पर्यटन प्रवर्द्धनमा कमजोर लुम्बिनी सरकार

पुथा हिमालदेखि मर्चवारको समथर भागसम्म फैलिएको लुम्बिनी प्रदेश भौगोलिक, प्राकृतिक र सा.स्कृतिक रुपमा मिनि नेपाल मानिन्छ । विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनीको सेरोफेरोमा रहेका जिल्लाहरुमा रामग्राम, अनोमा घाट, ककरपत्ता, हलिदासन नगर, तिलौराकोट, कुदान, निग्लिहवा, गोटिहवा जस्ता बुद्धसंग सम्बन्धित २०० भन्दा बढी पुरातात्विक स्थलहरु रहेका छन् ।

वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा समेटिएका यी क्षेत्रहरु बौद्ध पर्यटनका मुख्य क्षेत्रहरु हुन् र वर्षेनी लाखौ अन्तरिक र बाह्य पर्यटक यी स्थानमा पुगिरहेका छन् । राम्दी, रिडी, स्वर्गद्वारी , रेसुङ्गा, पाणिनी तपोभूमि जस्ता हिन्दु तिर्थस्थलहरुका साथै बर्दगोरिया, सिद्धबाबा, प्रकटेस्वर महादेव, भैरवस्थान, सुपादेउराली, तौलेस्वरनाथ, बागेश्वरी मन्दिरहरु पनि हिन्दु भक्तजन र तिर्थयात्रिलाई आकर्षित गर्न सक्षम छन् ।

बुद्धमंगल ताल, सत्यवती ताल, गजेडिताल, जगदीशपुर ताल, जखोरा ताल, बढैया ताल, डमरु दह, कमल दह जस्ता अनेकौ तालतलैया र नदिनालाले प्रकृतिमा रमाउन चाहनेलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । बाघको लागि ख्याती कमाएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज र ढोरपाटन शिकार आरक्षका साथै लुम्बिनी प्रदेशको आधा भूभाग ओगटेको सम्पूर्ण वनक्षेत्रमा पर्यटनका प्रसस्त सम्भावनाहरु लुकेका छन् ।

सय भन्दा बढी जातजातिको बसोबास रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा हरेक जातजातिका आफ्नै मौलिक सस्कार, परम्परा र जीवनपद्धती रहेका छन् । यहाका भैरहवा र नेपालगंज शहरले भारतका ठुला पर्यटन बजारसंग सिधा सम्पर्क गर्ने सामथ्र्य राख्छन भने भर्खरै संचालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले लुम्बिनी प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग जोडिसकेको छ । यी सबै पर्यटकीय आधारहरु लुम्बिनी प्रदेशलाई पर्यटनबाट समृद्धि दिलाउने आधारहरु हुन् ।

वि.सं. २०७४ सालमा लुम्बिनी प्रदेश स्थापना भएदेखि नै प्रदेश सरकारले आफ्ना विभिन्न नीति र कार्यक्रममा पर्यटनबाट समृद्धि ल्याउने कुरा गरिरहेको पाइन्छ । लुम्बिनी प्रदेश स्थापना हुँदा पर्यटनलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको थियो । प्रदेश सरकार ( कार्य संचालन ) नियमावली २०७४ अनुसार प्रादेशिक पर्यटन विकासको नीति, कानून, मापदण्ड र योजना निर्माण, पूर्वाधार विकास, प्रवद्र्धन र नियमन, पर्यटक प्रहरी व्यवस्थापन. पर्यटकीय होटेल, रिसोर्ट, लाज, ट्राभल तथा ट्रेकिंग एजेन्सी , गाईड ¥याफ्टिंग आदिको दर्ता अनुमति, नविकरण र नियमनलाई यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा राखिएको थियो ।

तीनवर्ष पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएको शंकर पोखरेल नेतृत्व पर्यटन क्षेत्रप्रति निकै उत्साहित देखिएको थियो । लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाएर लाखांै पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने, पहाडी क्षेत्रमा हिल स्टेशन बनाउने, इकोपार्क निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले साढे तीन वर्षसम्म लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन जगतमा देखाउन र लाभ लिन लायक कामहरु गर्न सकेको देखिँदैन ।

