१९ असार २०७९, आईतवार

Jul 3, 2022

मुलुकमा नयाँ वर्षसँगै विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र शुभारम्भ हुन्छ । प्रत्येक वर्ष यसै समयमा सुरु हुने शैक्षिक सत्र पछिल्ला २ वर्ष भने प्रभावित भए । कोरोना महामारीका कारण मावि तह मात्रै नभई सबै तहका शैक्षिक सत्र तथा गतिविधि प्रभावित भए । यद्यपी यस वर्ष भने समयमा नै शैक्षिक सत्रको सुरुवात भएको छ । अर्थात् नयाँ वर्षको वैशाख महिनादेखिनै देशका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा मावि तह शैक्षिक सत्रको सुभारम्भ भएको छ ।

Advertisement

भर्ना अभियान तथा प्रक्रिया करिब पूरा भई जेठदेखि औपचारिक कक्षा तथा अध्यापन सुरु पनि भैसकेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको शुभारम्भ,भर्ना तथा पठन–पाठन सुरु भएतापनि सम्पूर्ण विद्यालय र विद्यार्थीमा पाठ्यपुस्तक भने पुगेको छैन । बिना पुस्तकनै पठनपाठन भने सूचारु भएको छ । विद्यालय औपचारिक शिक्षा पाठ्यपुस्ककै आधारमा र सहारामा हुने हो । तर, पुस्तक कुर्दा ढिलो हुने हुँदा पुस्तकबिनानै औपचारिक कक्षा तथा पठन–पाठन सुरु गर्न विद्यालय बाध्य हुने गरेका छन् ।

यो समस्या अहिले र यस वर्षको मात्रै होइन । समयमानै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने र नपाउने दुबै समस्या वर्षौदेखि चल्दै आएको हो । मुलुकमा विद्यमान २ थरी शैक्षिक संस्था र पद्धतिमै यो समस्या छ । निजी विद्यालयका विद्यार्थीले फरक प्रकाशन गेहका पुस्तक प्रयोग गर्ने हुँदा उनीहरुले सबै किसिमका पुस्तक एकैपटक पाउँदैनन् । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले आधिकारिक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले प्रकाशन गर्ने वा छाप्ने पाठ्यपुस्तक समयमानै पाउँदैनन् ।

समयमा नै पाठ्यपुस्तक नपाउने समस्याबाट सबैभन्दा प्रभावित दुर्गम र दुरदराजका विद्यार्थी रहेका छन् । तर, शहर तथा सुगमकै विद्यार्थीहरु प्रभावित नभएका भने होइनन् । तुलनात्मक रुपमा समयमा नै पाठ्यपुस्तक नपाउनेमा संघीय राजधानीभन्दा टाढा र दुर्गमका विद्यार्थीहरु धेरै रहेका छन् । अझै विडम्बना त कतिपय स्थानका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र पाठ्यपुस्तकबिनै सकिने गर्दछ भने कतिपयमा शैक्षिक सत्रको आधा अर्थात् अर्धवार्षिक परीक्षासम्म पुस्तक हात पर्ने हुन्छ ।

कुनैपनि देशको जनताको स्तर र विकासको अवस्था त्यहाँको शैक्षिक प्रणाली र अवस्थामा भर पर्दछ । साथै देशको स्तरमापन शिक्षा र शिक्षित नागरिकबाट हुने गर्दछ । कल्पना गरौं त जुन देशमा विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक पाउन महिनौं लाग्छ, त्यो देशको शैक्षिक अवस्था कस्तो होला ? सरकारले वषौंदेखि शिक्षा नीति बनाएको छ, वर्षेनी शिक्षामा बजेट छुट्टाउँछ,योजना बनाउँछ, कार्यक्रम ल्याउँछ, मावि तहसम्म निःशुल्क घोषणा गरेको छ । तर, व्यवहारमा अत्यावश्यक तथा प्रारम्भिक पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सक्दैन ।

हालै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ बजेटपनि ल्याएको छ । शैक्षिक सुधारका लागि भन्दै बजेटमा विद्यालय शिक्षा सुधार्न ९२ अर्बको को ५ वर्षे कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, शैक्षिक सत्र चलिरहँदा पाठ्यपुस्तक पुगेको नपुगेको भन्ने विषयमा भने चासो र सक्रियता खासै छैन। शिक्षा सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम, बजेट निरन्तर बन्दै आएका छन् । तर, समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुने समस्या भने दिर्घरोग जस्तै बनेको छ । जसको उपचार न सरकार प्रयासरत छ न त सरोकारवाला तथा निजी क्षेत्र ।

