२४ माघ २०७९, मंगलवार

Feb 7, 2023

बुटवल । पूर्व सांसद तथा संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडीले नेकपा माओवादी केन्द्रले दलित समुदायको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याएको बताएका छन् । उनले भने ‘मुलुक माओवादी युद्ध नभएको भए राज्यमा दलित सभागिता शून्य हुने थियो।’

Advertisement

सैनामैना नगरपालिका–७देवपारमा आयोजित दलित मुक्ति मोर्चाको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जनयुद्ध र आन्दोलनको बलमा संविधानमा दलित सवाल सम्बोधन भएको कुरा बताए । उनले दलित समुदायको मित्र शक्ति माओवादी भएकाले आगामी निर्वाचनमा बिजय गराउन आह्वान समेत गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दिपा बि.क.ले दलित र महिला हकका कुरा संविधानमा भएपनि राज्य र अन्य राजनीतिक दलले बेवास्ता गरको गुनासो गरिन् ।

सभामा माओवादी नेता रोमनाथ न्यौपाने धन बहादुर बिक, रामबहादुर बिक उमाकन्त घिमिरे,शान्ता थापा जय बहादुर सार्की लगाएतले मनत्ब्य राखेका थिए । भेलामा सैनामैना क्षेत्रकाका जनताको सहभागिता रहेको थियोे ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

चिकित्सक संघको अध्यक्षमा डा. अनिलबिक्रम कार्की निर्वाचित लुम्बिनीमा मोरारी वापूको कथा वाचन विवाद साम्य, चार बुँदे सहमतीसँगै वाचन शुरु अभिनेत्री निता ढुंगानाले सार्वजनिक गरिन् आफ्नो चलचित्रमा काम गर्ने भारतीय कलाकारको यस्ता तस्बिर बुटवल उपमहानगरस्तरीय चौथो राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिताका लागि संयोजक र उप-समितिहरु गठन पूर्वसांसद कर्मा घलेको निधन ज्ञानगँगामा १६ वर्ष मुनिका अन्तर विद्यालय छात्र ब्याटमिन्टन मृत्युको आयु ! मणिमुकुन्द रनिङशिल्ड भलिबल : उद्घाटन खेलमा पर्वत र नवलपुर विजयी गार्गी एकेडेमीमा खेलकूद सप्ताह सुरू भारतलाई हराउँदै नेपाल साफ यू-२० महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा चुणामणि शर्माविरुद्ध ११ अर्ब हिनामिनाको मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको सुविधा नदिन माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट सेयर बजार ७६.६४ अंकले बढ्याे बिदा घटाउने तयारीमा सरकार तिलोत्तमा २ स्थित शंकरनगर दुर्गादत्त माविमा विज्ञान प्रदर्शनी टर्की भूकम्पमा परेका घानाका खेलाडी सम्पर्क‍विहीन मुखमा सर्प हालेर ‘स्टन्डवाजी’ गर्ने साँप उद्धारकर्मीको मृत्यु नाबालिका बलात्कार आरोपमा वडाध्यक्ष राजन श्रेष्ठ पुर्पक्षको लागि कारागार चलान टर्की भूकम्प : ३६ घन्टामा १०९ पराकम्प, तीनवटा ७.५ म्याग्निच्युडका काठमाडौंका मुख्य सडकमा बत्ती जडान गर्न महानगर र प्राधिकरणबीच सम्झौता