मोतीपुरमा २५१ बिगाहा जग्गा फिर्ता हुँदै थियो, आयोग विघटनपछि अलपत्र

बुटवल । बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको काम अघि बढाउन स्थानीयको हकभोगमा रहेको जग्गा फिर्ता दिन बलवहादुर आचार्य नेतृत्वको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले दिएको सिफारिस अलपत्र परेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगलाई मोतिपुर क्षेत्रका प्रभावित ब्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन गर्न निर्देशन गरे बमोजिम करिब २५१ विगाहामा तीन हजार ४१४ घर परिवारका सिफारिस अनुसार समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय आयोगलाई मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस लैजान सुझाव दिईएको जानकारी तत्कालिन अध्यक्ष बलवहादुर आचार्यले बताए ।

तर, ओली सरकार अपदस्त गरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्दा सो क्षेत्रका नागरिकको आवाज सुनवाई हुन सकेको छैन । करीब दुई वर्ष अघि मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलन्यासमा विवाद भएको थियो । २०७७ फागुन २१ गते पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्नुभएको करिब ७ महिनापछि पुनः सो क्षेत्रमा झडप भएको थियो ।

झडपले हिंसात्मक रुप लिदा सुरक्षाकर्मीले हानेको गोली लागेर ४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए तत्कालिन अध्यक्ष आचार्यका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही उद्योग संघ, व्यापार संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत स्थानीय सरकोकारवालासँग छलफल गरी केन्द्रीय आयोगलाई सुझाव दिए पनि त्यसको सुनुवाई भएन । ‘हामीले मोतिपुरको समस्याको गहन अध्ययन गरी वास्तविक भूमिहीनको तथ्यांक सहित आयोगलाई सुझाव दिएका थियौँ तर, सरकारले सुनुवाई नगर्दा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्यो ।’ आचार्य भन्छन्।

आयोगले बुद्धनगरमा जिल्ला विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको करिब २ विगाहा जग्गाको समेत निकास निकाल्ने गरी पत्राचार गरेको आचार्यले बताए। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आवास र भूस्वामित्व सुनिश्चित गर्नका लागि भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन गरी प्रकृया अघि बढाएको थियो । प्रक्रिया पूरा गरी जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने समयमै शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरेपछि अहिले काम रोकिएको छ ।

आचार्य नेतृत्वको आयोगले बुटवलको विटौरी, कोदाले र बहाल विटौरी लगायतका एक हजार ५७१ निवेदनको अध्ययन र छानबिन गरिनुका साथै तीनाउ दानव कोरिडोरमा पर्ने वस्ती व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने गरी काम गरेको थियो । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेका कारण भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान नहुँदा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । सो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागत १२ अर्ब रुपैया रहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा २ सय ६२ वटा प्लट हुनेछन् । बिद्युत, पानी, ढल निकास, सडक, स्वास्थ्य क्लिनिक लगायतका पूर्वाधारहरु बन्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । ५ वर्षसम्म उद्योगीले भाडा समेत तिर्नुपर्ने छैन । यो औद्योगिक क्षेत्रमा वर्षमा २ वर्षभित्रै न्युनतम पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग खोल्न जग्गा दिने योजना छ ।

ठूला उद्योगका लागि १ सय १९ वटा, मझौला उद्योगका लागि ५१ वटा र साना उद्योगका ९२ वटा प्लट निमाण हुनेछन् । औद्योगिक क्षेत्रमा १३३ केभि लाईनको विद्युत सवस्टेशन हुनेछ । खानेपानीका लागि डिप बोरिङ रहनेछ । मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको काम निरन्तर भए ५ वर्षमा सक्ने योजना रहेको छ ।