निजी शैक्षिक संस्थाले कमिशन र स्वार्थका लागि आफुअनुकुलका प्रकाशनका पुस्तक प्रयोग गर्ने गरेका छन् , जसले गर्दा शैक्षिकस्तर र विद्यार्थीमा प्रभाव परेको छ । एउटै कक्षा तथा तहमा धेरै किसिमका प्रकाशन गृहका पुस्तक प्रयोग गर्दा सबै पाठ्यपुस्तक जुटाउन अभिभावकलाई गार्हो हुने तथा समय लाग्ने समस्या रहँदै आएको छ । शिक्षा बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । समयमा पुस्तक प्रदान गर्नु सरकार र सरोकारवालाको जिम्मेवारी र दायित्व हो । तर, बालबालिकाको शिक्षा सरोकारको विषयमा नै गम्भीर नहुने गैरजिम्मेवार र सरोकारवालाहरु भएको मुलुकमा कसरी नैतिकता र असल शासनको कल्पना गर्ने ?

५ वर्षमा हुने र केहि महिना अगाडि मात्रै मिति तोकिने निर्वाचनका लागि समयमा नै मतपत्र छापिन्छन् । ती मतपत्र देशका दुर्गम स्थानमा समयमा नै पुग्छन् र निर्वाचन पनि समयमा नै हुने गर्दछ । त्यसरीनै समयमा पाठ्यपुस्तक विद्यालय तथा विद्यार्थी सामु पुर्याउन असम्भव हो र ? हरेक वर्ष सुरु हुने शैक्षिक सत्र र आवश्यक पाठ्यपुस्तकका समयमा नै निर्धारण नगर्नु,प्रकाशन नगर्नु र विद्यार्थी सामु नपुर्याउनु राज्य र सरोकारवालाको बेवास्ता चरम लापरवाही र गैरजिम्मेवारी पन हो ।

क्षेत्रफलमा सानो मुलुक र प्रविधि र पहुँचको सहज रहेको वर्तमन अवस्थामा पनि लाखौं विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको शिक्षाका लागि समयमा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नगराउनु निकै गम्भीर विषय तथा समस्या हो । यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु भैरहँदा सुगममा पुस्तक पुगेका छैनन् भने दुर्गममा अझै समय लाग्ने देखिएको छ । तर, सरकार र सरोकारावाला गम्भीर भएमा अर्को शैक्षिक सत्रमा यस्तो समस्या हटाउन सकिन्छ । तसर्थ सरकार र सरोकारवाला पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन र बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर बन ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

अढाई करोडका सिन्काले दाँत कोट्याउँछन् नेपाली ! पौडी खेल्ने क्रममा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु तत्कालीन नेकपाका बहुमत सदस्यको भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ? सरसफाइका लागि कठोर नीति ल्याउँदै तुलसीपुर चट्याङ लागेर ३ बाख्रा र एक भैंसी मरे, एक महिला घाइते जन्ती हिँडेको ट्याक्टर दुर्घटना, १ जनाको मृत्यु फूलहरूलाई के हिउँद, के बर्खा (फोटोफिचर) बुटवल मण्डपको नाम फेर्ने उपमहानगरको निर्णयप्रति व्यवसायिक संघ-संस्थाहरुको असहमति, फिर्ता लिन माग तुलसीपुरका पानी मुहान क्षेत्रमा चुनढुगा उत्खननको तयारी, खानेपानी संस्थाको बिरोध एमालेभित्रको अन्तर्घात छानबिन गर्न कार्यदल तिलोत्तमालाई युवामैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न प्रतिबद्धता छोरी भएर जन्मिनु विडम्बना हो ! अर्थ मन्त्रालयले लुकायो बजेट भाषणको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज हस्ताक्षर किर्ते गरी छ्यालिस लाख रुपियाँ अपचलन गर्ने कर्मचारी पक्राउ पन्ध्र प्रतिशत दलित बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर पत्रकार पन्थीको ‘अन्ट्रान्सलेटेबल’ विश्वका १२ देशमा अमेजनमार्फत हार्डकभर र पेपरब्याकमा विपद्बाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर देशको आर्थिक अवस्था गम्भीर संकटमा : प्रचण्ड सेयर बजारमा हरियाली बुटवलमा साइन्स-म्याथ ओलम्पियाड, कान्ति माविका शिशिर प्रथम