ढल निकासका लागि विस्तृत योजना बनाउन मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

मंसिर २२,

ग्लोबल आवाज

बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको विकसित शहरहरुमा फोहोर व्यवस्थापन तथा ढल निकासका लागि विस्तृत योजना बनाउन निदेशन दिएका छन् । ढल निकासको सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना नबनेको भन्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको योजनामा समेट्ने गरी तयारी गर्नका लागि सम्बन्धित कार्यलायलाई आग्रह गरेका हुन् ।

प्रदेश ५ सरकारको भौतिक तथा पूर्वाधार बिकास मन्त्रालयले आइतबार रुपन्देहीको तिलोत्तममा आयोजना गरेको स्थानीय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना निर्माणका लागि मोबाइल एपलिकेशन मार्फत तथ्याङक संकलन तथा सम्पादन सम्बन्धि ४ दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सो निदेशन दिएका हुन् । ‘फोहोर व्यवस्थापन तथा ढल निकासका लागि केन्द्र सरकारले नै मास्टर प्लान तयार गरी अगाडी बढ्न आबश्यक छ ।’ उनले भने यसो नगरे निकट भविष्यमै जटिल अबस्था सिर्जना हुन सक्छ, ‘यसरी शहरको स्वच्छता कायम रहन सक्दैन ।’

कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्रिय सरकारबाट आएका ५ वर्ष अघिका खानेपानी योजनाहरुका लागि संङघीय सरकारले नै स्रोतको सुनिश्चता गरी दिनु पर्नेमा जोड दिए । विभिन्न योजनाहरु गरी करिब १८ अर्वका खानेपानी योजनाहरु केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाए पनि स्रोतको सुनिश्चता नभएको भन्दै स्रोत व्यवस्थापन गर्न सके त३ वर्ष भित्रै ती योजनाहरु पुरा गर्न सकिने उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारले खानेपानीका लागि कुल बजेटको ८ प्रतिशत वजेट विनियोजन गरेको बताउँदै संङघीय सरकारले दिएकोे भन्दा ४ गुणा बढी वजेट खर्च गरेको दाबी गरे । एक फरक प्रसङ्गमा पोखरेलले उपभोक्ता सक्रिय भएको ठाउँमा सरकार पुगे पनि पहुँच कम भएका जनता र ठाउँमा सरकार पुग्न नसकेको जिकिर गरे । मुलकको बनाउने हो भने विगतमा भएका कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै अगाडी बढनु पर्नेमा उनको जोड छ ।

४ दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिममा प्रदेश ५ का विभिन्न स्थानीय निकायबाट २८ जना वास कार्यक्रम संयोजकहरु सहभागि भएको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी गराए । वास कार्यक्रम संयोजक तोक्न बाँकी अन्य स्थानीय निकायहरुमा समेत संयोजकको संख्या थप गर्दे यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने उनले बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिएको निर्देशनले दिएको आत्मसाथ गरी आगामी आर्थिक वर्षमा लागु हुने गरी फोहोर व्यवस्थापन तथा ढल निकासका लागि ठोस योजना ल्याइने प्रद्धिवता व्यक्त गरे ।