पर्यटन विकासको नाममा मठमन्दिर, मस्जिद र चर्चको पुनर्निर्माण तथा संरक्षण, विभिन्न व्यक्ति र समुदायको नाममा पार्क निर्माण, अपायक पर्ने ठाउमा साँस्कृतिक डबली निर्माण र अन्तरक्रिया, पुस्तक र ब्रोसर प्रकाशन जस्ता कामहरु भएपनि दिगो पर्यटकीय पूर्वाधार तयार गर्ने, पर्यटन उद्यमलाई सबलीकरण गर्ने, समुदायलाई पर्यटनसंग जोड्दै आयआर्जनमा सघाउने जस्ता कामहरु भने हुन सकेनन् ।
पर्यटनमा अनुभव नभएको डिभिजन वन कार्यालयलाई पर्यटनको समेत जिम्मा दिने र भर्खरै स्थापना भएका २ वटा पर्यटन डिभिजन कार्यालयसँग अनुभव र जनशक्तिको कमीले गर्दा शुरुका साढे ३ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई डोर्याउन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।

शंकर पोखरेलको सरकार ढलेपछि विगतमा उद्योग , पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्दै आएको जिम्मेवारी नयाँ गठन भएको पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा सरेको छ । प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन, पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ अनुसार विश्व सम्पदा सुचिमा परेका स्मारक र पुरातात्विक महत्वका स्थलहरु, ऐतिहासिक, धार्मिक र सास्कृतिक महत्वका दरबारहरु, प्राचिन स्मारकहरु, संग्राहलय, जात्रा पर्वको अनुसन्धान, नियमन , मापदण्ड र योजना निर्माण, संचालन र व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरु भने महिला , बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मामा पुगेको छ ।

यसैगरी जैविक संग्राहलय, हात्तिसार र चिडियाखानाको व्यवस्थापन , भूपरिधि क्षेत्रको पहिचान, वर्गीकरण, संरक्षण र व्यवस्थापन,संरक्षण क्षेत्र पहिचान र व्यवस्थापकीय पद्धति निर्धारण, प्रदेशमा पर्यापर्यटनको विकास सम्बन्धि योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन जस्ता पर्यटनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रहरु समेत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हिस्सामा पुगेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पर्यटन सम्बन्ध अस्पष्टता चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनलाई हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ । यो वर्ष पनि पर्यटनसंग सम्बन्धित कामहरु तीनवटा मन्त्रालयमा बाँडिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आब २०७९÷८० को वार्षिक कार्यक्रममा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले जैविक पार्क तथा उद्यानहरुको निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम समावेश छ । यस अन्तर्गत रुकुम, अर्घाखाची, दाङ र रोल्पामा एक एक उद्यान निर्माण हुनेछन् ।

यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा पर्यापर्यटनमा आधारित वन विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ । यस अन्तर्गत ४ जिल्लामा ६ वटा पर्यापर्यटन तथा संरक्षित वन कार्यक्रम गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । वन क्षेत्र भित्र रहेका पर्यापर्यटन विकास कार्यका लागि सरोकारवालाहरुको समन्वय र सहकार्यमा प्रकृतिमैत्री पर्यटन विकास र प्रवर्द्धन गरि स्थानीय रोजगारी, आय आर्जन तथा जीविकोपार्जनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले पर्यापर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रम पनि बजेटमा छ ।

यस कार्यक्रममा पदमार्ग निर्माण, देवालय सौन्दर्यिकरण, सिमसार संरक्षण, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास जस्ता कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ । सम्पदा तथा सास्कृतिक पर्यटन लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य पर्यटकिय श्रोत हो। अहिलेपनि प्रदेशमा धेरै पर्यटकहरु सम्पदा पर्यटनकै लागि आउने गरेका छन् । यहि सम्पदा पर्यटनसंग सरोकार राख्ने कार्यक्रमहरु भने महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको भागमा परेका छन् ।

