२५ श्रावण २०७९, बुधबार

Aug 10, 2022

हामीकहाँ बलिदानीपूर्ण शंघर्षबाट प्राप्त गरेको संविधान छ, गणतान्त्रिक राज्य ब्यवस्था छ, केन्द्रिय सरकार छ, प्रान्तीय सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, मन्त्रीमण्डल छ, लामो संघर्षबाट खारिएको नेतृत्व छ, सबैले आलाो–पालो सरकारमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेका छ्न। कहिले एक्लै सरकार चलाएका छन्, कहिले मिलि–जुली सरकारमा सहभागी भएका छ्न।

Advertisement

यी पार्टी र यीनको नेतृत्वमा बन्ने गरेको सरकारले खासमा के गरिरहेको छ र के गर्न चाहन्छ ! उसको चिन्तन र ब्यवहार कस्तो छ त भनेर जब हामी घोत्लीन्छौँ । हामीलाई निद्रा पर्दैन, हामी चिन्तै चिन्ताले पिरलिन्छौं। ब्यवहारमा यी पार्टीहरु र यीनको नेतृत्वमा बन्ने गरेका सरकारहरु के गरिराखेका छन् र के गर्न चाहान्छन् उस्को चिन्तन र व्यवहार कतातर्फ सोझिएको छ भनेर अध्ययन गर्दा हामी पाउने छौँ कि, राज्य ब्यापारमा सहभागी बनिरहेको छ, ब्यवसायमा संलग्न छ, मुनाफा आर्जन गर्नमा ब्यस्त रहेको छ।

उपल्लो तहका कर्मचारीहरु, मन्त्रीहरु,सभासदहरु, प्रतिपक्षी दलका नेता र माननीय ज्यूहरु, सबैको रणनीतक लक्ष्य भनेको सत्ता र पदको दुरुपयोग गरि व्यापार गर्नु र अर्थ उपार्जन गर्नु। अपवाद बाहेक यो रणनीतिक लक्ष्यमा सबैको समान धारणा रहेको छ। सबैको मन मिलेको छ,सबैको सोँचाई र चिन्तन भनेको राज्यलाई दोहन गर्ने र देशलाइ टाट पल्टाउने, केही वर्ष यताका सरकार र तिनको नेतृत्वका ब्यवहारले यहि कुराको पुष्टि गर्दछ।

पछिल्लो वर्ष विश्वव्यापी रुपमा कोभिड नामको महामारी दुनियाभर देखा पर्यो, हामीकहाँ पनि त्यसको प्रभाव जबरजस्त देखा पर्यो,जनतालाई त्यो महामारीबाट कसरी जोगिने भन्ने चिन्ता थियो भने नेता, नेतृत्व र मन्त्रीहरुमा यो मौकामा कसरी लुट्न सकिन्छ । लुटका उपायहरु के हुन सक्दछन् भन्ने चेतनाको विकास हुन पुग्यो।महामारी उत्कर्षमा पुगेको समयमा अनेकौं भष्ट्राचारका नमिठा समाचारहरु जनताले सुन्नपर्यो।

आज हामीले जे दृश्य देखिरहेका छौं त्यसले बताइरहेको छ कि, सरकार व्यापारमा संलग्न छ । गाडीहरुमा नम्बर राख्ने प्रस्ताव गर्यो, त्यो व्यापार कै कुरा थियो, मालपोत कार्यालयलाई कम्प्यूटरयुक्त बनाउने प्रस्ताव गरियो । त्यो पनि व्यापारकै कुरा थियो, तपाईं मालपोत कार्यालय जानूभयो भने तपाईलाई ज्ञात हुनेछ कि सरकारको त्यो निर्णयले जनताले कति सास्ती व्यहोरी रहेका छन्। केही समय अगाडि राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रोपगण्डा खडा गरियो, त्यो पनि राज्यको व्यापारकै कुरा थियो, व्यापारीको ल्यापटप, क्यामरा, कर्मचारी खपत गर्नु थियो ।

अझ अर्को डरलाग्दो व्यापार जमिनमा गरिएको छ । आज देशभरी ७७ जिल्लामा कित्ता काट गर्नमा रोक लगाइएको छ, जनताहरुले आफ्नो जमिन बिक्री गर्न पाएका छैनन् । आफ्नै जमिनमा घर बनाउन पाएका छैनन्। जमिन सम्बन्धि कार्यविधि यति डरलाग्दो बनाइएको छ कि कुनैपनि नगरपालिका वा गाउँपालिकाले त्यो कार्यविधिलाई कार्यन्वयन गर्न सक्दैन । राज्य किन यसो गरिरहेको छ ! जमिनको कुरा के आज नेपालको समस्याहरूको प्राथमिक सूचिमा पर्ने विषय हो ? होइन ।

