१३ माघ २०७९, शुक्रबार

Jan 27, 2023

पोखरा । सरकारले बजेटकाे रातो किताब सार्वजनिक गरिसकेकाे छ । संघको बजेटमा गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा परेको छ । गण्डकी प्रदेशलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका विभिन्न शीर्षकमा १६ अर्व ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट दिइएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि वित्तीय समानीकरण सात अर्व ९२ करोड, सशर्त अनुदान ६ अर्व ९१ करोड, विशेष अनुदान ८६ करोड, समपुरक अनुदान ८३ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ ।

Advertisement

नाै अर्व ९५ करोड चालू र ६ अर्व ५८ करोड पुँजीगत गरी १६ अर्व ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । एक अर्व दुई करोड वित्तीय समानीकरणको बजेटबाट सुरु भएको गण्डकी सरकारको आगामी वर्षको बजेट करिव ३६ लाख हाराहारी पुग्ने देखिन्छ । चालू वर्षमा दोस्राे कम बजेट पाउने सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकीभन्दा एक अर्व बढी अर्थात् १७ अर्व ५५ करोड पाएको छ । विगतको निरन्तरतालाई भंग गर्दै अहिले बागमती प्रदेशले सबैभन्दा धेरै २० अर्व ३२ करोड बजेट पायो ।

गण्डकीलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ अर्व २७ करोड रुपैयाँ अनुदान संघले दिएको थियो । तत्कालीन समयमा दोस्राे कम बजेट पाएको सुदूरपश्चिमले १४ अर्व २५ करोड पाएको थियो । सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ लाई १९ अर्व ८८ करोड बजेट थियो । त्यसबेला प्रदेश १ ले सशर्त अनुदान मात्रै १३ अर्वभन्दा बढी भित्र्याएको थियो । गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा झनै कम १२ अर्व ४६ करोड बजेट पाएको थियो । तत्कालीन समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले १२ अर्व ५० करोड पाएको थियो । सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ लाई १५ अर्व २० करोड बजेट दिइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि गण्डकीलाई सबैभन्दा कम १३ अर्व ३५ करोड रुपैयाँ दिँदा दोस्राे कम भएको मधेस प्रदेशले १३ अर्व ४० करोड पाएको थियो । सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ ले १५ अर्व ४० करोड बजेट पाएको थियो ।२०७८/०७९ मा १३ अर्व दुई करोड गण्डकीले पाउँदा दोस्राे कम मधेस प्रदेशलाई १३ अर्व ९२ करोड दिइएको थियो । प्रदेश १ को सबैभन्दा धेरै १६ अर्व २९ करोड बजेट थियो । सुरुदेखि अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा कम बजेट पाउने प्रदेशको सूचीमा सधैं अगाडि छ ।

यसरी कम बजेट पाउने कारण के होला ? प्राकृतिक स्राेत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष डा. बालानन्द पौडेल भन्छन्, ‘मानव विकास सूचकांक राम्रो भएको प्रदेशले बजेट कम पाउँछन् । जहाँ अभाव र मानव विकास सूचकांक कम छ, त्यहाँ बजेट बढी जान्छ ।’ तर उनले भनेझैं मानव विकास सूचकांकमा निकै कमजोर रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश समेत कम बजेट पाउनेमध्येका हुन् । मानव विकास सूचकांक राम्रो मानिएको प्रदेश १ मा सधैं सबैभन्दा धेरै बजेट जान्छ । त्यसो भए नेताको प्रभावका बजेट विनियोजन हुन्छ त ? पौडेलले अगाडि भने, ‘समग्रमा हेर्ने भनेको विकास र सूचकांक नै हो । कहिलेकाहीँ नेताहरूको प्रभावमा पनि तलमाथि हुन सक्छ । तर त्यसो हुनु दुर्भाग्य हो ।’

मानव विकास सूचकांक राम्रो बनाएका प्रदेशमा भने अब थप बजेट दिने गरी आयोगले काम गरिरहेको उनले बताए । ‘सरकार बनेपछि मानव विकास सूचकांक सुधारेका प्रदेशलाई विशेष अनुदानको रूपमा बजेट उपलब्ध गराउने तयारी छ । अहिलेसम्म ५ प्रतिशतसम्म यो शीर्षकमा बजेट बढाएर पठाएका छौं । अव यसलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने सोच छ,’ उनले अघि भने, ‘नत्र प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा नै नहुने भयो । सबै गरिव भएर बस्दा बढी बजेट पाउने भएपछि किन धनी हुने चाहना राख्छन् ? हाम्रो बजेट विनियोजनको आधार फेर्नुपर्छ ।’ उनले सशर्त अनुदान शीर्षकमा काठमाडौंबाट बजेट बढी पठाउनु चिन्ताजनक भएको भन्दै समानीकरणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाए राजीनामा सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार्दै रविले भने : म अनागरिक भए ठेकेदारको ढिला सुस्ती विरुद्ध सोच्नै पर्ने भयो : गोकर्ण बिष्ट रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज लमजुङमा बालबालिकाले विद्यालयमै च्याउ उत्पादन गरे राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने माओवादीको निर्णय बुटवलको इन्टलेक्चुअल स्कुलमा खेलकुदको पुरस्कार वितरण बुटवलमा अक्सिजन सुविधासहितका दुई स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण शुरु निर्वाचन समिक्षा प्रतिवेदन बुझाउन कांग्रेस रुपन्देहीको परिपत्र सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा बढाइयो रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद- न्यायाधीशहरु फैसलाको तयारीमा जुटे केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिता हुने, विजेताले १० लाख रुपैयाँ पाउने लुम्बिनी प्रदेशका ४ सहित १६ जिल्लामा कुष्ठरोगीहरुको संख्या उच्च बेलहिया माविमा आधुनिक बाल कक्षा अनिवार्य मार्जिन र आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजश्व संकलनमा असर दिप बोर्डिङमा खाना महोत्सब पर्दामा फर्कंदै मुन्नाभाइ र सर्किटको जोडी नरेन्द्र मोदीलाई ग्रेटर नेपालको ज्ञापनपत्र- गुन्जी नेपालको हो, गतिविधि अन्त्य गर्नू रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो पठानले राखेका यी १० रेकर्ड