२७ श्रावण २०७९, शुक्रबार

Aug 12, 2022

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालको आफ्नो परिचयमा परिवर्तन आई संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, सार्वभौमसता तथा राजकिय सत्ता नेपाली जनतामा निहित एक स्वतन्त्र मुलुक बन्न पुगेको छ । सुरुवाती चरणमा यसको कार्यान्वयनमा केही असहजता देखा पर्नु स्वाभाविक मान्नु पर्दछ । किनकी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु भनेको एक प्रकारको पद्दती बाट सञ्चालित जुनसुकै कार्यव्यवस्थालाई समयानुसार अभ्यासमा लैजानु हो ।

Advertisement

कुनै पनि देशको हरेक कुराको नेतृत्व उक्त देशको शासन प्रणालीका आधारमा अगाडी बढ्दछ र यसैले नै अन्य विविध क्रियाकलाप सञ्चालनका लागी आधारभूत नीति नियम निर्धारण गर्दछ । नेपालमा पछिल्लो समयमा देशको पुनः संरचना परिएको छ यसै अनुसारका विभिन्न प्रशाशनिक तथा राजनैतिक इकाइहरुको निमार्ण गरिएकोछ । देशमा संघ, प्रदेश तथा स्थानिय गरि तीन प्रकारका सरकारहरु अभ्यासमा आएका छन । सोहीअनुसार उनिहरुको आर्थिक स्रोत तथा अधिकार र दायित्वका बारेमा संविधानमै प्रष्ट किटान गरिएको छ । पुरानो संरचना तथा सरकारले आर्थिक विकासका गतिविधिलाई चुस्त बनाउन नसकेको आरोप लगाउदै देशलाई संघिय प्रणालीमा लगिएको छ ।

जसअनुसार देशले अहिले दोस्रो कार्यकालका लागी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु पाईसकेको छ । युवाहरुको ज्ञान ,सिप, अनुभव र पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरी उनिहरुमा व्यवसायिकता र उद्यमशीलता विकास गराउन स्थानीय सकारले नै दीगो र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा मात्रै समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव रहेको छ । स्थानीय सरकारहरु नै शुशासन र शून्य भ्रष्टाचार निर्माणका उद्गम स्थल भएको कारणले गर्दा यसका लागी स्थानीय सरकारहरुले यसमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुनु ।

आज मुलुकमा नौलो शैलीका प्रशाशनीक, आर्थिक , राजनीतिक तथा विविध इकाइहरुको सफल अभ्यास गरिएको छ । जस मध्ये केही नेपाली जनताको आसाका केन्द्रका रुपमा त केही प्रभुका आसाका केन्द्रका रुपमा गरिएको हो । देशमा तीन प्रकारका सरकार अभ्यासमा आएका छन । तिनको लागि आर्थिक तथा स्रोत र साधन कसरी वितरित गर्ने र त्यो कसरी हाशिल गरिन्छ भन्नेमा प्रभावकारी बहस तथा निर्देशिकाको अभाव आज पनि छ र भोली पनि हुनेछ छ किनकी हाम्रो कानुन प्राविधिक रुपले केही कम्जोर छ । हिजो आज गल्ली गल्ली, चोक चोक, कलेज, विद्यालय, चौतारी होटल देखी पुस्तक पसल जहाँ त्यही अब नेपाललाई समृद्द देश बनाउने कुराको चर्चा छ । यसैसन्र्दभमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले कार्यभार समालि रहेको अवस्थामा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनका लागी गर्न सकिने प्रयासका बारेमा आज छलफल गर्ने कोशिस गएिको छ :

जनप्रतिनिधि साझा बन
जुनसुकै राजनैतिक पाटिका स्वतन्त्रको उम्मेदवारका रुपमा स्थानिय तहको निर्वाचनमा जित हाशिल गरेका जनप्रतिनिधिहरुले सर्वप्रथम आफूलाई सबैको साझा अभिभावकको रुपमा स्थापित गराउन सक्नु पर्दछ । स्वयमभूमा रहेका बुद्धका दुई आखाँले जसरी न्याय र शान्तिको कामना गरिरहेका छन । ठिक त्यसैगरी नयाँ जनप्रतिनीधिहरुले आफ्ना हरेक गतिविधिलाई अगाडी बढाउन सकेमा आफ्नो कार्यकालमा समृद्ध स्थानीय तहको आधार सिर्जना गर्नमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्ति गर्नेछन्।

कुनै पनि स्थानीय तहकोे सभा नै आफ्नो क्षेत्र, जनता र स्रोतसाधनबारे विधि र नीति निर्माण गर्ने संसद् हो । त्यहाँ प्रस्तुत गरिने नीति कार्यक्रमहरुले जनप्रतिनिधिहरु साझँ बनिरहेको आभाष आम जनतामा ल्याउन सक्नु पर्दछ । कुनै पनि जनप्रतिनिधिले सभामा पेस गरेका नीति लोकतान्त्रिक र जनमुखी छन् ,बहुजनको हितमा छन् भने, आफ्नो बहुमत नहुँदा–नहुँदै पनि केही उपाय प्रयोग गर्न सकिने वैदेशिक अनुभव यहाँ उपयोगी हुन सक्छ ।

