ताजा अपडेट »

समृद्धिका लागि उदारीकरण

सोमबार, ३० साउन २०७९, २० : ००
56 Shares

उदारिकरण भन्नाले सामान्य अर्थमा अर्थतन्त्रलाई सरकारी नियन्त्रण तथा निद्वेशनबाट गर्नु र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्नु हो । उदारीकरण बजार सुधारका सबै लाभहरु प्राप्त गर्ने, उद्यमहरु तथा परिवारहरुलाई उत्पादन निर्भरमा विकेन्द्रीत गर्ने , अभिकर्तालाई स्वतन्त्र व्यापार गर्न र माग तथा शत्तिका पूर्तिहरु अनुरुप प्रतिक्रिया गर्न लगाउन उत्प्रेरणाहरु र सूचना प्रदान गर्ने पहिलो आधारशीला हो ।

सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दीपछी स्वतन्त्र बजार अर्थव्यवस्था असफल भएको ठानियो । त्यसैले त्यो बेलामा आर्थिक मन्दीबाट दृशलाई उकास्न सरकारी क्षेत्रबो लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखियो । आर्थिक विकासमा राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ र हुनुपर्दछ भन्ने भनाई राख्ने अर्थशास्त्री किन्सको यस्ता विचार एउटा सिद्वान्तकै रुपमा पछिल्ला केही दशकसम्म नै प्रभावकारी रुपमा लागु भइरहयो र आर्थिक उदारिकरणले अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको थियो ।

आर्थिक उदारिकरणको अवधारणा सन् १९८० को दशकपछि विश्वव्यपी रुपमा व्याप्त भएको हो । वर्तमान समयमा विश्वका सबैजसो विकसित , अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरुले यसलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साधनको रुपमा प्रयोग गरेका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा एकात्मक आर्थिक प्रणालीको अभ्यास गरेका राष्ट्रहरुले असफलता पाऊनुका कारणहरु निम्नलिखित रहेका थिए :
१ सरकारी लगानीको अनुत्पादक उपयोग
२ बजेट घाटा
३ बढ्दो विदेशी ऋण तथा त्यसको दुरुपयोग
४ मूल्य र बजार नियन्त्रण
५ राजनैतिक अस्थिरता
उदारीकरण एउटा त्यस्तो कार्यक्रम हो जसले अर्थतन्त्रलाई खुला बजार अर्थतन्त्र तर्फ लैजानका लागी परिवर्तनहरु ल्याउँदछ , परिणाम स्परुप अर्थतन्त्रमा रहेको एकाधिकारको समाप्ती भएर उच्च स्तरको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना हुनुका साथै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन , वितरण , विनिमयमा निजी क्षेत्रको भुमिका बढि रहेको हुन्छ ।

सरकारी क्षेत्रको बढि संलग्नताले अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रवितीका समस्याहरु उत्पन्न गराउने सम्भावना तथा कतिपय देशमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाब पनि परेको देखिएकाले ती समस्याहरुलाई अन्त्य गर्दै आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकासका लागी निजी क्षेत्रको सहभागितामा आर्थिक विकासको प्रगास अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता महशुस गर्न थालियो ।

सन् १९४५ मा ‘व्रेटन उड्स सम्झौता’ अन्तर्गत विश्व बैंक, अन्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा विश्व व्यापार संगठन जस्ता संस्थाहरु स्थापना भए । सो सम्झौता र यी सस्थाहरुको साँेच पनि सरकार नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाका कारण आर्थिक वृद्दिदर दिगो नहुने हुनाले समग्र अर्थतन्त्रमै सरकारको भूमिका कम गर्दै लैजाने तथा बजार प्रक्रियाद्वारा सञ्चालित अर्थव्यवस्था प्रतिष्पर्धी तथा गतिशिल हुने विश्वासका साथ उदारीकरणको अभ्यास सुरुवात गरिएको हो ।

