१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार

May 26, 2022

आफू पनि नसक्ने, गर्न पनि नदिने । हाम्रो देश पछाडी पर्नुको एउटा मूल कारण यो पनि हो । विकास निर्माण, रोजगारी प्रवर्धन, उत्पादनमूलक कार्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजसेवा जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेलाई हतोत्साहित गर्ने ! देश निर्माणका सवालमा पनि राजनीति गर्ने ! यस्तो परम्पराले देशलाई कुन दिशातर्फ लैजाला ? काम गर्दा गल्ती हुन सक्छ । गलत लाग्न सक्छ ।

Advertisement

त्यस्तो अवस्थामा सो विषयको विधिसम्वत तवरले निराकरण गर्नुपर्छ । नियम कानुन मिच्नेलाई वा कानुन हातमा लिनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । तथापी नयाँ मन्त्रीको पहिलो नजरमा अघिल्लो मन्त्रीको निर्णय गलत लाग्यो भन्दैमा सम्झौतामा भएका सहमति भंग गर्ने प्रकृयाहरु अवलम्बन नै नगरी गलहत्याउनु मौलिक हक माथिको हनन् हो । चर्चामा आउन बरु कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता र मिचिएका सिमा स्तम्भबारे बोलेमा सबैले राम्रै ठान्थे । यहाँ त अघिल्लो सरकारका राम्रा हैन, कमजोरी के थिए भनेर मात्रै घोत्लने परम्परा बस्न थालेको देखिन्छ । यो गम्भिर बिषय हो ।

आज वतासका कुरा होलान् । हिजो प्रसाइ आदि आदिका चर्चा थिए । जोकोही भए पनि उनीहरु कानुन भन्दा माथि छैनन् । उनीहरु त सरकारले दिएको आदेश मान्न बाध्य छन् । के सरकारको आदेश बिना बतास नारायणहिटी छिर्न सक्छ ? के सरकारसँग सम्झौता नभइकन संग्राहलय भित्र संरचना बन्न सक्छ ? के संग्राहलयको सकारात्मक संकेत विना थप संरचना निर्माण हुन सक्छ ? किमार्थ सम्भव छैन । बतासका गल्ति होलान् । उनले सम्झौता भन्दा अधिक जग्गा अधिकरण गरी संरचना निर्माण गरेका होलान् । त्यसमा उनले सजाय पाउलान् । तथापि के उनी एक्लै त्यसो गर्न सक्छन् ? कहि कतैबाट आश्वासन नपाई राज्यका विरुद्ध व्यक्ति उत्रन कहिल्यै सक्दैन । किनकि राज्यका हातमा शक्ति छ । कानुनको छडी चलाउने संयन्त्र छ । यस्तो जानीजानी परिचित व्यावसायीले आफू दोषी ठहर्ने काम कहिल्यै गर्दैन । व्यवसायीको मोहमा राज्यका संयन्त्रहरुले साथ दिएपछि मात्रै यस्तो अवस्था सिर्जना हुने हो ।

त्यसैगरी अनौठो सवाल त सरकार व्यक्तिका पछाडि लागिरहेको छ । त्यो पनि देखिने गरी । सरकार नियतवस व्यक्तिका पछि लाग्ने हैन । अझ सारै संवेदनसिल विषय भनेको संस्थागत सवालमा किन व्यक्तिहरुलाई तोकेरै दोषी करारको प्रयास हुन्छ ? संस्थाका हरेक गतिविधिलाई किन व्यवसायीको व्यक्तिगत जीवनसँग जोडेर हतोत्साहित पार्न खोजिन्छ ? एउटा व्यवसायमा गलत भएको शंकामा त्यसको पुरा विवरण नआउँदै किन अन्यमा हाम फालिन्छ ? उसलाई अपराधी सावित गर्न किन राज्य न्वारनको बल लगाएर लाग्छ ? एउटा गलत नजिरलाई देखाएर उसको समग्र व्यावसाय धरापमा पार्न राज्य संयन्त्र लाग्नु गलत हो । राजनीतिक पदमा आसिन व्यक्ति नामै तोकेर एक व्यावसायीको पछिपछि लगातार दौडनु शोभनीय छैन । यसरी व्यक्तिलाई टार्गेट गर्नुले अर्को पाटोलाई प्रष्ट्याएको छ कि सिमित मानिसहरु प्रत्यक्ष, परोक्ष सरकारी आडमा देशमा व्यावसायीक वातवरण बन्न दिइरहेका छैनन् ।