स्थानीय सरकारहरुमा विगतमा जस्तोँ दलिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना निहित स्वार्थ पुरा गराउने प्रवृत्तिका नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गरि अगाडि बढेमा आम नागरिकहरुले सम्रग व्यवस्था प्रति नै गुनासो गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका आर्थिक विकासका कार्यक्रमका प्रभावकारिताको माध्यबाट नै समृद्ध मुलुकको आधारशिला तयार हुने भएकोले जनप्रतिनिधि साझाँ बन्नु नै समृद्ध नेपालको पहिलो आधारभूत शर्त हो ।

प्राथमिकताका आधारमा योजना छनौट
वर्तमान समयमा भखर्रै मात्रै स्थानीय तहको नेतृत्व समाल्न पुगेका जनप्रतिनीधिहरुले आफना लागी पहिलो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरुको निमार्ण गर्दा वास्तविकता ध्यान दिनु आवश्यक छ । निर्वाचनको समयको वातावरणलाई लिएर तथा आफुले निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्नका लागी सहयोग गरेको राजनैतिक पाटि र नेतृत्वका प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नगरीकन कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्य बुझेर मात्रै योजनाहरुको प्राथमिकता क्रम तयार पारेमा मात्रै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सम्भव रहन्छ । योजनाहरुको छनौट गर्दा तुलनात्मक रुपमा लागत लाभ विश्लेषण गरी बढि भन्दाबढी लाभ प्राप्त हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना तथा कार्यक्रमहरु तयार परिनु आवश्यक छ ।

आन्तरिक स्रोतको पहिचान र व्यवस्थापन
स्थानीय सरकारहरुको प्रभावकारी नीति निर्माण , प्राथमिकताहरुको आधारमा योजनाहरुको छनौट र सफल कार्यान्वयनका लागी स्थानीय तहहरुले केन्द्र तथा प्रादेशिक सरकारको वितिय सहयोगमा भर पर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति आफ्ना आन्तरिक स्रोतहरुको पहिचान र व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्दछ । स्थानीय सरकारहरुले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काममा आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेका आन्तरिक स्रोत साधनहरुको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । विगतदेखि वर्तमान समय सम्मका केन्द्रीय सरकारका योजनाहरुले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागी स्थानीयस्तरमा रहेका आन्तरिक स्रोतहरुको पहिचान र तिनीहरुको व्यवस्थापन गर्न चुकेको कारणले गर्दा हाम्रा विकासका कार्यक्रमहरु प्रभावहिन बनेका छन् । यसलाई रोकेर विकासका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउनका लागी हाम्रा स्थानीय तहहरुलाई ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ ।

जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेहीता
नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरू र उनीहरूको स्थानीय सरकार जनमुखी र लोकतान्त्रिक हुनु आवश्यक छ । यसले उनिहरुमा जवाफदेहीताको विकास गराउँदछ । जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नका लागी स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेका पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरुले प्रत्यक्ष रुपमा आम जनताको दैनिकीमा सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने कुरामा जनप्रतिनिधिले आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउन सक्नु अनिवार्य छ ।

नेतृत्व वैचारिक रूपमा स्पष्ट र नैतिक रूपमा प्रतिबद्ध रहन सक्यो भने नीति र कार्यक्रम पनि जनमुखी , उत्तरदायी , जवाफदेही र लोकतान्त्रिक बनाउन सकिन्छ । संघीयताको पहिलो कार्यावधिमा तयार पारिएका आर्थिक विकास सँग सम्बन्धित कार्य योजनाहरुमा जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेहीता स्पष्ट स्पले समावेश गर्न नसकिएका कारणहरुले गर्दा नै विगत पाँच वर्षमा समृद्ध स्थानीय अर्थतन्त्र निमार्णका लागी गरिएका प्रयासहरुले अपेक्षित उपलब्धिहरु आंशिक रmपमा मात्रै प्राप्ति भएका छन । पालिका सरकारले नीति र कार्यक्रम पेस गर्ने क्रममा गरिब र उत्पीडित जनतालाई सम्बोधन गर्दैै अन्ततः पुराना अभिजात वर्ग र नयाँ सम्भ्रान्त वर्गलाई नै स्रोत–साधन–सत्ताशक्ति–सम्पत्तिको बाडँफाड र वितरणका माध्यबाट केन्द्रमा राख्दै आएको ज्वलन्त प्रमाण हामीबीच रहेको छ । अब कुनै स्थानीय सरकारले आफूलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने हो भने नीति र कार्यक्रमको प्राथमिकता छनौट गर्ने पद्धती र प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ  ।

जनता वा सरोकारवालासँग संवाद गर
पालिकाको बजेट निर्माणलाई मात्रै लोकतान्त्रिक र जनमुखी पद्धतीका माध्यबाट जनतासँग प्रत्यक्ष संवादको वातावरण सिर्जना गर्न सकिएको अवस्थामा आम नागरिकका वास्तविक समस्याहरु तथा समाधानका प्रभावकारी उपायहरु पत्ता लगाउन सकिने भएकोले दोहोरो संवादका कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकारहरुबाट सञ्चालित हुनु आवश्यक छ । यस्ताा कार्यको अभ्यासलाई निरन्तर कार्यान्वयनमा लैजान सकेको अवस्थामा उनीहरूले समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रका आधारहरु स्थापनाका लागी आफ्ना गतिविधिहरुलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढेको र यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउदै लगेको प्रमाणित हुनेछ ।