मुख्यतया उदारीकरण अभ्यास गरिनुका मुख्य कारणहरु तत्कालीन समयमा सरकारको बढ्दो घाटा कम गर्न, सस्थानहरुलाई बढी भन्दा बढी कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरी तिनीहरुको क्षमता विस्तार गर्न, निजी क्षेत्रलाई बढी भन्दा बढी आर्थीक क्रियाकलापमा सहभागी गराउन तथा सस्थान, उद्योग व्यवसायमा अनुत्पादक लगानी भइरहेको सरकारी साधनलाई सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने आदी हो ।

सन् १९५० को दशकदेखि नै विकसित राष्ट्रहरुमा यही सोँच अनुरुप अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको बढी संलग्नता तथा सहभागिता गराउँदै लगिसकिएको थियो भने विश्व बैङ्क , अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष आदि सस्था मार्फत ऋण सहयोग, अनुदान पाउने विकासशील राष्ट्रहरुले भने सन् १९७० को दशकदेखी उक्त अन्तराष्ट्रिय सस्थाहरुको सोच र सल्लाह अनुसार अर्थव्यवस्थामा विस्तारै निजी क्षेत्रको संलग्नता तथा सहभागीतामा आफ्नो अर्थतन्त्र उदार र खुला गर्दै लैजाने प्रयास थालेका हुन्।

वर्तमान समयमा विश्वमा पूँजीवादी विचारक मात्र नभै साम्यवादी तथा समाजवादी विचारकहरुको नजरमा समेत उदारीकरणको महत्व , आवश्कता ,चुनौतीका बारेमा चर्चा भइरहेको छ । उदारीकरणका माध्यबाट कुनैपनि अर्थव्यवस्थाका निम्न पक्षहरुमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई ती मुलुकमा आर्थिक समृद्धि आउनेछ । यसका लागि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप सरकारका माध्यबाट हुनु हुँदैन ।

१. तिव्र आर्थिक वृद्वि
उदारीकरणका कारण निजी क्षेत्रको स्वतन्त्रतापूर्वक उत्पादनका क्षेत्रमा सहभागिता वृद्वि हुन्छ जसले प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा कम लागतमा बढी गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्दछ । उदारीकरणका कारण श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण समेतमा व्यापकता आउँछ । फलस्वरुप स्वभावीक रुपमा आर्थीक वृद्वि द्रुततर हुन्छ । यसको उदारणमा चिनीयाँ आर्थीक वृद्विदरलाई लिन सकिन्छ ।

२ जीवनस्तरमा सुधार
आर्र्थिक क्रियाकलापको वृद्धिको फलस्वरुप समाजमा व्यापक मात्रामा रोजगारका अवसर सिर्जना गर्दछ जसका कारण गरिबी न्यूनिकरण गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्दछ । प्रतिष्पर्धाका कारण सस्तो र सहज रुपमा वस्तु तथा सेवाको प्राप्ति हुन्छ जसले सर्वसाधारण जनतालाई समेत सेवाको प्रप्ति हुन्छ । यी सम्पूर्ण कारणले स्वभावत जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ ।

३ निर्यात वृद्धि
उदारीकरणका कारण एकातर्फ कम विकसित मुलुकमा बजारको स्वतन्त्रता प्राप्त भएको छ जसले गर्दा देशमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवालाई निर्भिक रुपमा निर्यात गरी आयस्तरलाई बढाउने मौका मिलेको छ । अर्कोतर्फ राज्य भित्रै पनि सरकारी संयन्त्रबाट असंम्भ क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन वृद्धि गरी त्यसको निर्यातबाट आय अभिवृद्धि गर्ने अवसर मिलेको छ ।

४ सरकारी संस्थानहरु सुधार
परम्परागत अवस्थामा सरकारी संस्थाको एकाधिकार थियो त्यसैले तिनले उत्पादनको गुणस्तरीयतालाई पूर्णत वेवास्ता गर्दथे तर उदारीकरणका कारण प्रतिस्पर्धा गनुपर्ने तथा नवीन प्रविधि उत्पादनसगँ प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिक्रिया दिनुपर्ने कारणले आफूलाई समसामाजिक रुपमा सुधार गर्न थालेका छन् । प्रतिस्पर्धा कारण यी संस्थानहरु जनताका आर्थिक कल्याण अभिवृद्धि गर्ने आफ्ना लक्ष्य हासिल गर्न समर्थ हुन थालेका छन् ।

५ नयाँ व्यवसायहरुको उदय
उदारीकरणको कारणले निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन , नयाँ नयाँ उत्पादन प्रविधिको विकास गर्दछन् । परिणाम स्वरुप नयाँ व्यवसायहरुको उदय हुन पुग्दछ । आर्थिक वृद्वि , रोजगारी एवंम् निर्यातका गतिशिल श्रोतका रुपमा नयाँ निजी व्यवसायीक सस्थाहरु तथा संयुक्त परियोजनाहरु रहेका छन् । जसले दीर्घकालमा नयाँ व्यवसायहरु सृर्जना गर्नेमा विरोधाभास छैन् ।

६ प्रतिष्पर्धा बढाउन
उदारीकरणले प्रतिस्पर्धा बढाउँछ , जसले फेरी उत्पादनमा कार्यकुशलतला वृद्वि गर्छ । उपभोताहरुले गुणस्तरीय वस्तुहरु तथा कम मूल्यहरुबाट उल्लेख्य लाभ प्राप्त गर्दछन् यस्तो प्रतिस्पर्धाले नव प्रवर्तन तथा अनुसन्धान र साधन एवं श्रोतको कुशल प्रयोग तथा बाडँफाड गराउँछ

नेपालमा उदारीकरण
सन् १९८० को दशकको पूर्वादमा ठूलो सार्वजनिक व्यय ,ठूलो बजेट घाटाले गर्दा नेपालले भुक्तानी सन्तुलन घाटाको समस्या भोग्नुपर्याे । बजेट घाटा मुद्रा छापेर पूर्ति गरियो । यसले मुद्रास्फीति तथा आयात बढायो । यसबाट भुत्तान सन्तुलनको समस्या झन बढ्यो ।आयातको अधिकारलाई निर्यात आम्दानी तथा वैदेशिक ऋण प्रवाहले पूरा गर्न सकेन ।

यस समस्या समाधान गर्नका लागी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष बाट आर्थिक समायोजन ऋण प्राप्त गरी २०४२ सालमा ‘आर्थिक स्थायित्व कार्यक्रम’ लागू गर्यो । यस कार्यक्रम अनुसार अर्थतन्त्रमा रहेको अत्यधिक तरलतालाई खिचेर कुल माग कम गर्ने , निजी क्षेत्र तथा सरकारलाई जाने बैंक ऋण नियन्त्रण गर्ने , आयातलाई हतोत्साहित तथा निर्यातलाई पोत्साहित, गर्ने जस्ता काम सरकारले गर्याे । अतः सन् १९८० दशकको भुत्तानी सन्तुलन नै नेपालको आर्थिक उदारीकरणको प्रारम्भ पनि मान्न सकिन्छ ।

वास्तविक रुपमा उदारिकरण भने देशमा २०४६ सालको राजनैतिक उपलब्धी पछि भएको मान्न सकिन्छ प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि द्रुततर गतिमा सार्वजनिक सस्थानहरुको निजीकरण प्रक्रिया,सरकारी हस्तक्षेपमा खुलापन , इजाजत पत्रको खुकुलोपना, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि वातावरण तयारी, विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश जस्ता क्रियाकलापले उदारीकरणलाई टेवा पुर्याइएको पाइन्छ । औद्योगिक नीति २०४९ तथा वाणिज्य नीति २०४९ पश्चात उदारीकरणको प्रक्रिया तिव्र गतिमा अगाडी बढेको छ । उदारीकरणका माध्यमले नेपालको अर्थतन्त्रका निम्न क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाब परेको छ :
१ औद्मोगीक क्षेत्रमा
२ सार्वजनिक सस्थानहरुमा
३ वैदेशिक लगानीमा
४ शैक्षीक क्षेत्रमा
५ वितिय क्षेत्रमा
६ आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकास प्रक्रियामा ,इत्यादी ।

ग्लोबल आवाज
लेखकको बारेमा
ग्लोबल आवाज
ग्लोबल आवाज लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रकाशित लोकप्रिय अनलाइन पत्रिका हो ।