तिलोत्तमामा एमालेको विकास मोडल : बिरोधीले छरेका भ्रम र वास्तविकता

हामी सबैलाई थाहा छ, तिलोत्तमा नगरपालिका २०७१ सालमा स्थापना भएको नयाँ नगरपालिका हो । साविकका सात वटा गाविस मिलेर बनेको यो नगरपालिका उत्तर र दक्षिणमा ६० वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोकेका दुई नगरपालिकाको बीचमा छ । तिलोत्तमाको इतिहास ८ वर्षको मात्र हो । शहरी पूर्वाधार विकासमा तिलोत्तमा नगरपालिका व्यवस्थित र योजनावद्ध ढंगले अघि बढ्दैछ । आवधिक र दीर्घकालीन योजना बनाएरै शिलाशिलाबद्ध विकास निर्माणका काम तिलोत्तमा नगरपालिकामा अगाढी बढि रहेका छन् । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुले विकास निर्माणको स्पष्ट खाका कोरेका छन् । र, सोहीअनुसार काम अघि बढिरहेका छन् ।

नयाँ नगरपालिका भएकोले सिष्टम बसाउनु पहिलो आवश्यकता थियोे । जनप्रतिनिधि आउँदा नगरपालिकाको आफ्नो प्रशासनिक भवन थिएन, आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी थिएनन्, वडा कार्यालयका सबै भवन थिएनन्, शहरी संरचनाका अन्य पूर्वाधार थिएनन् । यस बीचको अवधिमा सुन्दर शहरको लागि हुनुपर्ने आधारभूत भौतिक संरचना र पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । प्रशासनिक भवन र वडा कार्यालयहरुका आफ्ना भवन बनेका छन् । यसबाट सेवा प्रवाह सहज बनेको छ । दमकल, नगर प्रहरी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, हरियाली प्रवद्र्धन, शहरी सौन्दर्य, बजार अनुगमनका संयन्त्रहरु निर्माण भइ सकृय रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

नगरबासीलाई सेवा प्रवाहमा सहज र प्रविधि मैत्री बनाउन सफ्टवेयर, अनलाइन कर भुक्तानी, अनलाइन घरनक्सा पासलगायतका तमाम प्रणाली र पद्दतिको विकास भएका छन् । यी प्रणाली र पद्दति हेर्दा ठोस रुपमा नदेखिएता पनि सेवा प्रवाहमा धेरै सहजता ल्याउने औजारहरु हुन् । सकेसम्म नगरबासीले आफ्ना अधिकतम काम वडा कार्यालयबाटैं प्राप्त गरुन् भनेर प्राविधिक समेत वडाबाटैं परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवाग्राहीले कार्यालयमा सेवा लिन आउँदा कुनै पनि कठिनाइ भोग्न नपरोस् भनेर हेल्पडेक्स, तातोचिसो पानी, निःशुल्क ईन्टरनेट, फोटोकपी सेवा उपलब्ध गराइएको छ । जनप्रतिनिधिहरु जनताका गुनासो सुन्न र समाधान गर्न सधैं तत्पर रहने संयन्त्र निर्माण भएको छ ।

