८ आश्विन २०७९, शनिबार

Sep 24, 2022

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन सुरु गरेको छ ।

Advertisement

समिति गठन भएको करिब ६ महिनापछि बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले अर्को बैठकमा कार्यविधि टुङ्गो लगाउने गरी त्यसको मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो । बैठकले अर्को बैठकमा सो महाअभियोग टुङ्गो लगाउने गरी कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार पारी समितिको बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले समितिका ज्येष्ठ सदस्य र सदस्यहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी सो महाअभियोग टुङ्गो लगाउनका लागि कार्यतालिका अर्को बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘‘आगामी बैठकमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल गर्ने निर्णय समितिको बैठकले गरेको छ । त्यसका लागि सचिवालयले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदा सबै सदस्यहरुले प्राप्त गरिसक्नुभएको छ । दोस्रो, सचिवालयले आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तुत गर्ने । समितिमा रहनुभएका सबै सदस्यहरुको समन्वयमा सचिवालयको तर्फबाट आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तुत हुन्छ ।’’

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले एक महिनाभित्र सो महाअभियोग टुङ्गो लगाउने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका तय गर्नुपर्ने बताए ।सांसद पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको आयु धेरै नभएकाले सो महाभियोग टुङ्गो लगाउने समय धेरै राख्न नहुने तर्क समेत गरे । सत्तारुढ दलहरुले संविधान, कानुन र नियमावली विपरित सो महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल रोकेर राखेको भन्दै सांसद पोखरेलले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘‘देशको प्रधानन्यायाधीशउपर लगाएको महाअभियोगको सन्दर्भ पाँच(पाँच महिनासम्म ऐन, कानुन र संविधानको व्यवस्था विपरित अपमानजनक ढङ्गले रोकेर राख्ने काम गरियो । प्रतिनिधिसभाको आयु नै लामो नभएको हुनाले यसलाई एक महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने गरी कार्यतालिका तय गर्नुपर्छ ।’’सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले तीन महिनाभित्र सक्नेगरी महाअभियोग प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने गरी काम अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राखे । सांसद विश्वकर्माले सिङ्गो संसदले दिएको सो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न समितिका सबै सदस्यहरु गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने धारणा समेत राखे ।

सांसद विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘‘कार्यविधिमा तीन महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने भनिएको छ । यसभित्र सो कामलाई सकौं । सिङ्गो संसदले हामीलाई जिम्मेवारी दिन बिलम्ब गरेको हो । कार्यतालिका तुरुन्त बनाऔं ।’ बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरुले पनि सो महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गो लगाउने काममा ढिलाई गर्न नहुने धारणा राख्नुभएको थियो । महाअभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय रहेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

आर्थिक वृद्धिदर र जनताको हित विपरित गठबन्धन सरकार : पूर्व अर्थमन्त्री पौडेल चारपाला सामुदायिक वनमा गठबन्धनलाई पराजित गरी एमालेको प्यानलनै विजयी कपिलबस्तुमा बस र ट्रक ठोक्किए : एकको मृत्यु, ३१ जना घाइते भरुवा बन्दुकसहित कपिलवस्तुका २७ वर्षीय प्रेम पक्राउ दशैं आयो, खाद्य डिपो केन्द्रमा चामल आएन देशभर ७४ कोरोना संक्रमित थपिए, थप एकको मृत्यु एमाले देवदह अध्यक्ष चापागाईंद्वारा पार्टी परित्याग, स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा  बुटवलको विकास माेडलका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत तथा अन्तरक्रिया यसपालिको विपद् : पहिरो, आगलागी र चट्याङबाट बढी मानवीय क्षति बालबिकास र विद्यालयका कर्मचारीको तलब बढायो धुर्कोटले लिलाम नहुँदा भन्सारमा थन्किए करोडौंका गाडी पुमसे च्याम्पियनशिपमा रुपन्देहीकी रियाशा र दिपिकालाई कास्य संघीयतापछि नयाँ आर्थिक केन्द्र बन्न थालेका छन्ः वर्षमान पुन गुल्मी अर्खाबाङ्ग-रुपन्देही सम्पर्क समाजले वनवाटिकामा स्टल निर्माण गर्ने सत्यमोहन जोशीको आजिवन रेखदेख सरकारले गर्छ: खाँण ग्रामीण सडक : बर्खामा बन्द, हिउँदमा खुला यती एअरलाइन्सले सार्वजनिक गर्‍यो चाडपर्व लक्षित योजना मोटरसाइकल जुध्दा दुवै चालकको मृत्यु, एक जना घाइते भजनीका चार हजार बाढी पीडित घर फर्के पनि तीन हजार बढी अझैँ विस्थापित सिरियामा डुंगा दुर्घटना, ७७ बढी आप्रवासीको मृत्यु