यो पनि डरलाग्दो र खतरनाक हाई प्रोफाइलको व्यापार हो । टाउन प्लानिङ र हाउसिङ कम्पनीहरुदर्ता गरेका ठूला नव धनाढ्यहरुले आफ्ना प्लटिङहरुको व्यापार बढाउनको निमित्त राज्यलाई किनेका छन् । उनिहरुले राज्यलाई निर्देशन गरेका छन् कि, निश्चित समयको निम्ति तिमी अन्य जमिनहरुलाई ब्लक गर्ने निणय गरी राख, हामी हाम्रो व्यापारलाई फस्टाउन चाहान्छौं। अनि सम्बन्धित निकायले त्यो निर्देशनलाई पालना गरेको छ,जसले गर्दा यो निर्णय हुनपुग्यो।

ए सत्तामा बस्ने महाशयहरु हो ! तिमीले साच्चैनै पवित्र मनका साथ जमिनको खण्डीकरण रोक्न र कृषि उत्पादन बढाउन वा जमिनबाट अधिक उत्पादन लिनको निमित्त यसो गरीएको हो भन्दछौँ भने जमिनको खण्डिकरण त मात्र सहर बजारमा वा मुख्य रोडहरुमा वा घना बस्तीमा जहाँ घडेरीहरु बेच्न सकिन्छ, जहाँ प्लानिङ गर्दा मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ, सोहि ठाउँमा मात्र गरिएको छ, बाँकी अरु जमिनहरु जो आज पहाडका सारा खेतहरु, सारा बारीका पाटाहरु, घाँस काट्ने खर्यानहरु जो पूरै खाली हुँदै गएका छन् । गाउका गाउँ मानिसहरू छोडेर शहर र मधेश पस्नेहरुको लर्को लागेको छ । त्यसको निम्ति तिमिले के गरेका छौं ? त्यसको निम्ति तिम्रो योजना के रहेको छ । किसानलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने किसान कृषिमा आश्वासित हुने तिम्रो योजना के छ?

कृषियोग्य जमिनको झण्डै ७० प्रतिशत जमिनलाई खै तिमीले चक्लाबन्दी गरेको , खै तिमीले क्रान्तिकारि भूमि सुधार लागू गरेको ! पहाड र हिमाली क्षेत्रमा साराका सारा जमिन बाँजो रहने, त्यहाँ उत्पादनको निमित्त तिमिले कुनै योजना नबनाउने अनि मधेस र शहरहरुको खण्डिकरणको कारण देखाएर जनताको भूमि माथिको अधिकारमा बन्देज लगाउने, दुई भाई छुट्टी भिन्न हुँदा समेत जमिन बटबारा गर्दा नपाइने!

मेरो २ कट्ठा जमिन छ भने म बाँच्नको निमित्त मैले एक कट्ठा जमिन बेच्न नपाउने ! राज्यको हिम्मत साहस र योजना छ भने जनताको सबै जमिनहरु राज्यको सामिप्यतामा राखेर एकीकृत गरि पुनः जनतामा पाँच विगाहा वा १५,२० विगाहा जमिन लिजमा वितरण गर्ने दिर्घकालिन योजना बनाउन सक्दछौ । के तिमीसंग त्यो हिम्मत, साहस र वैज्ञानिक योजना छ । हामीलाई थाहा छ कि तिमिसंग त्यो कुनै पनि कुरा छैन । किनकि तिमीले राष्ट्रको हितको पवित्र चाहनाद्वारा यो काम गरेका छैनौं । तिमीले व्यापारलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर यो काम गरेका छौं।

केन्द्रमा बस्ने पार्टीको उपल्लो निकायमा बस्ने महासयहरुलाई के जनतामा परेको यो गम्भीर असरको बारेमा जानकारी छ । यदि छ भने यो विषयमा किन कसैले मुख खोल्ददैन । क्रान्तिकारी हौ भने माओवादि हरु कहाँ सुतेका छन् । ठूलो पार्टीको रटान लगाउने प्रतिपक्षिको बेञ्चमा बसेका एमाले बन्धुहरु कहाँ छन् । सत्ता पक्षको नेतृत्व गरेको काग्रेस के यहि कर्म र व्यवहार गर्नको लागि सत्तामा बसेका थियौं ।के तिमीहरुलाई थाहा छ, तिम्रो गलत निर्णयको कारण ७७ स्थानीय निकायहरु संकटमा परेका छन् । कुन जमिनलाई कृषियोग्य भनिदिने, कुन जमिनलाई औद्योगिक भनिदिने, अनि कुन जमिनलाई बास स्थान भनिदिने ! तिमिले आफ्नो फ्रेमवर्क बनाएर, निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारले गर्ने छ भनी नौटंकी गरेका छौं ।

