पुस्तकबिना पढाई, शिक्षा क्षेत्र कहिले सुध्रिने ?

मुलुकमा नयाँ वर्षसँगै विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र शुभारम्भ हुन्छ । प्रत्येक वर्ष यसै समयमा सुरु हुने शैक्षिक सत्र पछिल्ला २ वर्ष भने प्रभावित भए । कोरोना महामारीका कारण मावि तह मात्रै नभई सबै तहका शैक्षिक सत्र तथा गतिविधि प्रभावित भए । यद्यपी यस वर्ष भने समयमा नै शैक्षिक सत्रको सुरुवात भएको छ । अर्थात् नयाँ वर्षको वैशाख महिनादेखिनै देशका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा मावि तह शैक्षिक सत्रको सुभारम्भ भएको छ ।

भर्ना अभियान तथा प्रक्रिया करिब पूरा भई जेठदेखि औपचारिक कक्षा तथा अध्यापन सुरु पनि भैसकेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको शुभारम्भ,भर्ना तथा पठन–पाठन सुरु भएतापनि सम्पूर्ण विद्यालय र विद्यार्थीमा पाठ्यपुस्तक भने पुगेको छैन । बिना पुस्तकनै पठनपाठन भने सूचारु भएको छ । विद्यालय औपचारिक शिक्षा पाठ्यपुस्ककै आधारमा र सहारामा हुने हो । तर, पुस्तक कुर्दा ढिलो हुने हुँदा पुस्तकबिनानै औपचारिक कक्षा तथा पठन–पाठन सुरु गर्न विद्यालय बाध्य हुने गरेका छन् ।

यो समस्या अहिले र यस वर्षको मात्रै होइन । समयमानै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने र नपाउने दुबै समस्या वर्षौदेखि चल्दै आएको हो । मुलुकमा विद्यमान २ थरी शैक्षिक संस्था र पद्धतिमै यो समस्या छ । निजी विद्यालयका विद्यार्थीले फरक प्रकाशन गेहका पुस्तक प्रयोग गर्ने हुँदा उनीहरुले सबै किसिमका पुस्तक एकैपटक पाउँदैनन् । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले आधिकारिक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले प्रकाशन गर्ने वा छाप्ने पाठ्यपुस्तक समयमानै पाउँदैनन् ।

समयमा नै पाठ्यपुस्तक नपाउने समस्याबाट सबैभन्दा प्रभावित दुर्गम र दुरदराजका विद्यार्थी रहेका छन् । तर, शहर तथा सुगमकै विद्यार्थीहरु प्रभावित नभएका भने होइनन् । तुलनात्मक रुपमा समयमा नै पाठ्यपुस्तक नपाउनेमा संघीय राजधानीभन्दा टाढा र दुर्गमका विद्यार्थीहरु धेरै रहेका छन् । अझै विडम्बना त कतिपय स्थानका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र पाठ्यपुस्तकबिनै सकिने गर्दछ भने कतिपयमा शैक्षिक सत्रको आधा अर्थात् अर्धवार्षिक परीक्षासम्म पुस्तक हात पर्ने हुन्छ ।

कुनैपनि देशको जनताको स्तर र विकासको अवस्था त्यहाँको शैक्षिक प्रणाली र अवस्थामा भर पर्दछ । साथै देशको स्तरमापन शिक्षा र शिक्षित नागरिकबाट हुने गर्दछ । कल्पना गरौं त जुन देशमा विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक पाउन महिनौं लाग्छ, त्यो देशको शैक्षिक अवस्था कस्तो होला ? सरकारले वषौंदेखि शिक्षा नीति बनाएको छ, वर्षेनी शिक्षामा बजेट छुट्टाउँछ,योजना बनाउँछ, कार्यक्रम ल्याउँछ, मावि तहसम्म निःशुल्क घोषणा गरेको छ । तर, व्यवहारमा अत्यावश्यक तथा प्रारम्भिक पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सक्दैन ।

हालै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ बजेटपनि ल्याएको छ । शैक्षिक सुधारका लागि भन्दै बजेटमा विद्यालय शिक्षा सुधार्न ९२ अर्बको को ५ वर्षे कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, शैक्षिक सत्र चलिरहँदा पाठ्यपुस्तक पुगेको नपुगेको भन्ने विषयमा भने चासो र सक्रियता खासै छैन। शिक्षा सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम, बजेट निरन्तर बन्दै आएका छन् । तर, समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुने समस्या भने दिर्घरोग जस्तै बनेको छ । जसको उपचार न सरकार प्रयासरत छ न त सरोकारवाला तथा निजी क्षेत्र ।

निजी शैक्षिक संस्थाले कमिशन र स्वार्थका लागि आफुअनुकुलका प्रकाशनका पुस्तक प्रयोग गर्ने गरेका छन् , जसले गर्दा शैक्षिकस्तर र विद्यार्थीमा प्रभाव परेको छ । एउटै कक्षा तथा तहमा धेरै किसिमका प्रकाशन गृहका पुस्तक प्रयोग गर्दा सबै पाठ्यपुस्तक जुटाउन अभिभावकलाई गार्हो हुने तथा समय लाग्ने समस्या रहँदै आएको छ । शिक्षा बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । समयमा पुस्तक प्रदान गर्नु सरकार र सरोकारवालाको जिम्मेवारी र दायित्व हो । तर, बालबालिकाको शिक्षा सरोकारको विषयमा नै गम्भीर नहुने गैरजिम्मेवार र सरोकारवालाहरु भएको मुलुकमा कसरी नैतिकता र असल शासनको कल्पना गर्ने ?

५ वर्षमा हुने र केहि महिना अगाडि मात्रै मिति तोकिने निर्वाचनका लागि समयमा नै मतपत्र छापिन्छन् । ती मतपत्र देशका दुर्गम स्थानमा समयमा नै पुग्छन् र निर्वाचन पनि समयमा नै हुने गर्दछ । त्यसरीनै समयमा पाठ्यपुस्तक विद्यालय तथा विद्यार्थी सामु पुर्याउन असम्भव हो र ? हरेक वर्ष सुरु हुने शैक्षिक सत्र र आवश्यक पाठ्यपुस्तकका समयमा नै निर्धारण नगर्नु,प्रकाशन नगर्नु र विद्यार्थी सामु नपुर्याउनु राज्य र सरोकारवालाको बेवास्ता चरम लापरवाही र गैरजिम्मेवारी पन हो ।

क्षेत्रफलमा सानो मुलुक र प्रविधि र पहुँचको सहज रहेको वर्तमन अवस्थामा पनि लाखौं विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको शिक्षाका लागि समयमा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नगराउनु निकै गम्भीर विषय तथा समस्या हो । यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु भैरहँदा सुगममा पुस्तक पुगेका छैनन् भने दुर्गममा अझै समय लाग्ने देखिएको छ । तर, सरकार र सरोकारावाला गम्भीर भएमा अर्को शैक्षिक सत्रमा यस्तो समस्या हटाउन सकिन्छ । तसर्थ सरकार र सरोकारवाला पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन र बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर बन ।