मैले माथि उल्लेख गरेका विषय सेवा प्रवाहसँग जोडिएका छन् । स्थानीय सरकार जनताको सुख, दुःखको साथी हो । एउटा सामान्य नागरिकलाई संघीय वा प्रदेश सरकारमा के हुँदैछ, राजनीति कता जाँदै छ, भन्ने कुराले खास अर्थ राख्दैन । तर, स्थानीय सरकार के गर्दैछ ? स्थानीय जनप्रतिनिधि के गर्दैछन् ? जनप्रतिनिधिले पालिकालाई कस्तो गराउँदैछन् भन्ने कुराले खास अर्थ राख्छ । सामान्य व्यक्तिको लागि स्थानीय सरकार र त्यहाँका जनप्रतिनिधि सबथोक हुन् । संघीयता कार्यान्वयनको पछिल्लो पाँच वर्षको अनुभवले यही देखाएको छ । शासकीय स्वरुपमा आएको परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने भनेकैं स्थानीय सरकारले हो । त्यसैले स्थानीय सरकारको नेतृत्व कुन पार्टी वा कस्तो व्यक्तिले गर्दैछ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट २०७४ को निर्वाचनमा निर्वाचित नगर प्रमुखमा बासुदेव घिमिरे र उपप्रमुखमा जगेश्वरदेवी चौधरी नेतृत्वको टीमले नगरबासीको सर्वोपरी हित, नगरको समग्र विकासका लागि गरेका कामहरुको फेहरिस्त यहाँ प्रस्तुत गर्नु सम्भव नहोला । किनकी यो टीमले गरेको कामको नगरमा मात्र होइन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमैं चर्चा छ । अब्बल, सफल जनप्रतिनिधिको लिष्टमा बासुदेव घिमिरे र उहाँको टीमको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । मैले यो कुरा जबर्जस्त, कसैलाई भ्रममा पार्न वा कपोलकल्पित रुपमा भनेको होइन । राष्ट्रिय स्तरका फोरममा जानुहोस्, त्यहाँ तिलोत्तमाकै चर्चा हुन्छ । कार्यालयमा जानुहोस् वा चिया पसलमा जानुहोस्, त्यहाँ तिलोत्तमाकैं कुरा हुन्छ । स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिले तिलोत्तमाकैं नाम लिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा तिलोत्तमाकैं कुरा सुनिन्छ । यो यत्तिकैं भएको होइन, काम गरेर भएको हो । पत्रकार, खलाडी, अधिकारकर्मी, सामाजिक अगुवालगायतले तिलोत्तमाको विषयमा सकारात्मक चर्चा परिचर्चा गरेको पाइन्छ ।

लगातार दुई वर्ष उत्कृष्ट नगरपालिका पुरस्कार प्राप्त गर्नु चानचुने कुरा होइन । अघिल्लो वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुरस्कार दिँदा कतिपय विरोधीले चर्चा चलाए-‘आफ्नै पार्टी भएकोले पुरस्कार पाएको हो ।’ यो वर्ष फेरी तिलोत्तमाले उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त गर्यो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नगरपालिकालाई पुरस्कृत गर्नुभयो । विरोधीहरुको मुखमा बुझो लाग्यो किनकी राम्रो काम गर्नेलाई फरक पार्टीकै भए पनि सम्मान गर्छ, खोज्छ, सम्झन्छ । राम्रो काम गर्दा त्यो एउटा पार्टी विशेषलाई मात्र होइन, सबैलाई राम्रो गर्छ । यसर्थ तिलोत्तमाको नेतृत्वले राम्रो गरेको छ, यसको अर्थ कुनै पार्टी विशेषलाई मात्र राम्रो गरेको हो र ? अवश्य पनि होइन ।

यो पाँच वर्षमा यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा देखिने गरी सुधार आएको छ । आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछि पारिएका वर्ग, समुदायको उत्थान भएको छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि बालमैत्री स्थानीय शासन लागू भएको छ । बालबालिकालाई माई पकेट : माई फष्ट डष्टविन सिकाइएको छ । शहरी सौन्दर्य, हरियाली प्रवद्र्धन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, महिलाको शसक्तीकरण, ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, किसानको उत्थान, फरक क्षमता भएकाहरुलाई प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रमले के एमालेजनलाई मात्र फाइदा पुगेको छ र ? छैन, सवैलाई पुगेको छ । नेतृत्वमा रहनेले राम्रो काम गर्दा त्यसको लाभ सबैलाई हुन्छ ।

हो, राम्रो काम गर्नेलाई सबैले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पार्टीको आँखाले मात्र हेर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आमतिलोत्तमाबासीले बुझेका छन् । तिलोत्तमाको नेतृत्वले अघि सारेका सबै अभियानमा आमनगरबासीले पूरापूरा सहयोग गरे । यहीँ कारण हो, तिलोत्तमा अब्बल बनेको । तिलोत्तमाबासीले सबै कुरालाई राजनीतिक रंगको रुपमा हेर्नु हुँदैन भन्ने बुझेका छन् किनकी तिलोत्तमा रुपन्देहीको मात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेशकैं बौद्धिक शिक्षित, चेतनशील र सभ्य नागरिक बस्ने नगर हो ।

कतिपय व्यक्तिले यथार्थलाई बुझ्दाबुझ्दै पनि तिलोत्तमाको बारेमा भ्रम फैलाउन खोजेको देख्दा उनीहरु पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । विरोध गर्ने कुनै विषय नपाएर सबैले जानेबुझेको कुरालाई समेत ट्वीस्ट गर्न खोज्छन् । चुनावको बेला अनावश्यक विषयमा अतिरन्जित गरेर प्रचारमा आउनु कुनै नौलो कुरा होइन । तर नगरबासीहरु उनीहरुका भ्रमप्रति पूर्णतः सचेत छन् र हुनु पर्छ पनि । भ्रम छर्नेहरु तिलोत्तमाले काम नगरेको तर प्रचार बढी गरेका अफवाह फैलाउछन् । उनीहरुले बुझुन्का-म नगरी प्रचार हुँदैन । हो, जसले काम गर्छ उसको प्रचार स्वभाविक रुपमा हुन्छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले गरेका कामको चर्चा हुँदा त्यसलाई प्रचार ठान्नेलाई के भन्न सकिन्छ । तिलोत्तमाले काम गर्यो, त्यसको चर्चा भयो त त्यसलाई प्रचार मात्र ठान्ने की काम भएर कुरा भएको हो भन्ने । अरुले नगरेका काम तिलोत्तमाले गर्छ र त त्यसको चर्चा हुन्छ । तिलोत्तमाको सिक्सलेन सडक आकर्षक भयो, उच्च स्तरका सडक लाइट बल्यो, बुद्ध मूर्ति राखिए, ट्राफिक लाइट राखियो । यो काम सबैले देखे, फोटो खिचे, सामाजिक सञ्जालमा राखे, पत्रकारले देखेर समाचार बनाए, भिडियो बनाए । कसैले यसैमा टिकटक बनाए । अरुले नगरेका काम पहिले गर्दा त्यसको स्वभाविक चर्चा हुन्छ । यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । किनकी मानिसलाई नयाँपन, फरकपन मन पर्छ, यो मानवीय स्वभाव पनि हो । यसलाई नगरपालिकाले गरेको प्रचार भनेर बुझ्ने की नागरिकस्तरबाट भएको चर्चा भनेर बुझ्ने ?

तिलोत्तमा नगरपालिका स्थानीय कानून बनाउने देशकै पहिलो पालिका बन्यो, पूर्णसरसफाई उन्मुख घोषणा हुने पहिलो पालिका भयो, लगानी सम्मेलन गर्ने पहिलो पालिका बन्यो अर्थात् काठमाडौं बाहिर पहिलो पटक तिलोत्तमामा लगानी सम्मेलन भयो, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर नगरपालिका हुने पहिलो पालिका बन्यो, कोरोना विरुद्धको पूर्णखोप सुनिश्चित हुने पहिलो पालिका बन्यो । जे कुरा पहिले हुन्छ त्यसको चर्चा बढी हुन्छ । हामीले सामान्य ज्ञानमा पनि त पहिलो प्रधानमन्त्री, पहिलो पाइलट, पहिलो वैज्ञानिक भनेर पढ्छौ होइन र ? यसलाई पहिलो हुनेले गरेको प्रचारको रुपमा बुझ्नु त भएन नि ।