व्यवसायीका गलत क्रियाकलापको सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण, नियमन र दोषी करार भए कसुर अनुसारको सजाय दिलाउने तर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । मन्त्रीपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेर गलत क्रियाकलाप गर्ने सबैलाई सजायको भागिदार बनाउने हो । भौतिक निर्माणको सैद्धान्तिक निर्णय गर्ने, सम्झौता गर्ने सरकार, निर्माण गर्न अनुमति दिने, निर्माण सम्बन्धी विभिन्न शिर्षकका कर असुल्ने सरकार । अनि आधा भन्दा बढी काम भएपछि त्यसलाई स्पष्टिकरणको पनि मौका नदिइ, छलफल नै नगरी डोजर चलाउने पनि सरकार । सजाय पनि गल्ति भएको हदसम्म दिने हो । पुरै संरचना ध्वस्त पार्ने हैन । बढी प्रयोग भएको जमिनको संरचना र सम्झौता विपरितको संरचना व्यवसायिलाई नै भत्काउन लगाउने हो । ताकि बचेको संरचनामा कम क्षती पुगोस । पुरै भत्काउन परेपनि क्षतिपूर्ति दिएर सहमतिमा गर्नुपर्ने हो ।

अझै अचम्मलाग्दो कुरा त सरकारले व्यावसायीलाई सेटीङ्को आरोप लगाउनु हो । देशमा किन सेटीङ् चल्छ ? देशमा किन सुशासन छैन ? किन पारदर्शीता छैन ? किन व्यावसायी नचाहेर पनि यिनै दलका गोटी बन्न बाद्य छन ? आफ्नो सर्त नपर्दा किन व्यवसायीलाई दलले भकुण्डो झैँ प्रहार गर्छन् ? सर्त पर्दा फेरी बोकेर दौडन्छन् ? किन एउटै व्यावहार हुँदैन व्यासायीहरुमाथि ? यसका पछाडि व्यावसायी दोषी कि राजनीतिकर्मीहरु ? नदि सफा भए सब ठीक हुन्छ । राजनीति गर्नेहरुले सदासर्वदा पारदर्शी हिसाबले प्रस्तुत हुने हो भने बतासहरु सनकको भरमा सिकार बन्ने थिएनन् ।

समग्रमा आज देशमा ठुलाठुला भ्रष्ट्राचार गर्ने नेताहरु खुलमखुल्ला हिडिरहेका छन् । अपराध कर्म गरेकाहरु सत्तामा पटक–पटक पुगेका छन् । ठुलाठुला राष्ट्रियतासँग जोडिएका काण्डका नाइकेहरुले कानुनी शासनको उपहास गर्दै हिडेका छन् । त्यहाँ सेटीङ् छ । न्यायलय, अख्तियारसम्म पुरै तालमेल छ । अनि व्यापारीलाई अनाहकमा सेटीङ्को दोष भिराउने । तर्साएर लोकप्रियता बटुल्न दौडने ? सक्छौ भने पहिला भ्रष्ट नेता, न्यायाधीश, उच्च पदस्थहरुबिचको सेटीङ् तोड । उनीहरुलाई कानुनी दाएरामा ल्याउ । तिनलाई पाता कस । यि जावा केही करोडका व्यापारी त त्यसै तह लागिहाल्छन् नी । एक्लै सेटीङ् गर्न मिल्दैन ।

कुरा रह्यो सरकारले व्यवसायीहरुलाई सही कर्म गर्न कति प्रोत्साहन गर्यो त ? उनी जस्ता व्यवसायीका फाइलहरुलाई सरकारले कति चक्कर लगाउन बाध्य पार्यो ? टेन्डर, ठेक्का पट्टामा राजनीतिक दलका व्यक्तिहरु हावी छन् कि निष्ठावान् व्यावसायीहरु ? के बिभिन्न व्यावसायीक प्रतिस्प्रधामा व्यावसायीले स्वतन्त्र रुपमा सहभागि हुन पाएका छन् ? किन दलका सिफारिसका आधारमा टेन्डर दिइन्छ ? अनि सम्भौता पश्चात सुपरिवेक्षण अवस्था के छ ? खै सम्झौताको निरिक्षण र पृष्ठपोषण ?

