२३ श्रावण २०७९, सोमबार

Aug 8, 2022

पोखरा । गण्डकी प्रदेश संसदबाट २०७७ सालमै प्रहरी ऐन पारित भएको थियो । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन समयमै नगरिदिएका कारण अहिले एउटा मन्त्रालयनै कामविहिन बनेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको मुख्य जिम्मा प्रहरी परिचालन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने हो । तर, प्रहरी सबै संघ सरकारको छ, मन्त्रालयले काम पाएको छैन ।

नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको अधिकार सूचिमा उल्लेख छ । त्यसैका लागि प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन निर्माण गरेको छ । हालसम्म ऐन नै कार्यान्वयनमा छैन । प्रदेश सरकारले आउँदो तीन वर्षका लागि प्रहरीको रणनीतिक योजना तय गरेको छ । प्रहरीको नयाँ संगठनको संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयका लागि रणनीति बनाएको सरकारले जनाएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति गठन भएको थियो भने सोही समितिले नियमावलीको मस्यौदा तर्जुमा र रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार गरेको हो ।

समितिले तयार गरेको गण्डकी प्रदेश प्रहरीको त्रिवर्षीय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा मुख्यमन्त्रीलाई पेस गरिएको छ । मस्यौदा लिँदै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत प्रहरी समायोजन हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए । उनले संघीय सरकारले प्रदेशलाई नपत्याएको गुनासो गरे । यसअघि सरकारले हाल चलिरहेको प्रहरी संरचनाभन्दा नयाँ ढंगबाट प्रहरी परिचालन गर्ने गरी ऐन बनाएको छ । अहिले तयार गरिएको नियमावली र रणनीति प्रदेश सभामा पेश गर्न बाँकी छ । सभाबाट पास भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउँछ ।-न्युज कारखाना

Advertisement

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

थप ९३४ जनामा कोरोना, एकको मृत्यु फोहर व्यवस्थापन : सोचमा नै छ खोट बजेट भाषण अनुसार नै तलब वृद्धि हन्छ : अर्थमन्त्री शर्मा काँग्रेस नेताहरूकाे बैठकः सय सिट राखेर मात्र गठबन्धन गर्न सुझाव भोलि देशैभरका नासु बिदामा बस्ने पूर्व–पश्चिम लोकमार्गमा बस दुर्घटना, पाँच जना घाइते निर्मला प्रकरणमा मुछिएका दिलीपले युवतीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप, अनुसन्धान जारी विश्वका लागि ताइवान किन यति महत्त्वपूर्ण छ ? गैरसांसदको कार्यकाल सकिएसँगै मन्त्री छान्न संसदीय दलको बैठक हेटौंडामा पाँच सवारीसाधन एक-अर्कासँग ठोक्किएपछि… चितवनमा दुई अर्ब लगानीमा क्यान्सर अस्पताल निर्माण ‘तिम्रै मान्छे हुम कर’ सार्वजनिक नेपाल समाजवादी पार्टीको लुम्बिनी इन्चार्जमा खनाल जापानको आधुनिक प्रविधि नेपालमा भित्र्याउनका लागि पहल गर्न प्रचण्डकाे आग्रह नेपाल खेलकूद महासंघ तिलोत्तमा ११ मा वडा कमिटि, अध्यक्षमा पुन आज कतिमा कारोबार भैरहेको छ सुनचाँदी ? ज्ञानेन्द्र शाही जुम्लाबाट चुनाव लड्ने इजरायलद्वारा गाजा युद्धविरामको प्रस्ताव स्वीकार भूमि आयोगः सम्झौतामा स्थानीय तहहरुको वेवास्ता, भूमिहीनहरु निराश सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँट मिलाउन कति सहज?