 यस्तो कार्यक्रमहरुले भुइँ तहका जनतासम्म पुगेर उनीहरूलाई स्थानीय सरकारको शासनमा सहभागी बनाउने भएकोले पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरु दीगो प्रभावकारी बन्नेछन । यसका लागि सबैजसो सरोकारवाला जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र अन्तरक्रिया गर्नु, उनीहरूका समस्याले उब्जाएका अत्यावश्यकता र जरुरी सार्वजनिक परियोजनाबीच तालमेल मिलाउनु, परियोजना क्रियान्वयनमा पनि सरोकारवाला समुदायको सहभागिता निश्चित गर्नु र उनीहरूकै निगरानीमा हुने गरी पारदर्शिताको अभ्यास गर्नु पालिकाको हकमा सत्कर्म हुन्छ । यस्तो अभ्यासको सफल प्रयोग उरुग्वेको फ्रेन्टे आम्पिलियोको नेतृत्वमा बनेको मोन्टेभिडियो सिटी काउन्सिल र भेनेजुयलाको ला काउसा आर नेतृत्वको स्थानीय सरकारसँगै ब्राजिलियन वर्कर्स पार्टीले चलाएका पाँचवटा नगरपालिकामा गरिएको पाइन्छ ।

जनतामा समालोचनात्मक सोँच
नेतृत्वले मात्रै लोकतान्त्रिक र जनमुखी हुने प्रयास गरेर पनि आम जनतामा विकास चेतनमा आमुल परिवर्तन आउन नसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारहरुले गरेका प्रयासहरु उपलब्धि बिहिन बन्ने कुरालाई हाम्रो विगतले पुष्टि गरिसकेको छ । यसकारणले गर्दा विकास निमार्णका परियोजनाहरुमा मतदाता वा जनताको समेत आलोचनात्मक विवेकसहित सक्रिय हस्तक्षेप हुनु आवश्यक छ । स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गरिने विकासका गतिविधिमा सरोकारवालको सक्रिय सहभागिता बढाउनको लागि विकसित गरिएको विकासमा जनसहधागीता मोडललाई स्थानीय तहहरुले अपनाउन सकेको अवस्थामा हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले सञ्चालन गरेका् विकासका कार्यक्रमहहरुको प्रभावकारिता बढ्न गई समृद्ध नेपालको आधारहरm तयार हुदैँ जानेछन् । नेपाली जनतामा अहिले कार्यक्रमको औचित्य, प्रभावकारिता, अपेक्षित उपलब्धि आदिलाई बुझेर भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक आस्थाका आधारमा कुनै पनि कार्यक्रमको सर्मथन र विरोध गर्ने संस्कार रहेकोले गर्दा पनि स्थानीय तहका कार्यक्रमहरुले आम नागरिकहरुमा समालोचनात्मक हस्तक्षेपकारी सोँचको विकास गराउन सकेमा स्थानीय अर्थतन्त्र छिटै स्वाधिन र समृद्ध बन्न सक्नेछन ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

साउदीबाट ९३ नेपालीलाई एक्जिट भिषा, ६० दिन भित्र देश छाड्नु पर्ने बढ्दै जनैको महत्व, गत वर्ष साढे १७ करोडको आयात देशैभर आज पनि वर्षाको सम्भावना, भोलि र पर्सी ठूलो पानी पर्ने आज रक्षाबन्धन तथा जनैपूर्णिमा मनाइँदै बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र : कसले सञ्चालन गर्ने बारे अन्यौल अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस : युवाका समस्या जस्ताको त्यस्तै अक्सफोर्डका विद्यार्थीलाई स्वागत तथा सम्मान ‘अमेरिका मेरो बुढा छ’ सार्वजनिक एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई कोरोना संक्रमण गुल्मीको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा जे देखियो… सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलालाई सास्ति दिएको भन्दै एक जना पक्राउ सनराइज बैंकको लगानीमा चौतारी निर्माण एमालेले गठन गर्‍यो ओलीको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी लुम्बिनीका १० सहित ६३ पालिकाले अझै बजेट पेश गरेनन् चाउचाउपछि फिल्मी क्षेत्रमा रुपन्देहीको यशोदा समूह, चलचित्र ‘फूलबारी’ निर्माण गर्दै माओवादीबाट ३ पटक जितेका टोपबहादुरले एमालेबाट के गर्लान्? कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन पाँच जानाको मृत्यु राप्रपा रुपन्देही उपाध्यक्ष गुप्ताद्वारा पदबाट राजीनामा (पत्रसहित) भुवन केसीको नियुक्ति प्रक्रिया बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर, सोमबार पेसी रुपन्देही ट्राफिक प्रहरीकाे अभियान : तीब्र गतिका सवारीलाई नियन्त्रण