ताजा अपडेट »

वन र जलवायु परिवर्तन मुद्दामा दलहरुको प्रतिवद्धता

शनिबार, १७ बैशाख २०७९, १२ : १४
20 Shares


स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उम्मेद्वारी दिए संगै देशमा चुनावी गर्मि ह्वात्तै बढेको छ । स्थानीय सरकार हाँक्ने अवसर पाएकाहरुले आफुले ५ वर्षमा गरेका उपलब्धिहरु वर्णन गरिरहेका छन् भने पालिका चलाउन नपाएकाहरूले स्थानीय सरकारले केहि नगरेको बताउँदै आफूलाई भोट दिन आग्रह गरिरहेका छन् । उम्मेद्वारी दर्ता गर्नु अघि नै सबै ठूला दलहरुले स्थानीय निर्वाचनको लागि चुनावी घोषणापत्र वा प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

अहिले पालिकाको निर्वाचन हुन गैरहेको र प्रत्येक पालिकाहरुको सम्भावना र आवश्यकताहरु फरकफरक हुने भएकोले पालिकाको विविधतालाई समेटेर घोषणापत्र बनाउनुपर्नेमा संघीय संसदको चुनावको जस्तै गरि दलका घोषणापत्रहरु आएका छन् । विगतमा देशमा भए गरेका राम्रा कामहरु आफ्नो पार्टीले गरेको र खराब काहरु जति अरुको पार्टीले गरेको भन्ने कुराको बयान घोषणापत्रहरुमा गरेको पाइन्छ । विकास र सुशासनका कुराहरु विगतका निर्वाचनमा आएका जस्तै भएपनि यसपालिको निर्वाचनमा दलहरुले वातावरणिय मुद्धालाई फरक ढंगले उठाएका छन् । यो लेख सम्पन्न हुन गैरहेको स्थानीय निर्वाचनको लागि दलहरुले सार्वजनिक गरेका वन र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि प्रतिवद्धता के कस्ता छन् भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको छ ।

वन
वन नेपालको प्रमुख प्राकृतिक श्रोत हो । स्थानीय नागरिकको दैनिकी, कृषि, पशुपालन, उर्जा, खानेपानीका श्रोत संरक्षण, विपद नियन्त्रण र सस्कृतिसंग वनको अभिन्न सम्बन्ध रहेको हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा हेर्दा राजनैतिक प्रणाली अस्थिर हुँदा वनमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको देखिएको छ । वनलाई स्थानीय समृद्धिको आधार बनाउन सकिने भएकोले वनका मुद्धाहरु पेचिला राजनैतिक मुद्दा बन्ने गरेका छन् । घोषणापत्रहरुलाई हेर्दा विगतमा भन्दा यसपाली नेपालका दलहरु वनका मुद्दामा केहि जिम्मेवार बन्न खोजेको देखिन्छ ।

देशको ठूलो दल एमालेले वृक्षारोपण, वन संरक्षण, सामुदायिक वनको व्यवस्थापन र निजी वनको विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउन, वृक्षारोपणलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने , वन सम्पदाको समुचित विकासद्वारा समुदायको आयआर्जन बढाउने कुरालाई घोषणा पत्रमा राखेको छ । वन डडेलोबाट हुनसक्ने क्षति रोक्ने प्रतिकारात्मक तथा उपचारात्मक कार्यक्रम तय गर्ने कुरा पनि घोषणा पत्रमा परेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले वातावरण र प्राकृतिक श्रोतका लागि घोषणापत्रमा छुट्टै खण्ड नै राखेको छ । वनको संरक्षण र दिगो विकास उपशिर्षक अन्तर्गत १ हेक्टर भन्दा कम सार्वजनिक वन क्षेत्र रहेका ३०५ भन्दा धेरै स्थानीय तहमा सार्वजनिक, निजी वा शहरी वनको विकास गर्ने कार्यक्रम ब्यापक रुपमा सञ्चालन गर्ने , वन जंगल संरक्षण र व्यवस्थापन वापत कार्वन, गैर कार्वन तथा वातावरणीय सेवा बापत प्राप्त हुने लाभांशमा सरिक हुन सक्ने गरी क्षमता अभिवृद्धिका कार्य गर्ने ,वन संरक्षण र वन विकासका लागि सरकारवाट निर्धारित विभिन्न वन व्यवस्थापन पद्धतिमा सलंग्न रही यसबाट पालिकास्तरमा अत्यधिक लाभ लिने कुराहरु उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी रैथाने प्रजातिका वनस्पति वा पशुपन्छीको संरक्षण तथा अभिलेखिकरण गर्ने, वन जंगल संरक्षण र व्यवस्थापनको कार्य दिगो विकासका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा गर्ने, वनस्पति र वन्यजन्तुको अभिलेख राख्ने,त्यस सम्बन्धमा रैथाने ज्ञान र सिपको उपयोग गर्ने लगायतका ३५ भन्दा बढी वनसँग सम्बन्धित प्रतिवद्धताहरु घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । नेकपा समाजबादिले संरक्षित पर्यायवरण, सुरक्षित सभ्यता र मानव जीवन शिर्षक अन्तर्गत वन सम्बन्धि प्रतिवद्धताहरु उल्लेख गरेको छ ।

