भूमिगत जल भण्डारमा बढ्दो संकट

रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्र साविकको शंकर नगर गाविसमा वि.स. २०५० को दशकसम्म खानेपानीको मुख्य श्रोत चापाकल नै थिए । शंकर नगर छेउछाउमा ५० फिटमा मज्जाले पानी आउथ्यो भने चुरे देखि ८ किमी दक्षिणको मणिग्राम मंगलापुर क्षेत्रमा त ३० फुट भन्दा कम गहिराइमै राखिएका चापाकलबाट गर्मीको समयमा पनि पानी आउथ्यो ।

देवदह, सुनवल, सैनामैनामा समेत चुरेदेखी एक किमिकै दुरीमा चापाकलबाट पानी निकालेर उपयोग गरिन्थ्यो । अहिले भने ड्राईभरटोल उत्तरमा चापाकलहरु देखिदैनन । मणिग्रामको सेरोफेरोमा फाटफुट रुपमा चापाकल देखिएपनि गर्मीको समयमा त्यसबाट पानी आउदैन । विगतमा तराईमा आफै पानी आइरहने चापाकल, ट्युबवेल (आर्टिलरी) बाट अचेल पानी आउन छोडेको छ । गहिराईसम्म गाडिएका चापाकलहरु र ट्युबवेलबाट येनकेन पानी आइरहेपनि कुनबेला सुक्ने हुन भन्ने निधो छैन । भूमिगत पानी प्रयोग गरिरहेका तराई र उपत्यकाका वासिन्दाले छोटो समयमै जमिनमा पानीको सतह तल घट्दै गएको अनुभव गरिरहेका छन् । यसको कारणले सिचाई र खानेपानीमा समस्या समेत भोगिरहेका छन् ।

जलश्रोतमा धनि नेपालमा हिमाली क्षेत्रमा रहेको हिउँ, नदिनाला र तालतलैयामा रहेको पानी र भूमिगत पानी गरि ३ किसिमका पानीका श्रोतहरु रहेका छन् । नेपालका नदिनालाहरुको बार्षिक बहाव करिब २२५ अर्ब घन मिटर रहेको छ । खानेपानी, सिचाई र जलविद्युत उत्पादनमा सिमित मात्रामा नदीहरुको पानी उपयोगमा आएको भएपनि यी श्रोतको अधिकांश पानी बगेर भारतर्फ जाने गरेको छ । नेपालमा पुनर्भरणयोग्य भूमिगत पानी करिब ११दशमलव ५ अर्ब घन मिटर भएको अनुमान छ ।

भूमिगत जल भण्डारले जलाधार क्षेत्रहरुलाई जीवित राख्दै नदिनालालाई निरन्तर पानी उपलब्ध गराउने, जमिनमा चिस्यान कायम राखेर जीवजन्तु र प्राणीहरुलाई जीवित राख्ने काम गरिरहेका छन् । खानेपानी तथा ढल निकास विभागको २०७५ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालका ३३ दशमलव ३८ प्रतिशत घरपरिवारले ट्युबवेलको पानी प्रयोग गर्छन् । पाईपद्वारा वितरित खानेपानी उपयोग गर्ने परिवार ५१ दशमलव ७ प्रतिशत भएपनि यिनीहरुको मुख्य श्रोत पनि भूमिगत जल भण्डार नै हो ।