तिलोत्तमाको नाम सामान्य ज्ञानका प्रश्नहरुमा समेत आउने गर्दछ । यसलाई नगर प्रमुख वा उनको टीमले चलाएको प्रचारको रुपमा हल्का टिप्पणी गर्नु स्वाभिमानी तिलोत्तमाबासीप्रतिको अपमान होइन र ? तिलोत्तमाको गौरव के यहाँका नगरबासीको समेत होइन र ? तिलोत्तमाले जे उपलब्धि हासिल गरेको छ, त्यसमा नगरबासीको पूरापूर योगदान छ । यसर्थ प्रचारको भिल्ला भिडाएर नगरबासीको हुर्मत लिने छुट कसैलाई छैन । पहिलो हुनुमा हामी सबै नगरबासीको उत्तिकैं योगदान छ, यसमा हामीलाई गौरव छ ।

सिक्सलेन सडक चिटिक्क परेको फोटो आउनासाथ केही विरोधीहरु टोलका कालोपत्रे नभएका बाटोका फोटाहरु कमेन्टमा हाल्न तछाडमछाड गर्छन् । उनीहरुमा नगरको एउटा मुख्य सडक, धेरै मानिसले प्रयोग गर्ने सडक, नगरको पहिचान दिलाउने सडक राम्रो भएकोमा सन्तोष छैन । तत्कालै टोलको बाटो नबनेकोमा रेडिमेट विरोधी भाव देखिन्छ । उनीहरुले बुझुन्ति-लोत्तमाको नेतृत्व प्राथमिकताको आधारमा सडक बनाउँदैछ । पूर्वाधार निर्माण लगातार हुँदै जाने कुरा हो । सोही अनुरुप काम भैरहेको पनि छ । सडक फराकिला बनाउन राइट वे निर्धारण गरिएको छ । आलोचना गर्नेहरुले चस्मा सफा गरेर हेरुन्पु-राना नगरपालिकामा समेत सबै बाटा कालोपत्रे हुन सकेका छैनन् ।

तिलोत्तमा त भर्खर बनेको नयाँ नगरपालिका हो । पाँच वर्षमा नयाँ, पुरानो गरी पाँच सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । सीमित स्रोतमा छ, स्तरीय नालीसहितको सडक बनाउन समय लाग्छ । क्रमशः बाटाहरु बन्दै छन् । सडकहरु स्तर उन्नती हुँदै छन् । सबै बाटाहरुको रुप परिर्वतन हुँदैछ । नगरपालिकामा रहेको महत्वपूर्ण सिक्सलेन सडक हाम्रो मुहार हो, मुहारलाई राम्रो बनाउनु हाम्रो संस्कार हो । जसले आफ्नो मुहार बनाउन सक्दैन त्यसले अरु चिजमा ध्यान दिन सक्दैन ।

सिद्धार्थ राजमार्गबाट पूर्व-पश्चिम, महेन्द्र राजमार्गबाट उत्तर-दक्षिण हुने सडकहरु स्तरीय बन्दैछन् । मंगलापुरदेखि कान्छीबजारसम्मको सडक यस क्षेत्रकैं उत्कृष्ट, राम्रो, स्तरीय हुनेगरी वल्र्ड बैंकको सहयोगमा बन्दैछ । हो, त्यहाँका बासिन्दालाई एक दिन पनि ढिला भएको छ, तर प्रक्रियाको कारण केही ढिला भएजस्तो देखिए पनि त्यो सडक छिटै स्तरीय सडकको रुपमा रुपान्तरित हुँदैछ । ढिलै होस् तर राम्रो होस् भन्ने हिसाबले यहाँका बासिन्दाले बुझ्नु भएको छ । पत्थर डाँडादेखि पश्चिम तिनाउ पुलसम्म जाने सडक पनि बन्ने क्रममैं छ, गणेशनगरदेखि दक्षिणतिर आउने सडक, तिलोत्तमा चक्रपथ सडक पनि बन्ने क्रममा छ ।

अरु धेरै रणनीतिक सडकहरु पनि बन्ने क्रममा थिए । तर, अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको संघीय र शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले बनाउन थालेका सडकलाई अहिलेको सरकारले अलपत्र पारिदिएको छ । यहीँ कारण बन्न थालेका सडकले पनि पूर्णता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

