२७ श्रावण २०७९, शुक्रबार

Aug 12, 2022

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

Advertisement

सरकारले २०७५ सालमै ल्याएको नागरिकता विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल सकेर बहुमतले प्रतिवेदन पारित गरी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिसकेको छ । तर उक्त विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने वा ७ वर्षपछि दिने भन्ने विषयमा विवाद छ । विवाद मिल्न नसकेपछि सरकारले विधयक नै फिर्ता लिएको हो । 

संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी भएपछि हुने आम चुनावबाट बन्ने संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । ०७४ को संघीय चुनावपछि संघीय संसदको पहिलो बैठक २१ फागुन २०७४ मा बसेको थियो, जसअनुसार २०७५ फागुन २१ गतेसम्म नागरिकता विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने थियो ।

तर, सरकारले नागरिकता विधेयक नै फिर्ता लिएको छ।  नागरिकता सम्बन्धी संघीय कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक समयमै संसदबाट पास नहुनुको मुख्य कारण हो – वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान ।

यही विषयमा दलहरु एकमत नहुँदा नागरिकता विधेयक संसदमा आएर पनि फिर्ता भएको छ । 

विधेयकमा सुरुमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह भएलगत्तै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर, ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता वा कुनै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए  त्यसलाई त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर, यो विषय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेपछि फरक ढंगले छलफल अगाडि बढ्यो । राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था बहुमतले पारित गरेर विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश ग¥यो । 

खासगरी तत्कालिन नेकपा अर्थात हालका एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले नेपालको भौगोलिक अवस्था र दुई ठूला छिमेकी देशलाई ख्याल गरेर ७ बर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने  पक्षमा वकालत गरेका थिए ।

छिमेकी भारतमा समेत विवाह गरेर निरन्तर बसोबास गरेको ७ बर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि सोही अनुरुपको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने एमाले÷माओवादी सांसदहरुले तर्क गरेका थिए । यही प्रावधान राखेर राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन समितिबाट पारित गर्दा कांग्रेस, जसपा, लोसपा र मधेश केन्द्रित नेताहरुले फरक मत राखेका थिए ।

अहिले कांग्रेस विगतमा आफैंले फरक मत राखेको वैवाहिक अंगीकृतको ७ बर्षे प्रावधान हटाएर नागरिकता विधेयक पास गर्न चाहन्थ्यो । 

वैवाहिक अंगीकृतको उल्झनमा माओवादी केन्द्रको समेत साथ पाउने आशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले विवादित विषय थाती नै राखेर अर्को विधेयक ल्याउनका लागि विधेयक फिर्ता लिएको बताएको छ ।

जेठ १४ गते संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधेयक सबै दलको सहमतिमा अघि बढ्ने बताएका थिए । त्यसदिन उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ बर्षे प्रावधान रहने÷नरहने विषय राष्ट्रिय सहमतिमा भर पर्ने तर्क गरेका थिए ।

नेताहरुका अनुसार अब सहति भएका विषयलाई समेटेर विधेयक ल्याउने कि अध्यादेश रु भन्नेमा सरकार रहेको छ । सुविधा अनुसार सरकारले विधेयक ल्याएर फास्ट ट्रयाकमा पास गर्न पनि सक्छ वा अधिवेशन अन्त्य गरेर अधयादेश ल्याउन पनि सक्छ । 

अध्यादेश ल्याउँदा सर्वोच्च अदालतले विगतमा रोकेको नजिरका आधारमा सरकारको ध्यान फास्ट ट्र्याकमा नागरिकता विधेयक रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

आर्थिक मन्दिका कारण अलिबाबाले गर्यो दश हजार कर्मचारी कटौती साउदीबाट ९३ नेपालीलाई एक्जिट भिषा, ६० दिन भित्र देश छाड्नु पर्ने बढ्दै जनैको महत्व, गत वर्ष साढे १७ करोडको आयात देशैभर आज पनि वर्षाको सम्भावना, भोलि र पर्सी ठूलो पानी पर्ने आज रक्षाबन्धन तथा जनैपूर्णिमा मनाइँदै बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र : कसले सञ्चालन गर्ने बारे अन्यौल अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस : युवाका समस्या जस्ताको त्यस्तै अक्सफोर्डका विद्यार्थीलाई स्वागत तथा सम्मान ‘अमेरिका मेरो बुढा छ’ सार्वजनिक एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई कोरोना संक्रमण गुल्मीको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा जे देखियो… सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलालाई सास्ति दिएको भन्दै एक जना पक्राउ सनराइज बैंकको लगानीमा चौतारी निर्माण एमालेले गठन गर्‍यो ओलीको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी लुम्बिनीका १० सहित ६३ पालिकाले अझै बजेट पेश गरेनन् चाउचाउपछि फिल्मी क्षेत्रमा रुपन्देहीको यशोदा समूह, चलचित्र ‘फूलबारी’ निर्माण गर्दै माओवादीबाट ३ पटक जितेका टोपबहादुरले एमालेबाट के गर्लान्? कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन पाँच जानाको मृत्यु राप्रपा रुपन्देही उपाध्यक्ष गुप्ताद्वारा पदबाट राजीनामा (पत्रसहित) भुवन केसीको नियुक्ति प्रक्रिया बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर, सोमबार पेसी