बतासको सम्बन्धमा पनि सम्झौता भन्दा अधिक जमिन प्रयोग वा सम्झौता विपरित निर्माण भएको भए सुपरिवेक्षणमा देखिने थियो । तेत्रो संरचना बन्दा सम्म कहाँ सुतेको थियो दरवार संग्राहलय? कहाँ थियो सरकार ? कहिले अपराध गर्ला र पक्राउ गरौँला झैँ कुरेर बस्न सरकारलाई सुहाउदैन । अनि आफ्नो समेत कमजोरी ढाकछोप गर्न व्यावसायी माथि धावा बोल्नु त झनै नीच कार्य हो । ठेक्कापट्टा, लिज सम्झौताका बखत व्याप्त यस्ता जिज्ञासाहरुले कतै सरकार नै व्यवसायीहरुलाई गलत मनसाय विकास गर्न उद्धत्त गर्दै त छैन भने प्रश्न उठेको छ ।

त्यसैगरी तर्साएर, धम्काएर, डण्डा देखाएर अब कोही तर्सने बाला छैनन् । के मृत्युदण्ड भएको देशमा हत्या, बलात्कार छैन ? झन बढी छ । के पोर्न साइट निषेध भएका देशमा पोर्न साइट हेरिदैँन । झन बढी हेरिन्छ । मन्त्री वा सरकार कडा वा नरम भन्ने कानुनको कार्यान्वयनले पुष्टि गर्ने हो । सदाचारले प्रमाणित गर्ने हो । आफ्ना संयन्त्र स्वच्छ, भ्रष्ट्राचारमुक्त बनाएर सावित गर्ने हो । व्यक्ति धम्काएर कति दिन लोकप्रियता कमाउन सकिन्छ ? यसरी गरिएको व्यवहार कति दिन टिक्छ ? यो कुरा ख्याल राख्नु अति आवश्यक छ । छोरी कुटेर बुहारी तर्साउछु भन्ने कुरा अब दन्त्य कथा भइसक्यो ।

एकाध घटनामा सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरी व्यक्ति निरिह, दोषी करार गरिएला तथापि समग्रतामा त्यो सम्भव छैन ।
यस्तै व्यवहार हुने हो भने बरु बतास जस्ता व्यवसायीहरुले रियल स्टेटमा लगानी गरेको भए हुन्थ्यो । विदेशमा लगानी गरेको भए हुन्थ्यो । व्याजमा पैशाहरु लगाएको भए पनि हुन्थ्यो । आजको भोली फाइदा हुने । कसैलाई रोजगारी दिनु पनि नपर्ने । कसैलाई सेवा दिनु पनि नपर्ने । मुनाफालाई रोजगारी, समाजसेवा आदिमा खर्चनु नपर्ने । फाइदा भयो त केवल आफैलाई । किन यो विकास निर्माण, स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा, कृषि, समाजसेवामा लगानी गरी दुनीयालाई सेवा दिन पसल खोलेको ? व्यक्ति भलो त जगत भलोको सोच भए बतासले आज ज्यानमारा झैँ वइयात खबरहरुका धाराप्रवाह सुन्नु पर्ने त थिएन । व्यक्तिको स्वार्थ सिद्धीमा लागेको भए सरकारै पिच्छेका मन्त्रीका कानुन विपरितका सनकको दनक खेप्नुपर्ने त थिएन ।

सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ कि व्यवसायीहरु देश निर्माणका मेरुदण्ड हुन् । निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना सरकारले समृद्धि ल्याउन सक्दैन । व्यावसाय गर्नेहरु देशको संविधान, नियम, कानुनको अधिनमा छन् । रहनुपर्छ । व्यवसायी वा जोकोहीबाट पनि देशको नियम मिच्ने काम भए गलत करार भएको हदसम्म सजाय दिइनुपर्छ । जोसुकै भएपनि छुट पाउनु हुन्न । तर व्यवसायीसँग भएको सम्झौतालाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिनुपर्छ । व्यवसायी दोषी करार हुँदा सरकारको पक्षबाट कोको कारबाहीमा परे त्यसको फेहरिस्त जनतासामु ल्याउन सक्नु पर्छ ।

कारबाहि एकतर्फि हुनहुदैन । कसैलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । सम्झौता गर्ने, सम्झौता अनुसार काम भए नभएको सुपरिवेक्षण नगर्ने सरकारी संयन्त्रलाई व्यवसायी सँगै कारबाही हुनुपर्छ । व्यवसायीलाई मात्र दोषको भारी भिराएर दिगो समाधान निस्कदैन । यदि गलत भएको छ भने कानुन हातमा लिने र लिन लगाउनेलाई कारबाहिको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । हैन भने जो होचो उसको मुखमा घोचोले कसैलाई न्याय दिनेछैन ।

त्यसो भए के बतासलाई लखटनै पर्छ त ? किनकि उनी जस्ता यहाँ रहे देशमा रोजगारी वृद्धि हुन्छ । एग्रो, कृषि क्रान्ति सफल हुन्छ । स्थानिय उत्पादनलाई बढावा दिइन्छ । आफ्नो गाउँ, जिल्ला तथा देशमा विकासका क्रियाकलापमा टेवा पुग्छ । परनिर्भरता घट्छ । अरवौं कर्जा लिएर बैंकहरुलाई सस्टेन हुन सहयोग पुग्छ । सवल अर्थतन्त्रको लागि जीवन खर्चने बतास जस्ता सफल व्यवसायीलाई लखेटे हुन्छ । अनि परनिर्भरतामा देश पुग्छ । सबै क्षेत्रमा विदेश ठेकेदार हावी हुन पुग्छन् । त्यसको फाइदा केवल राजनीतिज्ञहरु र उच्च पदस्तहरुलाई पुग्छ । अनि किन टाउको दुखाउने ?

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

६८ हजार बढी विद्यार्थीले लुम्बिनीबाट एसएलसी दिदैँ तिलोत्तमामा खाँण ८४५ मतले अगाडि, अब ३ हजार मत गन्न बाँकी ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक खोजेपछि प्रकाशमानले दिए जवाफ निर्वाचन शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित सम्पन्न भाे: झलनाथ शुक्रबारबाट क्यूएफएक्ससहित देशभरका हलमा ‘कबड्डी-४’ सत्तारुढ गठबन्धनले नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्नता परराष्ट्र नीति परित्याग गरेको हो : रावल दश महिनामा एक अर्ब २१ करोडको फेसमास्क नेपाल भित्रियो इपीजी प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीको आग्रह विद्यालय जाँदै गरेकी बालिकामाथि बलात्कार प्रयास वाइडबडी र सुनकाण्ड छानबिन गर्न सरकारलाई ओलीको चुनौती आगोले जलेकी विरामीलाई छाडेर फर्कियो बुद्ध एयर, चर्को आलोचनापछि प्रस्टीकरण हवाइजहाजको टिकट पाउन पनि शक्ति केन्द्रको भर ३५ हजार ३४ जनप्रतिनिधि निर्वाचित, कुन दलले कति जिते ? परराष्ट्र नीतिलाई असन्तुलित र सत्ता स्वार्थमा संकुचित गरिएकाे ओली आराेप एमाले सत्यसँग लड्दैन, शक्तिसँग झुक्दैन : ओली विश्वव्यापी मन्दी आउन सक्ने विश्व बैंकको चेतावनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाएको जेरी जस्तो : ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एमबीबीएसमा भर्ना गरिदिन्छु भन्दै १७ लाख ठगी विदेश पठाई दिन्छु भनि २५ लाख ठगी गर्ने एक जना पक्राउ निर्वाचनमा प्रतिपक्षी दलमाथि सरकार निर्मम ढंगले प्रस्तुत भएको ओलीको आरोप