थोरै बजेटका कारण नगरपालिकाले सबै बाटो आफ्नै बजेटले बनाउन सक्दैन, त्यसमा प्रदेश र संघीय सरकारको साथ चाहिन्छ । विडम्वना, अवस्थाको ठिक विपरित जानेबुझेका व्यक्तिहरु नैं खाल्टा परेका सडक देखाएर नगरपालिकाले केही गरेन भनेर बाझ्न्छन् । जबकी पाँच वर्षमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले पाँच सय किलोमिटर पुरानो र नयाँ कालोपत्रे गरेको छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले सबै नगरबासीको घरमा एउटै कलरकोड गर्ने नीति ल्याएको छ । हेर्दा सबैका घर उस्तै देखिऊन्, सबैमा एकताको भाव होस्, एउटै कलरले शहरी सौन्दर्य बढाओस् भन्ने यसको मर्म हो । विकशित मुलुकका सहरहरुमा पनि यो अभ्यास छ । कसैलाई यसमा शंका लाग्छ भने गुगल र युट्युब सर्च गरेर हेर्दा हुन्छ । नेपालका कतिपय पालिकाहरुले पनि यो अभ्यास गरेका छन् । तर विरोधीहरु नगरपालिकाको यो नियमलाई स्वतन्त्रता खोसेको रुपमा बङ्गाउन उद्दत छन् ।

आलोचना गर्नेहरुले यो बुझ्न जरुरी छ की, सबै एकैनाश हुनु भनेको स्वतन्त्रता विरोधी होइन । घरको भित्र आफूअनुकुलको रंग लगाउन छुट छ, तर बाहिर मात्र कलरकोड हो । यसले अनेकतामा एकता ल्याउँछ । कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, पेशाकर्मी, श्रमिक, मजदुरहरुलाई पनि ड्रेसकोड तोकिएकै छ । विद्यालय, सरकारी संरचनाहरुको कलरकोड तोकिएकै छ । त्यहाँ त स्वतन्त्रता विरोधी कुरा भएन । सबै शिक्षकलाई तोकिएको कलर मन परेकै होला त ? सबै विद्यार्थीलाई एउटै पोशाक मन परेको होला ? तर, नियम पालना भएकै छ, सबैले मन पराएकै छन् । अनि तिलोत्तमाले कलर कोड राख्दा कसरी स्वतन्त्रता खोसेको होला र ?

कयौं वर्षदेखि न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयहरु अलपत्र जस्तै थिए । कतै विद्यार्थीको चाप, कतै शिक्षकको तुलनामा विद्यार्थी असाध्यै न्यून । न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयहरु नजिकैं रहेका विद्यालयमा मर्ज भए । शिक्षकहरु बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा समायोजन भए । विरोधीहरुले भ्रमको खेती गर्दै निजी विद्यालयलाई फाइदा पुर्याउन सरकारी विद्यालय मर्ज गरिए भन्ने तहको कुरा उठाए । तर, मर्ज पवित्र उद्देश्यका साथ गरिएको थियो । आज पनि कयौं पालिकाहरुले शिक्षक दरबन्दी मिलाउन सकेका छैनन् । तिलोत्तमाले शिक्षक दरबन्दी मिलाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा व्यापक सुधारका काम भएका छन् । निजी छाडेर सामुदायिक विद्यालय रोज्नेको ताँती छ । सामुदायिक विद्यालय कमजोर होइन, निजीसँग खुला रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक बनेका छन् ।

निजीमा नभएका सुविधा सामुदायिक विद्यालयमा छन् । नगरपालिकाले अनुदानमा उपलव्ध गराएका विद्यालयका आफ्नै बस छन्, विज्ञान ल्याव छ, कम्युटर ल्याव छ, चिटिक्कका भवन छन्, निःशुल्क खाजा, स्यानेटरी प्याड, नर्सिङ्ग सेवा, औषधि, अनुभवी र तालीमप्राप्त शिक्षक छन् । कुनै पनि अभिभावकले विगतमा जस्तो बाध्य भएर आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पठाउनुपर्ने अवस्थाको पूरापूर अन्त्य भएको छ । नगर प्रमुख आफूले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा लगाउनु भएको छ । नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी फोकस शिक्षामा गरेको छ । अहिलेका बालबालिकालाई राम्रो संस्कार दिन सक्दा भोलीको समाज राम्रो बन्छ भनेर नगरमा बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गरिएको छ । के यो शिक्षामा गरिएको सुधार होइन ?

