८ आश्विन २०७९, शनिबार

Sep 24, 2022

आज आठौं संविधान दिवस । देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । संघीय गणतन्त्रपछिको पहिलो ऐतिहासिक संविधान जारी भएको ७ वर्ष पूरा भई ८ औं वर्षमा लागेको छ । वि.सं.२०७२ सालमा तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा असोज ३ गते जारी गरिएको अवसरमा हरेक वर्ष यही दिन दिवस मनाउने गरिन्छ । यस संविधान अनुसार नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।

Advertisement

संविधान मुलुकको मूल कानून हो । लोकतान्त्रिक राज्यमा जनतानै सर्वोच्च तथा सावभौमसत्ता मानिने हुँदा जनताको प्रतिनिधित्वबाट निर्माण हुने संविधानअनुसार मुलुकको शासन पद्धति र जनताका हकअधिकारसँगै न्याय प्रणाली संविधानत नै हुने गर्दछ । त्यसो त वर्तमान संविधान जनताको सहभागितामा बनेको पहिलो संविधान भने होइन । तर, राणा, राजा, पञ्चायत पछिको लामो आन्दोलन, बलिदान र संघर्षपछि निर्माण भएको यो संविधान ठूलो उपलब्धी हो । अर्कोतर्फ यो संविधान निर्माणका लागि संविधान सभाले दोस्रो कार्यकाल पनि खर्चिनु परेको थियो । पहिलो संविधान सभाले निर्धारित समयमा निर्माण नगरेपछि एक वर्ष थप गरिएको थियो । तर, उक्त समयावधीमा पनि नबनेपछि अर्को संविधान सभाले अन्ततः मुलुकलाई वर्तमान संविधान दिएको हो ।

वर्तमान संविधान लागू भई कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाली जनताको करिब ७ दशकदेखिको संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने चाहना पूरा भएको हो । नयाँ संविधानको निर्माणसँगै प्राप्त उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय संस्थागत भएका छन् । ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेको यो संविधान लचिलो र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन, संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी संविधानले संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ । शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसद्का सदस्यहरूले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसद्बाट छानिन्छ ।

सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्री विरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । संसद्मा समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई वटा सदन रहने व्यवस्था छ । साथै प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुनेछन् । राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ६ गरी ७ प्रदेशबाट ५६ जना निर्वाचित र राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन्।

संविधानअनुसार सात प्रदेशका कूल सांसद ५५० हुने व्यवस्था छ । प्रादेशिक संसद्का कुल सदस्यको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद् बन्ने व्यवस्था छ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ कोटामा ४० प्रतिशत सिट संख्या रहेको छ । संविधानमै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र विभाजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरूको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेको छ । मौलिक हकसम्बन्धी वृहत् व्यवस्था गरिएको छ । महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणलगायतका हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । न्यायपालिका अन्तर्गत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहने छ भने सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा वंशजको नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि आमा वा बाबुको प्रावधान लगाएतका वर्तमान संविधानका विशेषता रहेका छन्।

मूलतः संघीयता स्थापना र कार्यान्वयनमा केन्द्रित नेपालको संविधान २०७२ लागू भएको दिनका रुपमा आज देशभर संविधान दिवस मनाइँदै छ । संविधान लागू भएका ७ वर्षका पूरा भइँरहँदा संविधानको पूर्ण समर्थन र कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । मुख्यतया मधेश केन्द्ति दलहरुले संविधान लेखन, सार्वजनिक गर्ने अवस्थादेखिनै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

विं.सं.२००४ देखि नेपालमा संवैधानिक इतिहास रहेको छ । हालसम्म निर्माण तथा लागैू भएका संविधान मध्ये जारी संविधान सातौं संविधान हो । ७ दशक पूरा हुँदा मुलुकले ७ वटा संविधान प्राप्त गरेको छ । पछिल्लो संविधान निकै महङ्गो संविधान हो । संविधान निर्माणमा सहभागी दलले उतकृष्त संविधान पनि भन्दै आएका छन् । तर, अधिकांश जनताले भने उतकृष्ट महसुस गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

