सबैलाई संविधानको प्रत्याभूति होस्

आज आठौं संविधान दिवस । देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । संघीय गणतन्त्रपछिको पहिलो ऐतिहासिक संविधान जारी भएको ७ वर्ष पूरा भई ८ औं वर्षमा लागेको छ । वि.सं.२०७२ सालमा तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा असोज ३ गते जारी गरिएको अवसरमा हरेक वर्ष यही दिन दिवस मनाउने गरिन्छ । यस संविधान अनुसार नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।

संविधान मुलुकको मूल कानून हो । लोकतान्त्रिक राज्यमा जनतानै सर्वोच्च तथा सावभौमसत्ता मानिने हुँदा जनताको प्रतिनिधित्वबाट निर्माण हुने संविधानअनुसार मुलुकको शासन पद्धति र जनताका हकअधिकारसँगै न्याय प्रणाली संविधानत नै हुने गर्दछ । त्यसो त वर्तमान संविधान जनताको सहभागितामा बनेको पहिलो संविधान भने होइन । तर, राणा, राजा, पञ्चायत पछिको लामो आन्दोलन, बलिदान र संघर्षपछि निर्माण भएको यो संविधान ठूलो उपलब्धी हो । अर्कोतर्फ यो संविधान निर्माणका लागि संविधान सभाले दोस्रो कार्यकाल पनि खर्चिनु परेको थियो । पहिलो संविधान सभाले निर्धारित समयमा निर्माण नगरेपछि एक वर्ष थप गरिएको थियो । तर, उक्त समयावधीमा पनि नबनेपछि अर्को संविधान सभाले अन्ततः मुलुकलाई वर्तमान संविधान दिएको हो ।

वर्तमान संविधान लागू भई कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाली जनताको करिब ७ दशकदेखिको संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने चाहना पूरा भएको हो । नयाँ संविधानको निर्माणसँगै प्राप्त उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय संस्थागत भएका छन् । ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेको यो संविधान लचिलो र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन, संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी संविधानले संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ । शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसद्का सदस्यहरूले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसद्बाट छानिन्छ ।

सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्री विरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । संसद्मा समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई वटा सदन रहने व्यवस्था छ । साथै प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुनेछन् । राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ६ गरी ७ प्रदेशबाट ५६ जना निर्वाचित र राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन्।

संविधानअनुसार सात प्रदेशका कूल सांसद ५५० हुने व्यवस्था छ । प्रादेशिक संसद्का कुल सदस्यको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद् बन्ने व्यवस्था छ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ कोटामा ४० प्रतिशत सिट संख्या रहेको छ । संविधानमै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र विभाजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरूको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेको छ । मौलिक हकसम्बन्धी वृहत् व्यवस्था गरिएको छ । महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणलगायतका हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । न्यायपालिका अन्तर्गत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहने छ भने सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा वंशजको नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि आमा वा बाबुको प्रावधान लगाएतका वर्तमान संविधानका विशेषता रहेका छन्।

मूलतः संघीयता स्थापना र कार्यान्वयनमा केन्द्रित नेपालको संविधान २०७२ लागू भएको दिनका रुपमा आज देशभर संविधान दिवस मनाइँदै छ । संविधान लागू भएका ७ वर्षका पूरा भइँरहँदा संविधानको पूर्ण समर्थन र कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । मुख्यतया मधेश केन्द्ति दलहरुले संविधान लेखन, सार्वजनिक गर्ने अवस्थादेखिनै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

विं.सं.२००४ देखि नेपालमा संवैधानिक इतिहास रहेको छ । हालसम्म निर्माण तथा लागैू भएका संविधान मध्ये जारी संविधान सातौं संविधान हो । ७ दशक पूरा हुँदा मुलुकले ७ वटा संविधान प्राप्त गरेको छ । पछिल्लो संविधान निकै महङ्गो संविधान हो । संविधान निर्माणमा सहभागी दलले उतकृष्त संविधान पनि भन्दै आएका छन् । तर, अधिकांश जनताले भने उतकृष्ट महसुस गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

संविधानले ग्यारेण्टी गरेको अधिकारको सुनिश्चितता नहुनु, न्यायप्रणालीमा ढिलासुस्ती, पहुँच र पैसाको प्रभाव पर्नु । संविधानका पालनकर्ता तथा नियमनकारीलेनै आफू अनुकुल व्याख्या तथा अपव्याख्या गर्नु । केहि विषयहरुमा स्पष्ट धारणा तथा समाधान नहुनु, न्याय प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव पर्नु जस्ता गम्भीर विषयले संविधान पालना,कार्यान्वयन,सुशासन र न्यायमा सबैको पहुँच नुहुनुले संविधानप्रति असन्तुष्टि तथा गुनासो बढ्दो छ । जसले गर्दा शासकीय पद्धति ,शैली र शासकप्रति नै जनताको विश्वास गुम्दैछ ।

तसर्थ संविधान दिवस मनाइँरहँदा संविधानले ग्यारेण्टी गरेका अधिकार र स्थापना गरेको व्यवस्था प्रयोग सबै जनताले गर्न पाउने र संविधानको महत्व, मर्म र सही कार्यान्वयनको अनुभूति सबै जनताले गर्न सक्ने अवस्था आओस् भन्ने कामना गरौं । र, सरोकारवालाले सोहीअनुसार कार्यान्वयन गरौं । होइन भने ‘नेपालको कानून भगवान जानुन्, ठूलालाई चयन, सानालाई ऐन’ भन्ने सर्वसाधारणको गुनासो रहेसम्म संविधानको प्रत्याभूति सबैले गर्न सक्दैनन् । सबैलाई संविधानको प्रत्याभूति होस्, शुभकामना !