तिलोत्तमालाई खुला पोलिथिनमुक्त नगरपालिका घोषणा गरियो । हरेक नागरिकले यो अभियानमा साथ दिनुभयो । सडक, नाली, घोला, सार्वजनिक स्थानमा रहेका टनका टन नकुहिने फोहोर, पोलिथिनजन्य फोहोर व्यवस्थापन गरियो । फोहोर जथाभावी गर्नु हुँदैन भनेर जनचेतना जागृत भयो । नियमित सरसफाई गर्ने संस्कारको विकास भयो । बालबालिकाहरुलाई माई पकेट : माई फष्ट डष्टबिन सिकाइयो । तर कतिपय नकारात्मक चिन्तन बोक्नेहरु भने आफूले गरेको फोहोर नगरपालिकाका कर्मचारीले व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ जस्तो गर्छन् ।

जंगफुड खायो, गुड्खा खायो, खोल फाल्यो । नजिकैं डष्टबिनसम्म पुग्न हतार हुन्छ, उनीहरुलाई । तर आमनगरबासीले यो अभियानलाई आफ्नै अभियान मान्नुभएको छ, आफ्नो नागरिक दायित्व पूरा गर्नुभएको छ । तर, विरोध नाममा विरोध गर्नेहरु हरेक ठाउँमा विरोध नै देख्छन् । कम्तिमा तिलोत्तमालाई पूर्णसरसफाई उन्मुख नगरपालिका घोषणा गरिएकोले त्यसता विरोधीले फोटो राख्ने अवसर पाएका छन् । अन्यथा अरुपालिकामा जताततै फोहोर भएको भए फोटो राख्न पाउने थिएनन् ।

तिलोत्तमा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएलगत्तै बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठकले अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुको लगत संकलन गर्ने निर्णय गर्यो र त्यसको संयोजन गर्ने जिम्मा वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष मुक्तिनारायण चौधरीलाई दियो । तथ्यांक संकलन पनि भयो । पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाएपछि त्यसलाई पुनः लिपिबद्ध गरेर तथ्यांक संकलन गरियो, कम्प्युटर इन्ट्री गरिँदै थियो ।

जग्गा नापजाँच गर्न वडा नं. ११ को भूपू सैनिकमा कन्ट्रोल पिलर राखियो, नापजाँचको काम अघि बढ्दै गर्दा आयोग खारेज भयो । सबै काम स्थगित गर्न संघीय सरकारको आदेश आयो । पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्यो । सो आयोगले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व रहेका पालिकाहरुलाई रोजीरोजी कार्यसम्झौता गर्न बोलायो । तर, तिलोत्तमा, बुटवल, सैनामैना, कञ्चन जस्ता एमाले नेतृत्वका पालिकालाई बोलाएन । यो परिदृश्यमा यहाँका विरोधीहरुले पालिकाले पहल नगरेको आरोप समेत लगाउन भ्याए । नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरे आयोगले नबोलाए पनि आफैं काठमाडौंको आयोगको कार्यालयमा पुगेर सम्झौता गरेपछि सवै कुरा प्रष्ट भयो ।

यहाँका भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको पक्षमा सुरुदेखि कसैले लविङ गरेको, काम गरेको छ भने त्यो नेकपा एमाले र त्यसका जनप्रतिनिधिहरुले गरेका छन् । सबैले बुझ्नुपर्छ की-लालपूर्जा वितरणको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई छैन । सबैकुरा स्थानीय तहले चाहेर मात्र हुँदैन । यसमा संघीय सरकारको भूमिका हुन्छ । स्थानीय सरकारले आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने हो । अधिकार हुन्थ्यो भने तिलोत्तमाले उहिले नैं पूर्जा वितरण गरिसक्थ्यो । किनकी तिलोत्तमाले भूमिहीनहरुलाई कहाँ राख्ने भनेर आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।