सांस्कृतिक पर्यटनसंग सरोकार रहेका सम्पदाको संरक्षण, पुनर्निर्माण र प्रचार सम्बन्धि ४०७ वटा कार्यक्रमहरु महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्ने गरि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी कार्यक्रमको लागि ५ लाखदेखि एक करोडसम्म बजेट छुट्याईएको छ । यो मन्त्रालयले गर्ने भनिएका कामहरु जस्तै पर्यटन सम्बन्धि ३२८ वटा कार्यक्रमहरु पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने भएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशको ठोस मार्गचित्र र आधार निर्माण गर्ने काममा आफुलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा कनिका छरे झैँ धेरै कार्यक्रमहरू गर्न खोजेको देखिन्छ । यी बाहेक संघीय सरकारका सशर्त अनुदान अन्तर्गत १०० भन्दा बढी पर्यटन सम्बन्धि योजनाहरु लुम्बिनी प्रदेशमा परेका छन् । यी पर्यटन र सम्पदा हेर्ने दुई मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु हेर्दा दिर्घकालिन पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन उद्योगको सबलीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धनका कामहरु भन्दा थोरै–थोरै रकम दिएर सबै क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरुको मुखमा बुजो लगाउने बाटोमा मात्र लुम्बिनी प्रदेश सरकार हिडिरहेको भान हुन्छ ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्ने तीनवटा मन्त्रालयहरु देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने यो मन्त्रालयहरुले करिब ७५० वटा पर्यटन सम्बन्धि कार्यक्रमहरुमा करोडौ रुपिया खर्च गर्नेछन्। तर यी मध्ये कुनैपनि कार्यक्रमहरुले लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटनको दिगो आधार तयार गर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न सक्ने देखिदैन । चिटिक्क सिंगारिएका मठ मन्दिर, १÷२ कट्ठामा तारबार गरेर २÷४ दर्जन विरुवा र झिलिमिली बत्ति राखेर बनाईएका पार्क, डाँडाको टुप्पोमा बनाइने केहि मिटर अग्ला टावरले लुम्बिनीको पर्यटन क्षेत्रलाई डो¥याउन सक्दैनन् ।

अहिलेको कनिका छराईले केहि ठाउँलाई सुन्दर बनाएर सेल्फी खिच्ने १÷२ हजार घुमन्तेहरू भित्राउन सक्लान् तर बस्ने, टिक्ने र खर्च गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक उपार्जनको क्षेत्र बनाउने पर्यटक भने आउने छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदै दिगो आर्थिक लाभ लिनको लागि पर्यटन जनशक्तिको उत्पादन, पर्यटकलाई पस्कने वस्तु र सेवाहरुको उत्पादन र बजारीकरण, पर्यटनमा स्थानीयको अपनत्व निर्माण, पर्यटकीय स्थल र सम्पदाको अन्तरआवद्धता तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका गतिविधिहरुको दिगोपन निर्माण गर्नु आवश्यक पर्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटनको आधार भनेको सम्पदा पर्यटन र पर्यापर्यटन हो । यी आधारहरुमा टेकेर प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्छ । विकास निर्माण गर्ने मन्त्रालयमा पर्यटनलाई गाँसेर दिगो पर्यटनका आधारहरु तयार हुन् सक्दैनन् । ग्रामिण तथा शाहरी विकास मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रलाई डो¥याउन सक्दैनन् र मुख्य तीनवटा मन्त्रालयहरु अलग अलग हिँडेर पर्यटन क्षेत्रलाई सबल बनाउन सक्दैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान भनेको यहाका धार्मिक, एतिहासिक , पुरातात्विक सम्पदा र विविधतापूर्ण सस्कृति हुन् । सम्पदा र सस्कृतिलाई पर्यटनसंग जोडेर लाभ लिनको लागि सस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय हुनु आवस्यक छ । लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटनको ठूलो सम्भावना बहेको क्षेत्र पर्यापर्यटन हो । पर्यापर्यटन संचालन गर्ने वन जंगल, खोला नदीहरु वन तथा वातावरण मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकोले वन मन्त्रालयलाई पाखा राखेर लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रलाई सबल बनाउन र पर्यटकीय लाभ लिन कदापि सकिँदैन ।

पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर दिर्घकालिन पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गरेर अघि बढ्नु पर्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका स्थानीय तहसम्मका संरचनाहरु भएकोले पनि हालको पर्यटन डिभिजन कार्यालयहरुलाई वन डिभिजन कार्यालयहरुसंग सहकार्य गरेर काम गर्दा सहज हुनेछ । भर्खर मात्र लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन परिषद गठन भएको छ ।

यो परिषद्लाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र यसले सबै मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरेर दिर्घकालिन पर्यटन रणनीति बनाई दिगो पर्यटनका कार्यक्रमहरु बनाएर काम गर्न सक्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशका सबै सम्पदाहरूले पर्यटक बोलाउने, टिकाउने र स्थानीय उत्पादन पस्केर लाभ लिने अवसर पाउनेछन् । यसो हुन सकेमा लुम्बिनी प्रदेशले नेपालकै पर्यटक क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने अवसर समेत पाउनेछ ।