निगम ३५ अर्ब घाटामा गएपछि पेट्रोलियमको मूल्य स्वचालित बनाइँदै, पेट्रोलको भाउ १८२ पुग्ने

काठमाडौं। नेपाल आयल निगम ३५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गएपछि सरकारले भारतबाट जतिमा आउँछ त्यतिमै पेट्रोलियम पदार्थ (परल मूल्यमा) बिक्री गर्ने गरी स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सहितको उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी सहितको बैठकले एक महिनाभित्र स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिसक्ने सहमति गरेको हो। नेपाल आयाल निगमको संचालक समितिले औपचारिक निर्णय गरेर नयाँ मूल्य निर्धारण गर्ने छ।

यसो हुँदा पेट्रोलको मूल्य (आजको दिनमा) १८२ रुपैयाँ पुग्ने छ भने डिजेलको १७० रुपैयाँ १७ पैसा नाघ्ने छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य २५२८ रुपैयाँ ६६ पैसा पुग्ने छ। अहिले पेट्रोलको भाउ १५५, डिजेल १३८ र खाना पकाउने ग्यासको भाउ प्रति सिलिन्टर १५७५ रुपैयाँ छ।

अर्थमन्त्रालयमा मंगलबार अपरान्न भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्मा, श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल,  गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, बाणिज्य सचिव डा. गणेश पाण्डे, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलगायत अर्थमन्त्रालयको टोली उपस्थित थियो।

छलफलमा सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने बिषयमा छलफल भएपनि निर्णय भने भएन। केही समय पर्खिएर हेर्ने अनि आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको बाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले बतायो। अहिले पेट्रोलियम पदार्थको आयात मासिक ३० अर्ब रुपैयाँले हुन थालेको छ। पोहोरकै परिमाणमा पेट्रोलियम आयात गरिएपनि मूल्यका कारण धेरै पैसा गइरहेको छ। यसले एकातिर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाइरहेको छ भने आन्तरिक रुपमा निगमको घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ।

निगमले अहिले घाटा सहेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गरिरहेको छ। ६ महिना अगाडि १९ अर्ब रुपैयाँ संचित मुनाफा र १४ अर्ब रुपैयाँ मूल्य स्थिरीकरण कोष रहेको निगम अहिले ३५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गइ‍सकेको छ। निगमले अहिलेसम्म आन्तरिक स्रोतबाट सबै ब्यवस्थापन गर्दै आएकोमा अब ऋण लिनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। अहिलेको अवस्थामा ऋण लिन सकिने अवस्था छैन भने अर्कोतिर आयातलाई निरुत्साहन नगर्ने हो भने ऋणको मात्रा पनि थपिँदै जाने छ। त्यही भएर पेट्रोलियमको खपत कम गर्नका लागि सरकारले परल मूल्यमा बेच्ने निर्णय गरेको हो।

'हामी छिट्टै सञ्चालक समिति बैठक बसेर निर्णय गर्छौं' बाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'अब घाटा सहेर पेट्रोलियम पदार्थ बेच्न सकिँदैन। एक महिनाभित्र मूल्य स्वचालित भइसक्छ।' उच्च स्तरीय बैठकले सार्वजनिक निकायको इन्धन कटौती २० प्रतिशतले गर्ने निर्णय गरेको छ। 

'अहिले हामीले अर्थतन्त्र संकटमा नजाओस् भनेर केही काम गरेका हौं। यसको अर्थ अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा छ भन्ने होइन। ट्रेण्ड मात्र डरलाग्दो हो,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ, 'आयात पछिल्लो चार महिना बढेको हो। सञ्चिति यही कारण घटेको हो। तर कोभिड अगाडिभन्दा राम्रै अवस्थामा हामी छौं।' उनले अत्यावश्यक बाहेकका बस्तु आयातमा नियन्त्रण गरेर  अर्थतन्त्रलाई समस्याबाट मुक्त गर्ने प्रयास थालिएको बताए।-बिजमाण्डु