विरोधीहरु तिलोत्तमाले करको दर बढायो, जनताको ढाँड सेक्यो भनेर कुर्लिन्छन् । उनीहरुले बुझुन्क-रको दर होइन, दायरा बढेको हो । हिजो मुख्य बाटो, विकशित स्थानको जग्गा र खेतीकिसानी गर्ने जग्गाको एउटै करको रेट थियो । आज त्यसतो छैन । खेतको अलग छ, बजारको अलग छ । ठूलो घर हुने र कच्ची घर हुनेलाई कर अलग-अलग छ । हिजो ठूलो महलमा बसेर एउटा गरिवले जस्तै एउटै कर तिरेकाहरुलाई करको रेट बढेको जस्तो लाग्नु स्वभाविक हो । तर वास्तविक किसान, गरिवहरुको लागि अहिलेको कर प्रणाली वैज्ञानिक छ । यो फेरी तिलोत्तमाले मात्र अभ्यास गरेको होइन, सबै पालिकाहरुले यस्तै प्रकारको करको अभ्यास गरेका छन् ।

विगतमा नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी १३ करोडको हाराहारीमा थियो । जनप्रतिनिधि आएर नदीजन्य पैदावारको नियमित अनुगमन, व्यवसाय कर र घरबहाल करको दायरा फराकिलो बनाउँदा आन्तरिक आम्दानी ५५ करोडको हाराहारीमा पुग्ने गरेको छ । आन्तरिक आम्दानी बढ्नु भनेको यहाँको विकासको लागि सुखद् पक्ष हो । पालिकाले जति धेरै आम्दानी गर्ने सामाथ्र्य राख्छ, उनी धेरै विकास निर्माणका काम गर्न सक्छ ।

केही व्यक्तिहरुले वनवाटिकामा निर्माण भएको बहुउद्देश्यीय टावरको विषयलाई पनि उछाल्ने प्रयास गरे । उनीहरुले यो भौतिक संरचनालाई केवल टावरको रुपमा मात्र अर्थाउने दुष्प्रचार गरे । तर विषय यस्तो होइन । यो बहुउद्देश्यीय टावर केवल भ्यूटावर मात्र होइन । यो टावर वनवाटिका र वरिपरिको दृश्यावलोकनको लागि मात्र बनाइएको होइन । यो टावरमा होटल, रेष्टुरेन्ट, डिर्पाटमेन्टल स्टोर, कफी शप, लाइब्रेरी, विभिन्न सेवा केन्द्र सञ्चालन हुने क्रममा छन् । यो संरचनाले नगरपालिकालाई प्रत्यक्ष रुपमा वार्षिक ३६ लाख रुपैंयाँ आम्दानी दिन्छ । अप्रत्यक्ष रुपमा यसले नगरपालिकाको आम्दानी बढाउन र यो क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

वनवाटिकामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुनेछ । यसआधारमा नगरपालिकाको लागि एउटा आम्दानीको स्थायी स्रोतको रुपमा बहुउद्देश्यीय टावर निर्माण भएको हो । यसलाई टावरको रुपमा मात्र बुझ्नु भएन । एघार तलाको भएकोले सबैभन्दा माथिबाट भ्यू हेर्न मिल्ने गरी संरचना बनाइएको छ । यसर्थ निरन्तर विकासलाई आत्मसात गरिरहेको तिलोत्तमा नगरपालिकाका बारेमा तथ्यलाई लुकाएर गोयबल्स शैलीमा गरिने कुप्रचारलाई जनताले बेलामैं बझ्नु आवश्यक छ । -(लेखक एमाले तिलोत्तमाका सह-इञ्चार्ज तथा नगरपालिकाका प्रवक्ता हुन् ।)