खासगरी तराईका बासिन्दाहरुको खानेपानीको लागि पूर्ण रुपमा र सिचाईको लागि आंशिक रुपमा भूमिगत जलमा नै आश्रित रहेका छन् । मधेश प्रदेशका ७६ दशमलव ९ र लुम्बिनी प्रदेशका ४३ दशमलव ५६ प्रतिशत परिवारले ट्युबवेल प्रयोग गर्छन् । ३ दशक अघिसम्म फाटफुट रुपमा सिचाईमा भूमिगत पानीको प्रयोग हुने गरेको भएपनि अहिले नेपालको सिचाई पुगेको क्षेत्रको करिब एक तिहाई अर्थात ४ लाख ८८ हजार ६७८ हेक्टर जमिनमा भूमिगत पानी निकालेर सिचाई भैरहेको छ ( आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८) । गाउँ शहरमा ठडिएका खानेपानी टंकी र खेतमा गाडिएका बोरिंगहरुलाई हेर्दा नेपालमा खानेपानी र सिचाईमा भूमिगत पानीको उपयोग कति तीव्र किसिमले वृद्धि भैरहेको छ भन्ने कुराको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तराईको दक्षिणी क्षेत्रमा वि.सं.२०१० तिर फाटफुट रुपमा चापाकल संचालनमा आएको भएपनि राज्यले खानेपानीको लागि चापाकल वितरण गर्न थालेपछि २०२५ पछि चापाकल/ट्युबवेल राख्ने कार्यले तिब्रता पाएको थियो । आफैले ट्युबवेल÷ चापाकल राख्न नसक्नेहरुलाई पंचायत र जाइका जस्ता सहयोग निकायले तराईका धेरै ठाउँमा चापाकल गाडिदिएका थिए । २०५८ सालसम्म आइपुग्दा तराईका ६० प्रतिशत परिवारमा ट्युबवेल/चापाकल थिए भने ३१ प्रतिशतले पाईपद्वारा वितरित पानी प्रयोग गर्थे, जसको लागि हजारौ डिप ट्युबवेलहरु गाडिएको थियो । तराईको उत्तरी क्षेत्रमा चापाकलहरु सुक्न थालेको र शहरीकरण पनि बढिरहेकोले २०६० यता तराईमा डिप बोरिंग गरेर पानी तानेर पाइपबाट वितरण गर्ने क्रम निकै बढेको छ । सरकारी तबरबाट मात्र नभएर व्यक्तिगत लाभको लागि आफूखुशी बोरिंग गाड्ने र भूमिगत पानी तान्ने कार्य अहिले तराईमा निकै मौलाएको छ ।

वि.संस २०२४/२५ मा सरकारी स्तरबाट २९ वटा ट्युबवेल मात्र निर्माण गरिएको भएपनि चौथो योजना ( २०२७–२०३२) मा ट्युबवेल बाट सिचाई गर्ने कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको थियो । त्यसयता राज्य र नागरिक स्तरबाट स्यालो र डिप ट्युबवेल जडान गरि भूमिगत पानी निकालेर सिचाई गर्ने काम निकै फस्टाएको छ । तराईको भूमिगत जल भण्डारबाट पानी तानेर तराईको ५ दशमलव ७ लाख हेक्टरमा सिचाई गर्न सकिने सरकारी अध्ययनले देखाएकोले तिन तहकै सरकारको प्राथमिकतामा भूमिगत पानीमा आधारित सिचाई परेको छ ।

सिचाई नीति २०७० ले भूमिगत जल भण्डारलाई सिचाईको महत्वपूर्ण श्रोतको रुपमा उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । २०७५ साल बैशाखमा तत्कालिन जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्रिले जारि गरेको श्वेतपत्रमा तराई–मधेसमा उपलब्ध भूमिगत जलश्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न स्यालो तथा डिप ट्युववेलको निर्माणमा तीब्रता दीईने कुरा उल्लेख थियो । चालु पन्ध्रौ योजनाको अन्त्य सम्ममा नेपालको १७ लाख ७३ हजार हेक्टर जमिनमा सिचाई सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ, यसमा भूमिगत सिचाईको हिस्सा २८ प्रतिशत रहने उल्लेख छ ।

यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि प्रदेश र स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा स्यालो र डिप ट्युबवेल कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ् संचालन गर्ने रणनीति पन्ध्रौ योजनाले अवलम्बन गरेको छ । सिचाई, खानेपानी वा पानीको व्यवसायिक उपयोग गर्दा भूमिगत जल भण्डारको बहन क्षमता र रिचार्ज क्षमताको अध्ययन नगरी मनोमानी ढंगले बोरिंग गरेर पानी निकाल्ने गरिएकोले भूमिगत जल भण्डार संकटमा परेको छ ।

वर्षातको पानी जमिनले सोसेर भुमिगत जलभण्डार बन्ने गर्दछ । रुपन्देही लगायत चुरेसंग जोडिएका जिल्लाहरु र शहरीकरण उच्च भएका ठाउँहरुको जमिनमा पानी रिचार्ज हुने क्रम घट्दै गएकोले भूमिगत पानीको सतह तल झर्दै गएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । पछिल्लो दशकमा तराई र उपत्यकामा शहरीकरण तिब्र छ । शहरीकरण बढ्दै जादा खुला जमिन घट्दै गएकोले वर्षातको समयमा परेको पानी जमिनले सोस्न नपाइ बाटो र कुलो हुदै धेरै टाढासम्म पुग्ने गरेको छ । एक त जताततै पक्की भएकोले पानी सोसिन पाईरहेको छैन भने अर्को तर्फ खुला जमिन र खोला नदि किनारमा रुख विरुवाहरु मासिएकोले जमिनको जल संचिति क्षमता घट्दै गएको छ ।

