नेताहरूले चाहेमा…

निश्चयनै नेताहरूले चाहेमा सर्व सम्भव छ। सबथोक हुन्छ ।जनताले चाहेर केहीपनि हुँदैन। किनकी हामी जनता जनार्दन होइनौं,आज्ञापालक हौं। शासक होइनौं,शासित हौं । हामीहरू यस्तै त छौं।

भरपर्दो एवम् पर्याप्त विद्युतीकरण र सुरक्षित सडकको निर्माण विस्तारद्वारा गरिबी निवारणतर्फ लक्षित मिलेनियम च्यालेन्जलाई फोहोरी ढंगले हदै माडमुड पारियो। २९ माघको कान्तिपुर समाचारमा (माओवादी केन्द्र) नेता लिलामणि पोखरेल भन्दै हुनुहुन्थ्यो ‘हामी आफूले आफ्नो निर्णय आफूले गर्न नपाउने भयो के। अरूको हस्तक्षेप बढ्ता हुने भयो। यो मितिमा तिमीहरूले यो प्रस्ताव पारित गर। डिक्टेशन गर्ने हो र?’ मित्र राष्ट्र चीनको ध्यान पनि त्यसतर्फ आकर्षित हुनेगरी ब्रिफिङ गरियो। परिणामतः चीनको परराष्ट्र प्रवक्ताले अमेरिका माथि Coersive Diplomacy जबरदस्ती धम्कीपूर्ण कूटनीतिको आरोप लगायो।

संसदबाट एमसीसी पारित गर्न गरिने मतदानपूर्व विभिन्न दलका नेताहरू बोल्ने क्रममा ( माओवादी केन्द्र ) नेता देव गुरुङले भनेका थिए ‘सबै प्रकारको सार्वभौम अधिकार एमसिएलाई दिने जुन प्रावधानहरू छन्। त्यसै गरिकन यो सैन्य रणनीतिसंग जोडिएको भनेर पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलीरहेको अवस्थामा यस प्रकारको सम्झौता चाँही संशोधन नगरिकन हुँदैन।’ संसदबाट एमसीसी प्रस्ताव पारित भएको अर्को दिन १६ फाल्गुन मित्र राष्ट्र चीनको परराष्ट्र प्रवक्ताले चीनको कन्सर्न चासो व्यक्त गर्दै ‘अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहयोगले (क) पारस्परिक सम्मान र समान व्यवहार को सिध्दान्तलाई पालना गर्नु पर्ने (ख) सम्बन्धित देशको सार्वभौमसत्ता र जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने र (ग) अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने हेतुले कुनै राजनीतिक शर्त नराख्ने कुरामा चीनले बारम्बार जोड दिने गरेको’ बताए।

चीन र अमेरिकालाई नेपाली भूमिमा प्रत्यक्ष आमुन्ने–सामुन्ने गराउने अवस्था सिर्जना गराइएको जनअनुभूति छ। वास्तवमा नेपाल अमेरिका सम्बन्ध प्रारम्भदेखिनै सौम्य रहँदै आएको छ। विश्व राजनीतिको प्रमुख शक्ति सुपरपावर यूएसए ले देशानुसार विश्वव्यापी मित्रवत् सहयोग गर्न खोज्नु, चासो राख्नु स्वाभाविक हो। मित्रवत सहयोगलाई ‘अब हाम्रो भूमिमा अमेरिकी सैन्य बुट बजारिने छ’ भन्नु वा व्याख्या गर्नु राजनीतिक दृष्टिले गलत हो।

ओली सरकारको बखत संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको एमसीसीप्रति एमालेको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो। नेपाली कांग्रेस प्रारम्भदेखि एमसीसीको पक्षमा दर्हाे अडान लिँदै आएको थियो । प्रचण्ड र माधव संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने नौटंकी गरिरहेका थिए। एमसीसीले दस्तावेजमा कुनैपनि संशोधन, परिमार्जन,परिवर्तन हुने छैन,गरिने छैन भनेर स्पष्ट जानकारी गराइ सकेको थियो। राजनीतिक पर्दा खुल्यो। प्रचण्ड र माधवको सहमतिमा एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेबुल भयो। सडकमा ढुङ्गामुढो गराए । संसदमा एमसीसी विरूद्ध बोल्न लगाए,फेरि पनि सडकमा कार्यकर्ता उतारे ढुङ्गा–मुढो गर्न लगाए संगसंगै एमसीसीको पक्षमा १२ बूँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित हात उठाएर ध्वनि मतबाट पारित गरे।

एमसीसी दुई पक्षिय अनुदान सम्झौता हो। तर, १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा एक पक्षिय घोषणा हो। मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने जस्तै हो। फाल्गुन २० माओवादी ( केन्द्र ) को केन्द्रीय समिति वैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए ‘संविधान र लोकतन्त्रको उपलब्धी नै धरापमा पर्ने अवस्था आएकोले, गठबन्धन सरकार र शान्ति प्रक्रिया माथि नै प्रश्न उठने देखिएको,जनता सामु र पार्टी भित्रै छलफल गरेरै जान नसक्नु गल्ती भएको,बाध्यता र प्ररिबन्धका कारण पारित गर्नु परेको।’

तर बाध्यता र परिबन्ध के हो त्यो भन्न चाहेनन्। हाम्रा नेताहरूको खुराफाती स्वभाव देखेर नै 03 February 2022 मा एमसीसीको कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले देउवा र दाहाललाई पठाएको संयुक्त पत्रमा लेखेका थिए ‘यदि नेपालका नेताहरूले चाहेमा विस्तृत एवम् दिगो आर्थिक विकासद्वारा गरिबी घटाउनमा नेपाली जनतालाई सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।’

हाम्रा नेताहरू अब फेरि समय अगावै संसदको निर्वाचनको बखेडा निकाल्दै छन्। काम गर्न नदिएको भन्दै ओलीले संसद विघटन गर्दा परमादेशबाट संसद स्थापित गर्नेहरू अहिले एमालेको अवरोधको कारण संसद चल्न नसकेको भन्दै अर्लि इलेक्शन चाहेका छन्।
प्रजातन्त्र जनताको हुन्छ,जनताको चल्छ,जनताको सुन्छ। तर, हाम्रो प्रजातन्त्रमा नेताको मात्र चल्छ। तसर्थ अबको निर्वाचनलाई जनताको चल्ने, जनताको सुन्ने पद्धति स्थापनाको अवसर एवम् माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न हामी सचेत,जागरूक र तम्तयार रहनु पर्दछ।