२४ माघ २०७९, मंगलवार

Feb 7, 2023

काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदाहुँदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने होड चलेको छ ।संविधानको धारा ७८ मा टेकेर ६ महिनासम्मका लागि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने होड चलेको हो । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार गैरसांसद शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री नियक्तु गरे । 

Advertisement

नेकपा (एकीकृत समाजवार्दी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको सिफारिसको आधारमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुँवरलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।नेपालकै सिफारिसमा यसअघि २४ चैतमा गोविन्दप्रसाद शर्मा (बन्दी) कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त भए ।वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० जेठमा दायर रिटको पक्षबाट बहस गर्नेमध्येका एक जना कानुन व्यवसायी हुन् । 

अन्ततः २९ असार २०७८ मा बन्दीसहितले बहस गरेका मुद्दाको पक्षले जितेपछि गठित देउवा सरकारमा बन्दी पनि मन्त्री हुन सफल भए । उनलाई मुद्दा जिताएवापत ‘मन्त्री’ उपहार दिइएको रुपमा अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ ।  त्यसअघि २२ असोज २०७८ मा देउवाले कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

नातामा उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका जेठान हुन् । जबराले कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गर्दै जेठान हमाललाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको अझैसम्म चर्चा हुने गरेको छ । तर, सर्वत्र विरोध भएपछि हमालले २ दिनमै राजीनामा दिए ।  हाल बन्दी र कुँवर मन्त्री छन् । 

संविधानविद्हरूले संविधानको धारा ७८ मा सांसद नभएका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्थालाई स्वार्थ पूर्ती गर्न प्रयोग गरेको भन्दै बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन् । तर, संविधान, विधि र लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको बताउने सरकारले २२ असोज २०७८ यता तीन जना गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेको हो । 

त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पटकपटक गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरिरहे । ७ जेठ २०७८ मा माओवादी परित्याग गरेका रामबहादुर थापालाई गृह, टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, लेखराज भट्टलाई उद्योग, प्रभु साहलाई शहरी, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम तथा, दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुद र मणिचन्द्र थापालाई खानेपानीमन्त्री नियुक्त गरे ।

दावा र मणिचन्द्रबाहेककाहरू पहिले सांसद थिए । तर, उनीहरूलाई माओवादीको सिफारिसमा संसद् सचिवालयले पदमुक्त गरेको थियो ।माओवादीले डन्डा चलाए पनि ओलीले उनीहरूलाई मन्त्री पद उपहार दिएका थिए । त्यसअघि अघि ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल पूरा भएपछि गैरसांसद भएका डा. युवराज खतिवडालाई पनि मन्त्री बनाएका थिए। 

प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये साढे चार वर्ष बित्दासम्म १० जना गैरसांसद मन्त्री भएको पाइएको छ । त्यसमध्ये देउवाले तीन र सात जना गैरसासदलाई मन्त्री बनाएका हुन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

चिकित्सक संघको अध्यक्षमा डा. अनिलबिक्रम कार्की निर्वाचित लुम्बिनीमा मोरारी वापूको कथा वाचन विवाद साम्य, चार बुँदे सहमतीसँगै वाचन शुरु अभिनेत्री निता ढुंगानाले सार्वजनिक गरिन् आफ्नो चलचित्रमा काम गर्ने भारतीय कलाकारको यस्ता तस्बिर बुटवल उपमहानगरस्तरीय चौथो राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिताका लागि संयोजक र उप-समितिहरु गठन पूर्वसांसद कर्मा घलेको निधन ज्ञानगँगामा १६ वर्ष मुनिका अन्तर विद्यालय छात्र ब्याटमिन्टन मृत्युको आयु ! मणिमुकुन्द रनिङशिल्ड भलिबल : उद्घाटन खेलमा पर्वत र नवलपुर विजयी गार्गी एकेडेमीमा खेलकूद सप्ताह सुरू भारतलाई हराउँदै नेपाल साफ यू-२० महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा चुणामणि शर्माविरुद्ध ११ अर्ब हिनामिनाको मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको सुविधा नदिन माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट सेयर बजार ७६.६४ अंकले बढ्याे बिदा घटाउने तयारीमा सरकार तिलोत्तमा २ स्थित शंकरनगर दुर्गादत्त माविमा विज्ञान प्रदर्शनी टर्की भूकम्पमा परेका घानाका खेलाडी सम्पर्क‍विहीन मुखमा सर्प हालेर ‘स्टन्डवाजी’ गर्ने साँप उद्धारकर्मीको मृत्यु नाबालिका बलात्कार आरोपमा वडाध्यक्ष राजन श्रेष्ठ पुर्पक्षको लागि कारागार चलान टर्की भूकम्प : ३६ घन्टामा १०९ पराकम्प, तीनवटा ७.५ म्याग्निच्युडका काठमाडौंका मुख्य सडकमा बत्ती जडान गर्न महानगर र प्राधिकरणबीच सम्झौता