जसले गम्भीर समस्या निम्त्याएको छ, यदि यो निर्णयलाई सच्याएन भने आगामी दिनमा धेरै नगरपालिकाहरुमा ताला नलाग्ला भन्न सकिँदैन ‘मरता तो क्या नहि करता’ भन्ने भनाई जस्तै तिम्रो निर्णयले जनतालाई विद्रोहमा उतार्न अभिप्रेरित गरिरहेको छ । राज्यको माथिल्लो निकायमा बस्नेहरु जब मुनाफा केन्द्रित बन्दछन्, जब राज्यनै जनताको सेवामा होइन कि व्यापारमा संलग्न हुन्छ, त्यतिबेला स्थित गम्भीर बन्न पुग्दछ। केही वर्षदेखिका राज्यका क्रियाकलापले देश गम्भीर संकटमा पर्दै गइरहेको छ ,राज्यका अंगहरु प्राय सबैजसो भद्रगोल , अस्तव्यस्त र अराजकतातर्फ गइराखेका छन्।

भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भनेर हिजोका दिनमा अख्तियार भन्ने संस्था स्थापना गरिएको थियो । तर, आज व्यवहारले पुष्टि गरिरहेको छ कि त्यो संस्थानै माथिल्लो निकायको नियन्त्रणमा कैद भएको , त्यसले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएको छ ,त्यसले मन्त्री छोप्न सक्दैन, त्यसले कुनै भिभिआइपी छोप्न सक्दैन । अर्थात त्यसले कुनै ठूलो माछा छोप्न सक्दैन त्यसले मात्र तल्लो तहका कर्मचारीहरु उपसचिव र त्यो भन्दा तल्लो निकायलाई थर्काउने ,धम्काउने, परिबन्धमा पार्ने, अनावश्यक आतंकित बनाउने र फेरि उहीँ कर्म दोहेर्याउने जो अरु संस्थाहरुले गरेका थिए, अरे भोला मानुषहरु ! जब तिमी मूल नै सफा गर्न सक्दैनौ भने तिम्रो धारामा सफा पानी कसरी आउन सक्छ ! तिमी जब भिभिआइपीहरु समात्न गर्न सक्दैनौं भने तिमीले के भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दछौ ।

हिजो हामीले एमालेको सरकारले बदमासी गर्यो भनेर आवाज उठायौँ, खबरदारी गर्यौं, एमालेको सरकार छिन्यौं, केन्द्रीय सरकार छिन्यांै प्रदेश सरकारहरु छिन्यांै,पाँच दलिय सरकार उठायौँ, अनि तिमीले आफ्नो कार्यकालमा के गरिरहेका छौं ? देश र जनताको हितमा तिमीले केही राम्रा काम गरेका छौं ? तिमी र तिम्रो गठबन्धन जनताको शोषण र उत्पिडनमा केन्द्रित छैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? तिमीले जनताको हितमा जनताको प्राथमिकतामा काम गर्नुपर्ने थियो । तर, तिमी त्यो गरिरहेका छैनांै तिमी भिभिआइपीहरुको सुविधा बढाउनमा, मन्त्रीहरुको सुविधा बढाउनमा , भ्रष्टाचारलाई व्यवस्थित गर्नेमा केन्द्रित बनेका छौं ?

आफ्नो लुटको स्वर्गलाई निरन्तरता दिनको निम्ति गठबन्धनलाई चिरस्थायी बनाउन चाहान्छौँ, कहिले मिलेको नाटक गर्छौं, कहिले छुट्टिएको नाटक गर्दछौं । तिम्रो समाजवाद र तिम्रो प्रजातन्त्र शब्दको ढुकुटी रित्याउने र देशलाई श्रीलंकाको बाटोमा डोराउनमा उद्दत छैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ, वार्षिक विकास बजेटको खर्चको अनुपातलाई हेर मन्त्रालयमा भएका बेरुजुलाई हेर। तिम्रो भत्ता, गाडी र अन्य बेमतलबको खर्चलाई हेर त तिमी कति तल गिरेका छौं । तिमीले राष्ट्रको ढुकुटीमा कसरी बर्मलुट मच्चाएको छौं ! यस खालका पार्टीका नेतृत्वहरुलाई जिन्दावाद र महान् देख्ने कार्यकर्ता ज्यूहरु तिम्रो चेतनालाई मापन गर त तिमी कति तल गिरेका छौँ, तिम्रो चेतना कसरी दासतामा परिणत भएको छ।

