८ आश्विन २०७९, शनिबार

Sep 24, 2022

बुटवल । जम्बो मन्त्रीमण्डल तथा जम्बो सचिवालय बनाएर आलोचित हुँदै आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अर्को विवादित निर्णय गरेको छ । विभिन्न व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरेको आलोचना बढिरहेका बेला सेवा सुविधा थप तथा नियुक्ति थप्नका लागि अनुसूचि नै हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा थप विज्ञ नियुक्त गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर बाटो खोलिएको छ ।

Advertisement

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची २ मा हेरफेर गरी सम्बन्धित सूचना स्वीकृत गर्दै यसरी सहज बनाएको हो । प्रदेश निर्माण, लगानी सम्मेलन लगायतका काम गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा विज्ञको आवश्यकता परेकाले अनुसूचि हेरफेर गरिएको सरकारको दाबी छ ।

सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले कार्यसम्पादनका लागि यसरी थप गर्नुपरेको दाबी गरेका छन् । अहिले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको सचिवालय सल्लाहकारसहित १८ सदस्यीय रहेको समाचार सार्वनजिक भएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९ को नियम ४ बमोजिमको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा विज्ञ सदस्यहरुको सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

बैठकले लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन विकास परिषद्को संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, वन पैदावार आपूर्ति संचालन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गर्ने, आइसोलेसन अस्पतालहरुको सेवा निरन्तरता र अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद यही भदौ मसान्तसम्म थप्ने र प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समितिको उपाध्यक्षमा कपिलवस्तुका मशहुद खाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकोे बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएका छन् ।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आर्थिक दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी क्रममा सरकारी लेखा प्रणालीमा आएको समस्याको कारणले भुक्तानी दिन नसकिएको भनि लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट सिफारिस भएको अवस्थामा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरुले भुक्तानी दिन बाँकी विवरण (म.ले.प.फा.न. २२१) प्रमाणित गरी दिन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । यसैगरी प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको र विपद व्यवस्थापनलाई छिटोछरितो बनाउन निर्देशिका बनाएको,र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको हवाई उद्दार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ पनि स्वीकृत भएको शर्माले बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

रुपन्देही स्रष्टाकोश : साहित्यकार,कलाकारको विवरण समावेश १३९ पालिकामा लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने अभियान १० बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले तोडे अनशन लुम्बिनीमा पर्यटकीय क्षेत्र सुधारका लागि व्यवसायीले दिए नगरपालिकालाई अल्टिमेटम ‘मनिषा कोइरालाले फोटो खिच्न दिने भएपछि मख्ख परेँ’ आर्थिक वृद्धिदर र जनताको हित विपरित गठबन्धन सरकार : पूर्व अर्थमन्त्री पौडेल चारपाला सामुदायिक वनमा गठबन्धनलाई पराजित गरी एमालेको प्यानलनै विजयी कपिलबस्तुमा बस र ट्रक ठोक्किए : एकको मृत्यु, ३१ जना घाइते भरुवा बन्दुकसहित कपिलवस्तुका २७ वर्षीय प्रेम पक्राउ दशैं आयो, खाद्य डिपो केन्द्रमा चामल आएन देशभर ७४ कोरोना संक्रमित थपिए, थप एकको मृत्यु एमाले देवदह अध्यक्ष चापागाईंद्वारा पार्टी परित्याग, स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा  बुटवलको विकास माेडलका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत तथा अन्तरक्रिया यसपालिको विपद् : पहिरो, आगलागी र चट्याङबाट बढी मानवीय क्षति बालबिकास र विद्यालयका कर्मचारीको तलब बढायो धुर्कोटले लिलाम नहुँदा भन्सारमा थन्किए करोडौंका गाडी पुमसे च्याम्पियनशिपमा रुपन्देहीकी रियाशा र दिपिकालाई कास्य संघीयतापछि नयाँ आर्थिक केन्द्र बन्न थालेका छन्ः वर्षमान पुन गुल्मी अर्खाबाङ्ग-रुपन्देही सम्पर्क समाजले वनवाटिकामा स्टल निर्माण गर्ने सत्यमोहन जोशीको आजिवन रेखदेख सरकारले गर्छ: खाँण