शहरी विकासमन्त्री चौधरीले बुझाए २५ हजार जरिवाना सडक र धार्मिक पर्यटन प्रबर्द्धनमा रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–१ को जोड नवलपरासीमा ४५ प्रतिशतले बढ्यो धान उत्पादन दुर्घटनामा घाइते भएका माझीको मृत्यु भएपछि सडकमै शव राखेर प्रदर्शन समानुपातिकतर्फ माओवादी र रास्वपालाई बराबर सिट वुहानस्थित प्रयोगशालाका वैज्ञानिक भन्छन्–कोभिड-१९ मान्छेले नै बनाएको भाइरस हो