हामी देखेका छौँ प्रत्येक पार्टीका आफ्ना संगठनहरु बनाइएको छ, काग्रेसको शिक्षक संगठन, काग्रेसको कर्मचारी संगठन, काग्रेसको प्रेस संगठन, आदि–आदि त्यसैगरी एमालेको छुट्टै ,माओवादीको छुट्टै, विप्लवको छुट्टै, वैद्यजीको छुट्टै, राप्रपाको छुट्टै, अर्थात् सबै पार्टीका छुट्टा–छुट्टै संगठनहरू किन १ तिनको काम आफ्नो नेताहरुको गुणगान, प्रशंसा, आफ्ना नेताले बदमासी गर्यो भने त्यसको विरुद्धमा रक्षा कबज बनेर उभिनु, मन्त्रालयहरुमा धाउनु, त्यहाँ आफ्नाहरुको सेटिङ मिलाउनु युनियनको ताकत देखाएर सरुवा, वढुआमा भूमिका खेल्नु, बजेटको जोहो गर्न आदि आदि कर्महरु हुन् भनेर किन नभन्ने, होइन भने कर्मचारी हक, हितको निम्ति, एकमात्र त्यसैगरी शिक्षक, पत्रकार मजदु हरुको साझा संगठन बनाउन सकिदैनथ्यो र?

यी सबै व्यवहार हरुले प्रमाणित गरिरहेको छ कि, देश असफलताको दिशामा निरन्तर अगाडि बढी रहेको छ। जनताको जनविद्रोह उठ्न सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। त्यसको प्रस्थान बिन्दु जमिन सम्बन्धी राज्यको जुन निर्णय छ, त्यस्ता विरुद्धबाट प्रारम्भ हुनेछ र सबै नगरपालिकाहरुमा मंसिरसम्म ताला लाग्ने छन् र देश संकटग्रस्त बन्नेछ। त्यसैले राज्यको निकायमा बस्ने वा प्रतिपक्षमा बस्ने नेतृत्वहरुले यो अवस्थाको बारेमा गम्भीर बनुन्, गलत मनशायद्वारा गरिएको वा गराइएको निर्णय सच्चाउने दिशामा अगाडि बढुन् होइन भने सम्भावित विद्रोहलाई कसैले रोक्न सन्ने छैन, जुन विद्रोहले पक्ष वा विपक्ष, ठूलो वा सानो सबै दलहरुलाई बढार्ने छ र व्यवस्थालाई समेत बढार्ने सम्भावनालाई नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन । यसर्थ सत्ताको माथिल्लो निकायमा बस्नेहरुले समयमै बुद्धि पुर्याउँदा राम्रो हुन्थ्यो कि !

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

चीनमा देखियो जनाबरबाट मानिसमा सर्ने नयाँ भाइरस लुम्बिनीमा दुई स्थानसहित सबै प्रदेशबाट स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको तयारी आज र भोलि देशका केही स्थानमा हुन सक्छ भारी वर्षा नितिश कुमारले बिहारमा आज पुनः मुख्यमन्त्रीको सपथ लिँदै नेपालले केन्यासंग टी २० र एकदिवसीय शृंखला खेल्ने मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोहका ६ जना पक्राउ मतदाता नामावलीमा दाबी बिरोधका लागि भदौ १२ देखि १९ गतेसम्मको अवधि बिदेशको कमाइले गाउँमा जग्गा किनेर बेसार खेती लामो समयदेखि प्रयोगविहिन लुम्बिनीका विद्युतीय गाडी दशैं अघिनै सञ्चालनमा आउने प्रहरी प्रशासनकै आडमा तस्करी : दिनभरि भण्डारण, रातभरि ढुवानी चौराहा–गोलपार्क सडकः निर्माणमा देखिएका अड्चन हटाउने निर्णय लुम्बिनी साँस्कृतिकमा मिलेन विवाद : भद्रगोल कार्यालय, मर्कामा सेवाग्राही बुटवलमा जग्गा नापजाँचको काम शुरु सदभावको प्रतिक मोर्हरम पर्व, धुमधामका साथ मनाईयो थप १०९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि रुपन्देहीमा लगातार ३ पटक जितेका विष्णु पौडेललाई यसपटक कति चूनौती ? डिभिजन वन अधिकृतसहित ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, २० लाख ४८ हजार बिगो दाबी ठेकेदारले ९ करोड बुझे, सडक निर्माण अलपत्र फोहोर बोक्ने साधनको तोडफोड जघन्य अपराध : बालेन साह जिल्ला विकास समितिका तत्कालिन खरिदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा