अर्थमा चुक्यो लुम्बिनी सरकार

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची –४ बमोजिम पूर्वमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलबस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूकुम(पूर्वी भाग), रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके, बर्दिया गरी १२ जिल्लाहरू रहेका छन् । १२ जिल्लामध्ये पहाडमा ६ जिल्ला र तराइमा ६ जिल्ला रहेका छन् । यस प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कूल १०९ वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्।

उत्तरमा पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा मर्चवारसम्म, पूर्वमा त्रिवेणी सुस्तादेखि पश्चिममा राजापुरसम्म जम्मा १७,८१० वर्ग किलोमिटर भूभाग रहेको छ । नेपालको कूल क्षेत्रफलको १२.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । जनगणना २०६८ बमोजिम कूल जनसंख्याको ४५,४०,२२२(१७.१४ प्रतिशत) जनसंख्या रहेको देखिन्छ ।
यस प्रदेशको आफ्नै मौलिक विशषेता हुनुका साथै शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, तिलौराकोट तथा थुप्रै बुद्धकालीन ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरू यसै प्रदेशमा पर्दछन । एसियाकै ठूलो दाङ उपत्यका यो प्रदेशमा पर्दछ ।

संविधानको अनुसूची –४ मा उल्लेख गरिएका सात वटा प्रदेश मध्येको यो प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश हो भने अस्थायी राजधानी बुटवललाई तोकिएको छ । मिति २०७७/०६/२० को प्रदेश सभाको निर्णयबाट यस प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका(देउखुरी) दाङ र नामाकरण लुम्बिनी प्रदेश कायम भएको छ ।

केन्द्रीय राजनीतिमा आएको परिवर्तन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मिति २०७८ श्रावण २८ गते प्रदेश सभाका सदस्य कुलप्रसाद के.सी.को नेतृत्वमा प्रदेश सरकार स्थापना भएको अहिले एक वषर््ा पुगेको छ । आज भन्दा एक वर्ष अगाडि निर्माण भएको यस सरकारले आम जनता जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेका सामाजिक आर्थिक सूचकहरुमा के कस्तो प्रगती प्राप्ति गरेको छ भन्ने विषयमा आजको लेख केन्द्रित रहेनेछ ।

क. खर्च व्यवस्थापन
गत आर्थिक वर्षमा २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिकतर्फ जम्मा रु. ३ अर्ब ४९ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ । नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाड बापत रु.७ अर्ब ८७ करोड, ४६ लाख रोयल्टीबाट रु.३६ करोड, १० लाख र स्थानीय तहको राजश्व बाडफाँड बाट रु. १ अर्व १६ करोड २८ लाख प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको थियो । सोहीबाट प्रदेश सरकारले खर्च चलाइएको पाइएको छ ।

खर्चतर्फ गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले चालूगत खर्च अर्थत् कर्मचारी तलब भत्ता, सेवा सुविधा लगाएतमा कुल रु.५ अर्ब १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले आम्दानी गरेको भन्दा करिब रु.२ अर्ब भन्दा बढी रकम अपुग हो । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानीले कर्मचारी, सांसद, विभिन्न पदाधिकारीहरु समेत पाल्न बजेटको लागि अन्य निकायको भर पर्नु पर्ने बाध्यता आएको छ ।

यस्तो परिस्थितीको सिर्जना हुनुमा प्रदेश सरकारका सत्ता साझेदारहरु नै मुख्य रुपमा जिम्मेवार रहेको पाइन्छ । विगतमा संविधानको मर्म विपरित सबै पाटिलाई भाग बन्डा पुराउनको लागि मन्त्रालयको संख्या बढाएर १७ पुर्याइएको छ । जसको लागि आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि गरिनु पर्ने खर्चको रकम बढेकोले पनि प्रदेश सरकारको आन्तरिक खर्च व्यवस्थापन कमजोर बनेको हो । त्यसैगरी मन्त्रीहरुको जम्बो सचिवालय तथा तिनीहरुको खर्च व्यवस्थापनको दायित्व पनि सरकारलाई थपिएको छ । यो एक वर्षको अवधिमा सरकारले आफ्नो आन्तरिक र अनुदानबाट आएको रकमबाट साधारण खर्च पनि धान्न सकिरहेको छैन।