रुपन्देहीको उत्तरी क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै जानुको मुख्य कारण नदि दोहन भएको तिनाउ नदीको बारेमा विद्यावारिधि गरेका इन्जिनियर खेटराज दाहालको टोलीले केहि वर्षअघि गरेको एक अध्ययनले देखाएको थियो । तिनाउ गहिरिएको तथा अन्य सानाठूला नदिहरु साघुरिएको कारणले यी नदीहरुमा हिउदमा पानी बग्नु दुर्लभ हुदै गएको छ । जसले गर्दा पानी रिचार्ज हुने दरमा कमि आएको छ ।

शहरीकरण संगै पुराना सिचाई प्रणालीका कुलोहरु मासिदै गएको छन् भने बाँकि रहेका कुलो/नहरहरू पानी बाहिर रसाउन समेत नसक्ने गरि पक्कि बनाईएको छ । यसले गर्दा भूमिगत पानी रिचार्जमा समस्या देखिएको छ। तराईको भूमिगत पानीको मुख्य भण्डार चुरे क्षेत्रमा रहेको छ । चुरेले वर्षातको पानी सोसेर तराईलाई भूमिगत र सतही रुपमा निरन्तर पानी उपलब्ध गराउदै आएको भएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा चुरेको वन विनाश र मरुभुमिकरणले गर्दा चुरेक्षेत्र सुख्खा हुदै गएकोले तराइको भूमिगत पानीको त्यसको असरका स्पष्ट संकेतहरु देखा परिसकेका छन् ।

तराईको जीवन र जिविका भूमिगत पानीमा आश्रित छ । भूमिगत पानीको दोहन बढिरहने तर पानी पुनर्भरण( रिचार्ज ) नहुने क्रम अबपनि चलिरहने हो भने तराईमा पानी संकट अझ गहिरिनेछ । भूमिगत पानीबाट दिगो लाभ लिन र पर्यावरणलाई जोगाईरहनको लागि भूमिगत जल भण्डारको विवेकपूर्ण प्रयोग र भूमिगत जल भण्डारको नियमित रिचार्जलाई साथसाथै अघि बढाउनु पर्छ ।

राष्ट्रिय जलश्रोत नीति २०७७ ले भुमिगत जलश्रोतको पुर्नभरण हुने स्थानहरुको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, बस्ती विकास तथा हानिकारक पदार्थहरूको प्रयोगलाई नियन्त्रण गरिने र भूमिगत जलश्रोतको अत्यधिक दोहनलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गरिने नीति अङ्गीकार गरेको छ,. साथै भूमिगत जलश्रोतको ;सतहलाई घट्न नदिनका लागि पुनर्भरण गर्ने व्यवस्था गरिने कुरा सो नीतिमा उल्लेख छ । कसले? कहाँ? कसरि? भूमिगत पानी निकाल्न पाउने भन्ने कुराको स्पष्ट र कडा मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ् लागू गर्न तिनै तहका सरकारले अग्रसरता देखाउनु पर्छ । आफूखुशी बोरिंग गाड्नेलाई कारवाही गर्ने र भूमिगत पानीको व्यवसायिक उत्खनन गर्नेले अनिवार्य रुपमा जल पुनर्भरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कुलो नहर बनाउदा विचविचमा जल पुनर्भरण स्पट बनाउन लगाउने र घर बनाउदा अनिवार्य रुपमा भूमिगत जल पुनर्भरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई पालिकाहरुले कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, नदि उकास जग्गा र सडक किनारामा हरियाली प्रवर्द्धन जस्ता कार्यले जमिनमा पानीको संचितिलाई बढाउन सकिन्छ । ठुला संरचनाहरु निर्माण गर्दा भूमिगत जलमार्ग अवरुद्ध नहुनेगरी बनाउन विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ । तराईको जल भण्डारलाई जीवित राखिरहनको लागि चुरेमा भएको दोहन रोक्ने, चुरेमा हरियाली बढाउने कुरामा कुनैपनि बहानासंग सम्झौता गर्नु हुदैन ।

गाउँघर र वनमा रहेका पोखरी/तालतालैयाहरुको संरक्षण गरि वर्खायामको पानी संचित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा पानीको दोहन रोक्न र पानीको पुनर्भरण गर्न मद्दत पुग्नेछ । जमीनभित्र लुकेको पानी हामीले देखेका छैनौ, तर त्यसैको भरमा हाम्रो जीवन र जिविका देखिएको छ/बचेको छ । जमिन भित्रको पानी जोगाएर जीवन र जगत जोगाउने कि यसलाई अझ संकटमा पार्ने भन्ने कुरा हाम्रै व्यवहारले निर्धारण गर्नेछ ।-बुटवल टुडेबाट