सार्वजनिक ऋणको भार १८ खर्ब ४८ अर्ब, वित्तीय व्यवस्थाको हिस्सा बढ्दै

काठमाडौँ। तपाईको टाउकामा ऋणको भार कति छ ? उत्तर पनि तपाईसँगै छ। व्यक्तिगत कारोबारका लागि लिइएको ऋणको हिसाब व्यक्तिगतरुपमा नै हुन्छ। त्यसको जिम्मेवार पनि तपाई नै हो। तर, देशले लिएको ऋण तपाई हामी सबैको गन्तीमा हिसाब गर्दा के कति पुग्यो होला ? आम मानिसको चासो स्वभाविकरुपमा रहन सक्छ नै ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणानुसार हरेक नेपालीको टाउकामा रु ६३ हजार ३१० बराबरको ऋणको भार परेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही जेठ १४ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण रु १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड बराबर पुगेको छ ।

यो नेपाली जनताले तिर्नुपर्ने ऋण भने होइन । तर, सरकारले तिर्ने ऋण भने अवश्य नै हो। आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार गत फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड पुगेको हो। कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको मात्रा कम छ भने बाह्य ऋणको मात्रा बढी छ। रु आठ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड आन्तरिक हो भने रु नौ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड भने विभिन्न दातृ निकाय र बहुपक्षीय निकायले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ऋण हो ।

गत वर्षको असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण रु १७ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड बराबर थियो । सरकारले फागुन मसान्तसम्म थप रु ८९ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण लिएको छ र यस्तै, अनुदान र ऋण गरी बाह्य सहायता रु ४७ अर्ब ९४ करोड लिएको छ। पछिल्लो तीन वर्षमा मुलुकको ऋणभार दोब्बरले बढेको देखिन्छ। विवरणअनुसार २०७४ को फागुनमा सरकारको कूल ऋण रु आठ खर्ब ४३ अर्ब रहेकोमा ०७७ फागुनसम्म त्यो बढेर रु १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड बराबर पुगेको थियो ।

त्यसपछि पनि लगातार सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि भएको देखिन्छ। सरकारको सार्वजनिक ऋणको मात्रामा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएपछि बजेटमा नै वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको शीर्षकमा समेत क्रमशः बजेट वृद्धि हुँदै गरेको विवरणबाट देखिन्छ। यही जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालू आवमा रु एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख बराबरको बजेट वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यसमध्ये हालसम्म रु ८२ अर्ब ४८ करोड २३ लाख बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कूल लक्ष्यका हालसम्म ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ। सरकारको लक्ष्यअनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९२ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । चालू आवमा कूल सरकारी खर्च रु १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ८८ दशमलव ६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान सरकारको छ ।

कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च रु नौ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ९१ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च रु तीन तीन खर्ब नौ करोड अर्थात् ७९ दशमलव ४ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा रु चार खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।

यसबाट पनि सार्वजनिक ऋणको मात्रामा बढोत्तरी हुने नै देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०७६ मा रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख बराबर बजेट वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन भएको थियो। त्यस्तै २०७७ मा रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख बराबरको जोहो गरिएको थियो। त्यस्तै २०७८ मा रु एक खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड बराबर वित्तीय व्यवस्थाका लागि राखिएपनि रु एक खर्ब ९७ करोड अर्थात् ५८ दशमलव ४४ प्रतिशत बराबरको दायित्व भुक्तानी गरेको थियो ।

सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट लिएको ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ। सोही आधारमा नै सरकारले बजेटमा वित्तीय व्यवस्थाको शीर्षक नै राखेको हुन्छ। महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालका अनुसार यो सरकारको नियमित काम भित्रै पर्ने विषय हो। “सरकारले आन्तरिकरुपमा उठाएको ऋण तथा बाह्य क्षेत्रसँग लिएको ऋणको साँवा वा ब्याजको भुक्तानीका लागि निर्धारण गरिएको समयभित्रै तिर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय व्यवस्थामा यस खालको प्रबन्ध गरिएको हो । यो नियमित काम हो”, अर्यालले भने। व्यक्तिगतरुपमा लिइएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि समयसीमा निर्धारण भएजस्तै सरकारको पनि सोही आधारमा समय निर्धारण भएको हुन्छ ।

यद्यपि, यसले सरकारको दायित्व क्रमशः बढिरहेको देखिन्छ । देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) रु ४८ खर्ब माथि पुगेका सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा पनि जिज्ञासा छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आवमा ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३० दशमलव ८७ मा झारेको यसअघि नै सार्वजनिकरुपमा जानकारी दिइका छन्। उनले आयोजनाका आधारमा मात्रै वैदेशिक सहायता र ऋण लिने प्रणालीको विकास गर्न खोजिएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

आमरुपमा विदेशी ऋण बढाउनेभन्दा पनि आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर ऋण लिने र सोही आयोजनाले नै तिर्ने प्रबन्ध गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।-रासस