प्राकृतिक पर्यायवरण जोगाउन र विनाश भएको पर्यावरणको पुनर्निर्माण गर्नका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम अगाडि बढाइने, बनजङ्गलको संरक्षण गरिने तथा वन विनाश भएका र खाली जमिनमा वृक्षरोपण गरिने , खोलानाला तथा वनजङ्गलमा फोहर फाल्न पूर्णतः निषेध गरिने, अन्तरपालिका समन्वयमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याको समाधानका कार्यक्रम, जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम, दुषित हावा नियन्त्रणका कार्यक्रम, जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रमहरू लागू गरिने कुराहरु उल्लेख छ ।

यसैगरी फोहर बन्ने छ मोहर : सफा गाउँशहर र हरेक वार्डमा बगैचा, पानीका श्रोत संरक्षणका लागि विशेष योजना जस्ता शिर्षकमा वनका कुराहरु समेटिएका छन् ।

जसपाले स्थानीय तह सञ्चालनको पार्टी नीति तथा योजना अन्तर्गत वातावरण सम्बन्धी छुट्टै नीति सघी सारेको छ । यसमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विकास योजना संचालन तथा आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्दा वातावरणीय दीगोपनलाई उच्च महत्व दिइने , ‘खुल्ला आकाश, शुद्ध वायु, स्वच्छ जल र हरित वातावरण नीति स्थानीय विशिष्टतामा आधारित गरी ठोस ढंगले लागू गरिने, वनजंगल संरक्षण र बृक्षारोपणमा जोड दिइने, जैविक विविधता, वन्यजन्तु, चराचुरूङ्गी, जलचर, खानी तथा खनिज पदार्थ तथापानीका श्रोतहरूआदिको संरराण गरिने कुराहरु समेटिएका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वन सम्बन्धि छुट्टै प्रतिवद्धताहरु उल्लेख गरेको छैन । तरपनि सामुदायिक वनाहरुलाई उपभोक्ताको आय आर्जनसंग जोड्ने र व्यवस्थित गर्ने, जंगली जनावरबाट किसानलाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति दिने वाचा गरेको छ ।

माओबादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र बनाएको छैन । तैपनि उसले चुनावको लागि बनाएको प्रतिवद्धतापत्रमा वन तथा जैविक विविधता सम्बन्धि छुट्टै प्रतिवद्धता छ । यसमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम, एक पालिका एक वन उद्यम कार्यक्रम, शहरी वन कार्यक्रम, वन रहित पालिकाहरुमा वृक्षारोपणका विशेष कार्यक्रमहरु उल्लेख गरिएको छ ।

माओबादी केन्द्रले वन सम्पदा लगायत प्राकृतिक श्रोत साधनमाथि समुदायको अग्राधिकारलाई सुनिश्चित गरिने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई थप सवलीकरण गरिने समेत उल्लेख गरेको छ । तत्कालिन वन मन्त्रि शक्ति बस्नेतले वि.स. २०७५ बैशाखमा घोषणा गरेको वन तथा वातावरण क्षेत्र सुधारका लागि सय बुंदे कार्ययोजनालाई आधार बनाएर माओबादीले वन सम्बन्धि प्रतिवद्धताहरु अघि सारेको छ ।

ठूला दलहरुको घोषणापत्र अध्ययन गर्दा सबै दलहरु पालिकामा हरियाली हुनुपर्ने, वनको संरक्षण र उपयोग गरिनुपर्ने कुराहरुलाई आत्मसात गरेको देखिएको छ । कृषि वन र निजी वनबाट स्थानीय क्षेत्रमा वन विकास गर्न सकिने भएपनि यस सम्बन्धमा दलहरु स्पष्ट छैनन् । वन हुनुमा वन्यजन्तुको मुख्य भूमिका हुन्छ । तर, वन्यजन्तुको संरक्षण र विकासको बारेमा स्थानीय भूमिकाको बारेमा दलहरुको ध्यान पुगेको छैन ।

एमाले र कांग्रेसले मानव–वन्यजन्तु द्वन्दको निराकरण,व्यवस्थापन र क्षतिपूर्तिको कुरा उठाएपनि अन्य दलको ध्यान पुगेको छैन । वन्यजन्तुमैत्री विकास, सामुदायिक वन समुहसंगको सम्बन्धको बारेमा दलहरु उदासिन छन् । संविधानले वन र वन्यजन्तुलाई प्रदेश र संघको अधिकारमा राखेकोले पनि पालिकाहरुले वनमा धेरै काम गर्न सक्दैनन् ।

