१६ माघ २०७९, सोमबार

Jan 30, 2023

काठमाण्डौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा परमादेशमार्फत रोक लगाएसँगै सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठ त परै जाओस्, संक्षिप्त आदेश पनि लुकाएको छ ।

Advertisement

झन्डै तीन अर्बभन्दा बढी खर्च भएको विमानस्थल निर्माणमा पुनरावेदन नै हुन नसक्ने गरी अचानक रोक लगाएको महत्वपूर्ण मुद्दामा आदेश दिएको १० दिन बढी नाघिसक्दासम्म सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेश लुकाएको हो ।

‘राष्ट्रको महत्वपुर्ण आदेशका बारेमा जानकारी लिनका लागि मैलेसमेत पटक पटक खोजी गरें । तर, पूर्ण पाठ त परै जाओस्, संक्षिप्त आदेशसम्म फेला पार्न सकिनँ,’ सूचना हकका अभियन्ता तारानाथ दाहालले न्युज कारखानासँग भने, ‘यस्तो महत्वपूर्ण र सर्वाधिक चासोको फैसला सार्वजनिक नगर्नुको कारण मैलेसमेत बुझ्न सकेको छैन ।’

उनका अनुसार प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सदाका लागि निर्माण रोक लगाउने आदेश विवादित भएपछि न्यायाधीशहरूले आदेशको संक्षिप्त र पूर्ण दुवै पाठ सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन सक्छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले विमानस्थल निर्माणमा सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरेको थियो ।

गत १२ जेठमा सरकारका निर्णय बदर गर्दै वैकल्पिक स्थान खोज्न दिएको आदेशका बारेमा पक्ष÷विपक्षमा बहस भइरहेका बेला सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेश १० दिन नाघिसक्दा पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

‘निजगढ विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने निर्णयका बारेमा श्रीमानहरूले मौखिक आदेश दिनुभएको छ । तर, त्यसको संक्षिप्त आदेश अझै सार्वजनिक भएको छैन,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता बिमल पौडेलले भने, ‘श्रीमानहरूले आदेश सार्वजनिक गर्न नभनेसम्म हामीले पनि गर्न सक्ने कुरा भएन । सायद आदेशको संक्षिप्त र पूर्ण पाठ चाँडै सार्वजनिक होला ।’

सो मुद्दाका बारेमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले एकै पटक सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिने अपेक्षा प्रवक्ता पौडलले गरेका छन् ।

न्यायाधीशहरूको सो आदेश लगत्तै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएपछि सर्वाेच्च संक्षिप्त आदेशसम्म सार्वजनिक गर्न हच्किएको हुन सक्ने नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईको अनुमान छ ।

‘यस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको मुद्दाको संक्षिप्त आदेश त तत्कालै सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म नभएको देख्दा म स्वयं आश्चर्यमा परेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘सायद सरकारले कस्तो एक्सन लिन्छ भन्ने कारणले पनि सार्वजनिक नगरिएको हुनसक्छ ?’

समयमा नै आदेश सार्वजनिक गरेर पारदर्शीता देखाउनु पर्नेमा सर्वोच्चको ढिलाइले शंका उब्जाउने भट्टराईको टिप्पणी छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

दाङमा कारागारमा रहेकी महिलामाथि करणी आरोपमा एक पक्राउ अश्लील भिडियो बनाई महिलाकाे चरित्रहत्या गर्ने पक्राउ सेयर बजार ४१ अंकले घट्यो माओवादी स्थायी समिति बैठक बुधबार, गृहमन्त्रीबारे छलफल हुने कर्नाटक कन्सर्टमा कैलाश खेरमाथि आक्रमण चन्दा आतंक गर्ने जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका संयोजकसहित ४ जना कपिलवस्तुमा पक्राउ नेपाली सिनेमा फेस्ट २०२३ मा अनुमतिविना महापुरुष समावेश गरेपछि षट्कोण आर्ट्सको आपत्ति फागुन २५ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन लाफा बी लेबल भलिबलको उपाधी न्यू होराईजनललाई, आयोजक दोस्रो राष्ट्रिय सहमतिको स्वप्निल राजनीति भोटेकोशीको बगाममा टेलिकमको टावर, पहिलोपटक फोन र इन्टरनेटको सेवा अभियुक्त लक्ष्मी महतो कोइरीको बचाउमा उत्रियो एमाले र कोइरी समाज अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले भेटिन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुटवलको बुद्धनगरदेखि नहरपूर जोड्ने सडक निर्माणको काम शुरु सुकुम्बासी बस्ती हटाउन मेयर बालेनले मागे प्रधानमन्त्रीसँग सहयोग सहिदहरूको सपना पूरा गर्न सबै एकजुट होऔँ : प्रधानमन्त्री पेट्रोल छर्केर आगो लगाउँदा श्रीमती गम्भीर घाइते, छोराको मृत्यु सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दै बन्दीपुर क्षेत्रका होर्डिङबोर्ड हटाइँदै कार र ट्याक्सी ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु