June 20, 2021, Sunday
६ असार २०७८, आईतवार

४० प्रतिशत ठेक्का सम्झौताकाे म्याद थप गरिएन

366

माघ १७,
काठमाण्डौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका ४० प्रतिशत बढी ठेक्का सम्झौताको म्याद थप नभएको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनामा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण’ विषयक प्रतिवेदनमा १८ अर्ब ६६ करोडका २३५ ठेक्का सम्झौता पनि तोकिएको समयमा पूरा नभएको पाइएको उल्लेख छ ।

ती ठेक्का सम्झौतामध्ये ९४ वटा ठेक्काको म्यादसमेत थप नभएको पाइएको छ । प्रतिशतका आधारमा ४० प्रतिशत बढी ठेक्काको म्याद थप भएको अवस्था नदेखिएको र सम्पन्न पनि नभएको पाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले २०६६ देखि २०७५ मङ्सिर मसान्तसम्मको अवधिको समग्र ठेक्काको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेको प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिए ।

आयोगका अनुसार २०६६ सालमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दुई वटा ठेक्का गत मङ्सिर मसान्तसम्म पनि सम्पन्न नभएको र म्याद पनि थप नभएको अवस्था छ । सो ठेक्काको कूल लागत रु दुई करोड रहेको छ । यस्तै २०६७ मा नै सम्पन्न हुनुपर्ने चार वटा परियोजना गत मङ्सिर मसान्तसम्म पनि सम्पन्न भएका छैनन् । ती आयोजनाको कूल लागत रु ३६ करोड रहेको छ ।

यस्तै २०६८ मा सम्पन्न हुनुपर्ने कूल तीन आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । ती आयोजनाको लागत रु एक अर्ब ६८ करोड रहेको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०६९ मा सम्पन्न हुनुपर्ने पाँच वटा परियोजनाको अवस्था पनि समस्याग्रस्त रहेको पाइएको छ । ती आयोजनाको लागत रु दुई करोड बराबरको छ ।

विसं २०७० मा सम्पन्न हुनुपर्ने कूल नौ वटा आयोजना पनि गत मङ्सिर मसान्तसम्म पनि समस्याग्रस्त रहेको पाइएको छ । ती आयोजनाको कूल लागत रु ३३ करोड रहेको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०७१ सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने चार आयोजनाको लागत रु दुई अर्ब १६ करोड बराबरका छन् ।

यस्तै २०७२ मा सम्पन्न हुनुपर्ने आठ आयोजना पनि गत मङ्सिर मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने थिए । ती आयोजना पनि समस्यामा रहेको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ती आयोजनाको लागत रु ५९ करोड रहेको छ ।

पछिल्लो अपडेट