ख.आर्थिक वृद्धिदर
पूर्ववर्ति सरकारले प्रस्तुत गरेको आ.व. २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरि २०७८ आश्विन २० गते ल्याईएको बजेट आंशिक कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको छ । यसले अपेक्षा गरेका अधिकाशं नीति कार्यक्रमहरुले प्राथमिकता अनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्न चुकेको छ । आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.३६५ प्रतिशत , प्रतिव्यक्ति आय ११०३ अमेरिकी डलर र राष्ट्रिय कुल ग्राह्स्थमा १४.१५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । बजेट कार्यान्वयनबाट पूँजीगत खर्च ७७.४७ प्रतिशत र चालु खर्च ७०.२२ प्रतिशत रही प्रदेशको कुल खर्च ७४.२०५ रहेको छ ।

ग.अनुत्पादशील क्षेत्रमा खर्च
सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गरेका कर्मचारीहरुका लागि विभिन्न वाहना एकै दिनमा धेरै वटा माइनुट गरेर सरकारी राजस्वको गलत प्रयोगलाई बढवा दिइएको छ । कर्मचारी प्रशासनको दक्षता विकासका लागि गरिएका सेमिनार , गोष्ठी तथा तालिमहरु मध्ये अधिकांश असार मसान्त आउन लागेपछि भएकोले गर्दा ती खर्चहरुको उपयोगीता र प्रभावकारीता नगन्य रहेकोले सरकारले धेरै रकम अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरेको प्रमाणित भएको छ । यसकै निरन्तरताका लागी चालु आर्थिक वर्षमा रु ११ करोड ५० लाख बराबरको रकम छुट्याएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश सभाका कर्मचारीहरुका लागी रु ७ करोड रहेको छ ।

घ. आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन
संघीय शासन व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षसमेतको सहभागितामा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुबीच बृहत् बहुपक्षीय अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताई रहदाँ आर्थिक पार्दशिता र वितिय अनुशासनका लागि व्यवहारिक अभ्यास भएको छैन ।

प्रदेशमा शुशासन कायम गर्नका लागि १२ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको र प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत ८ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय तहको लागत सहभागितामा स्थानीय आर्थिक विकास, सूचना प्रविधि सञ्जाल विस्तार र लैङ्गिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भनिएके छ । यद्यपि प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई बाधा पुग्ने गरि मन्त्रालयमा जम्बो सचिवाल र तिनीहरुको राजकिय रवाफले शुशासनलाई धज्जी उडाइरहेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण पटक पटक विवादमा पर्नु तथा वहालबाला राज्य मन्त्रीले सर्वसाधारणको निजी निवासमा देखाएको व्यवहारले यो सरकारको शुशासनको अवस्थालाई राम्रो सँग प्रस्तुत गरेको छ ।

ङ. सामाजिक सेवा क्षेत्र
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ शिक्षा , स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा , महिला, जेष्ठ नागरिक, आदि सामाजिक क्षेत्रका लागि उपलब्धिमूलक बन्न सकेन । सरकारकै राज्य मन्त्रिबाट अबोध महिला तथा बालबालिका कुटिन पुगे भने प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमाका नागरिकहरुले कैदिको सरह व्यवहार सहनु परिरहेको छ । यो समयाबधिमा पनि सरकारले सामाजिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा गुणात्मक तथा परिमाणात्मक रुपले आफ्नो उपस्थिती बनाउन चुकेको छ । सरकारी अस्पताल र नाम चलेका सरकारी विद्यालयमा आम नागरिकले सिधा पहुँच स्थापित गराउन सकिरहेका छैनन्।

अन्त्यमा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ ले सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार विकासका कार्यहरुमा आंशिक सफलता प्राप्त गरेको छ । सुशासन, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन , जनताप्रति जबाफदेहीता, जिम्मेवारीताको भूमिका निर्वाह गर्नमा प्रदेश सरकार असमर्थ रहेको छ ।