संविधानले ग्यारेण्टी गरेको अधिकारको सुनिश्चितता नहुनु, न्यायप्रणालीमा ढिलासुस्ती, पहुँच र पैसाको प्रभाव पर्नु । संविधानका पालनकर्ता तथा नियमनकारीलेनै आफू अनुकुल व्याख्या तथा अपव्याख्या गर्नु । केहि विषयहरुमा स्पष्ट धारणा तथा समाधान नहुनु, न्याय प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव पर्नु जस्ता गम्भीर विषयले संविधान पालना,कार्यान्वयन,सुशासन र न्यायमा सबैको पहुँच नुहुनुले संविधानप्रति असन्तुष्टि तथा गुनासो बढ्दो छ । जसले गर्दा शासकीय पद्धति ,शैली र शासकप्रति नै जनताको विश्वास गुम्दैछ ।

तसर्थ संविधान दिवस मनाइँरहँदा संविधानले ग्यारेण्टी गरेका अधिकार र स्थापना गरेको व्यवस्था प्रयोग सबै जनताले गर्न पाउने र संविधानको महत्व, मर्म र सही कार्यान्वयनको अनुभूति सबै जनताले गर्न सक्ने अवस्था आओस् भन्ने कामना गरौं । र, सरोकारवालाले सोहीअनुसार कार्यान्वयन गरौं । होइन भने ‘नेपालको कानून भगवान जानुन्, ठूलालाई चयन, सानालाई ऐन’ भन्ने सर्वसाधारणको गुनासो रहेसम्म संविधानको प्रत्याभूति सबैले गर्न सक्दैनन् । सबैलाई संविधानको प्रत्याभूति होस्, शुभकामना !

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

१० बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले तोडे अनशन लुम्बिनीमा पर्यटकीय क्षेत्र सुधारका लागि व्यवसायीले दिए नगरपालिकालाई अल्टिमेटम ‘मनिषा कोइरालाले फोटो खिच्न दिने भएपछि मख्ख परेँ’ आर्थिक वृद्धिदर र जनताको हित विपरित गठबन्धन सरकार : पूर्व अर्थमन्त्री पौडेल चारपाला सामुदायिक वनमा गठबन्धनलाई पराजित गरी एमालेको प्यानलनै विजयी कपिलबस्तुमा बस र ट्रक ठोक्किए : एकको मृत्यु, ३१ जना घाइते भरुवा बन्दुकसहित कपिलवस्तुका २७ वर्षीय प्रेम पक्राउ दशैं आयो, खाद्य डिपो केन्द्रमा चामल आएन देशभर ७४ कोरोना संक्रमित थपिए, थप एकको मृत्यु एमाले देवदह अध्यक्ष चापागाईंद्वारा पार्टी परित्याग, स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा  बुटवलको विकास माेडलका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत तथा अन्तरक्रिया यसपालिको विपद् : पहिरो, आगलागी र चट्याङबाट बढी मानवीय क्षति बालबिकास र विद्यालयका कर्मचारीको तलब बढायो धुर्कोटले लिलाम नहुँदा भन्सारमा थन्किए करोडौंका गाडी पुमसे च्याम्पियनशिपमा रुपन्देहीकी रियाशा र दिपिकालाई कास्य संघीयतापछि नयाँ आर्थिक केन्द्र बन्न थालेका छन्ः वर्षमान पुन गुल्मी अर्खाबाङ्ग-रुपन्देही सम्पर्क समाजले वनवाटिकामा स्टल निर्माण गर्ने सत्यमोहन जोशीको आजिवन रेखदेख सरकारले गर्छ: खाँण ग्रामीण सडक : बर्खामा बन्द, हिउँदमा खुला यती एअरलाइन्सले सार्वजनिक गर्‍यो चाडपर्व लक्षित योजना