तर, संघीय वन ऐन र प्रादेशिक वन ऐनको अधिनमा रहेर वन विकास र उपयोग गर्ने, शहरी हरियाली वृद्धि गर्ने, उत्पादनमूलक निजि र कृषि वन बनाउने जस्ता कुराहरु स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने भएकोले पालिका हाँक्न तम्सेका उम्मेदवारहरुले यी विषयमा नागरिकलाई स्पष्ट भने पार्नै पर्छ ।

जलवायु परिवर्तन
वनसंग जोडिएर आएको विस्वब्यापी मुद्धा जलवायु परिवर्तन पनि हो । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको न्यून भूमिका भएपनि कृषि, जलश्रोत, वन विकास र हिमालमा जलवायु परिवर्तनका असरहरु देखा परिसकेका छन् । यसकै कारण प्राकृतिक विपदका घटनाहरु वर्षेनी बढिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनप्रति विस्वब्यापी चासोले गर्दा स्थानीय चुनावमा यसले प्रवेश पाएको छ । नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने छुट्टै प्रतिवद्दता प्रस्तुत गरेको छ ।

यस अन्तर्गत स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम, कार्वन उत्सर्जन कटौतीको स्थानीय नीति निर्माण, जलवायु अनुकूलन कार्यहरु गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन, स्वच्छ तथा वैकल्पिक उर्जाको उपयोगमा जोड र जलवायु परिवर्तनको बारेमा सुसुचित गर्ने प्रणालीको विकास जस्ता कुराहरु समावेश गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकणर गर्न स्थानीयस्तरमै योजना तर्जुमा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन अभियानमार्फत हरित तथा अनुकूलित कृषि अर्थतन्त्र विकास कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु पालिकाबाट संचालन गर्ने नीति नेपाली कांग्रेसले घोषणा गरेको छ ।

एमालेले जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापनलाई छुट्टै मुद्धाको रुपमा उठाएको छ । घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट समुदायलाई सुरक्षा र पर्यावरणको संरक्षण गर्न विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने, हरित विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अङ्गीकार गरिएको छ । यस अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन र अनुकूलनको बारेमा जनचेतना र सिप विकास, जलवायु परिवर्तन र विपद जोखिमबाट प्रभावित र उच्च जोखिममा रहेका समुदय र वस्तीको संरक्षण गर्ने, समुदायमा आधारित जलवायु अनुकूलन योजना लागू गर्ने, जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने सहायता जलवायु जोखिमयुक्त समुदायमा केन्द्रित गर्ने , जलवायु अनुकूलनका लागि समुदायका परम्परागत शीप, ज्ञान र प्रविधि लाई उपयोग गर्ने कुराहरु उल्लेख छन् ।

एकीकृत समाजबादीले जोखिम व्यवस्थापन सहितको विकास, विपदमा सहयोगी समाज नारा अघि सारेको छ । यस अन्तर्गत स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलता सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी विपद्बाट जनधनको क्षती न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वतयारी गरिने , विपद्हरूबाट जनधनको क्षति कम गर्न पूर्व चेतावनी प्रणालीको विकास गरिने , जोखिमरहित स्थानमा मात्र बस्ती बसाउन आवश्यक कदम चालिने तथा स्थानीय ज्ञान, सिप, क्षमता र प्रविधिको लेखाङ्कन गरी विपद् व्यवस्थापनमा प्रयुक्त हुने परम्परागत रैथाने अभ्यासहरूलाई बढावा दिइने उल्लेख छ ।

राप्रपाले जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै सम्बोधन गरेको छैन तर भौतिक संरचना, सामाजिक, महिला, रोजगार र अन्य शिर्षक अन्तर्गत स्थानीय तहमा पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तत्था जलावायुजन्य जोखिम कम गर्न स्थानिय स्थानीय अनुकूलन कार्य योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । जसपाले वातावरण सम्बन्धि नीति अन्तर्गत तापमान बृद्धि र जलवायु परिवर्तनका दुस्प्रभावहरू अनुकूलन गर्ने प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गरेको छ ।

माओबादीको प्रतिवद्धता पत्रमा वन तथा जैविक विविधता शिर्षक अन्तर्गत हरेक पालिकामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित नमूना गाउँ निर्माण गरिने भन्ने बुँदा समावेश छ । ठूला दलहरुको घोषणापत्रहरुलाई हेर्दा दलहरु जलवायु परिवर्तनप्रति सचेत भैरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । चुनाव जितेपछि दलहरुले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति अनुसार स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम बनाएर काम गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनको मारबाट प्रकृति र नागरिकलाई जोगाउन पक्कै पनि मद्दत पुग्नेछ । –बुटवल टुडेबाट

ग्लोबल आवाज
लेखकको बारेमा
ग्लोबल आवाज
ग्लोबल आवाज लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रकाशित लोकप्रिय अनलाइन पत्रिका हो ।