व्यवसायीलाई हतोत्साहित नबनाऔं

आफू पनि नसक्ने, गर्न पनि नदिने । हाम्रो देश पछाडी पर्नुको एउटा मूल कारण यो पनि हो । विकास निर्माण, रोजगारी प्रवर्धन, उत्पादनमूलक कार्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजसेवा जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेलाई हतोत्साहित गर्ने ! देश निर्माणका सवालमा पनि राजनीति गर्ने ! यस्तो परम्पराले देशलाई कुन दिशातर्फ लैजाला ? काम गर्दा गल्ती हुन सक्छ । गलत लाग्न सक्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा सो विषयको विधिसम्वत तवरले निराकरण गर्नुपर्छ । नियम कानुन मिच्नेलाई वा कानुन हातमा लिनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । तथापी नयाँ मन्त्रीको पहिलो नजरमा अघिल्लो मन्त्रीको निर्णय गलत लाग्यो भन्दैमा सम्झौतामा भएका सहमति भंग गर्ने प्रकृयाहरु अवलम्बन नै नगरी गलहत्याउनु मौलिक हक माथिको हनन् हो । चर्चामा आउन बरु कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता र मिचिएका सिमा स्तम्भबारे बोलेमा सबैले राम्रै ठान्थे । यहाँ त अघिल्लो सरकारका राम्रा हैन, कमजोरी के थिए भनेर मात्रै घोत्लने परम्परा बस्न थालेको देखिन्छ । यो गम्भिर बिषय हो ।

आज वतासका कुरा होलान् । हिजो प्रसाइ आदि आदिका चर्चा थिए । जोकोही भए पनि उनीहरु कानुन भन्दा माथि छैनन् । उनीहरु त सरकारले दिएको आदेश मान्न बाध्य छन् । के सरकारको आदेश बिना बतास नारायणहिटी छिर्न सक्छ ? के सरकारसँग सम्झौता नभइकन संग्राहलय भित्र संरचना बन्न सक्छ ? के संग्राहलयको सकारात्मक संकेत विना थप संरचना निर्माण हुन सक्छ ? किमार्थ सम्भव छैन । बतासका गल्ति होलान् । उनले सम्झौता भन्दा अधिक जग्गा अधिकरण गरी संरचना निर्माण गरेका होलान् । त्यसमा उनले सजाय पाउलान् । तथापि के उनी एक्लै त्यसो गर्न सक्छन् ? कहि कतैबाट आश्वासन नपाई राज्यका विरुद्ध व्यक्ति उत्रन कहिल्यै सक्दैन । किनकि राज्यका हातमा शक्ति छ । कानुनको छडी चलाउने संयन्त्र छ । यस्तो जानीजानी परिचित व्यावसायीले आफू दोषी ठहर्ने काम कहिल्यै गर्दैन । व्यवसायीको मोहमा राज्यका संयन्त्रहरुले साथ दिएपछि मात्रै यस्तो अवस्था सिर्जना हुने हो ।

त्यसैगरी अनौठो सवाल त सरकार व्यक्तिका पछाडि लागिरहेको छ । त्यो पनि देखिने गरी । सरकार नियतवस व्यक्तिका पछि लाग्ने हैन । अझ सारै संवेदनसिल विषय भनेको संस्थागत सवालमा किन व्यक्तिहरुलाई तोकेरै दोषी करारको प्रयास हुन्छ ? संस्थाका हरेक गतिविधिलाई किन व्यवसायीको व्यक्तिगत जीवनसँग जोडेर हतोत्साहित पार्न खोजिन्छ ? एउटा व्यवसायमा गलत भएको शंकामा त्यसको पुरा विवरण नआउँदै किन अन्यमा हाम फालिन्छ ? उसलाई अपराधी सावित गर्न किन राज्य न्वारनको बल लगाएर लाग्छ ? एउटा गलत नजिरलाई देखाएर उसको समग्र व्यावसाय धरापमा पार्न राज्य संयन्त्र लाग्नु गलत हो । राजनीतिक पदमा आसिन व्यक्ति नामै तोकेर एक व्यावसायीको पछिपछि लगातार दौडनु शोभनीय छैन । यसरी व्यक्तिलाई टार्गेट गर्नुले अर्को पाटोलाई प्रष्ट्याएको छ कि सिमित मानिसहरु प्रत्यक्ष, परोक्ष सरकारी आडमा देशमा व्यावसायीक वातवरण बन्न दिइरहेका छैनन् ।

व्यवसायीका गलत क्रियाकलापको सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण, नियमन र दोषी करार भए कसुर अनुसारको सजाय दिलाउने तर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । मन्त्रीपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेर गलत क्रियाकलाप गर्ने सबैलाई सजायको भागिदार बनाउने हो । भौतिक निर्माणको सैद्धान्तिक निर्णय गर्ने, सम्झौता गर्ने सरकार, निर्माण गर्न अनुमति दिने, निर्माण सम्बन्धी विभिन्न शिर्षकका कर असुल्ने सरकार । अनि आधा भन्दा बढी काम भएपछि त्यसलाई स्पष्टिकरणको पनि मौका नदिइ, छलफल नै नगरी डोजर चलाउने पनि सरकार । सजाय पनि गल्ति भएको हदसम्म दिने हो । पुरै संरचना ध्वस्त पार्ने हैन । बढी प्रयोग भएको जमिनको संरचना र सम्झौता विपरितको संरचना व्यवसायिलाई नै भत्काउन लगाउने हो । ताकि बचेको संरचनामा कम क्षती पुगोस । पुरै भत्काउन परेपनि क्षतिपूर्ति दिएर सहमतिमा गर्नुपर्ने हो ।

अझै अचम्मलाग्दो कुरा त सरकारले व्यावसायीलाई सेटीङ्को आरोप लगाउनु हो । देशमा किन सेटीङ् चल्छ ? देशमा किन सुशासन छैन ? किन पारदर्शीता छैन ? किन व्यावसायी नचाहेर पनि यिनै दलका गोटी बन्न बाद्य छन ? आफ्नो सर्त नपर्दा किन व्यवसायीलाई दलले भकुण्डो झैँ प्रहार गर्छन् ? सर्त पर्दा फेरी बोकेर दौडन्छन् ? किन एउटै व्यावहार हुँदैन व्यासायीहरुमाथि ? यसका पछाडि व्यावसायी दोषी कि राजनीतिकर्मीहरु ? नदि सफा भए सब ठीक हुन्छ । राजनीति गर्नेहरुले सदासर्वदा पारदर्शी हिसाबले प्रस्तुत हुने हो भने बतासहरु सनकको भरमा सिकार बन्ने थिएनन् ।

समग्रमा आज देशमा ठुलाठुला भ्रष्ट्राचार गर्ने नेताहरु खुलमखुल्ला हिडिरहेका छन् । अपराध कर्म गरेकाहरु सत्तामा पटक–पटक पुगेका छन् । ठुलाठुला राष्ट्रियतासँग जोडिएका काण्डका नाइकेहरुले कानुनी शासनको उपहास गर्दै हिडेका छन् । त्यहाँ सेटीङ् छ । न्यायलय, अख्तियारसम्म पुरै तालमेल छ । अनि व्यापारीलाई अनाहकमा सेटीङ्को दोष भिराउने । तर्साएर लोकप्रियता बटुल्न दौडने ? सक्छौ भने पहिला भ्रष्ट नेता, न्यायाधीश, उच्च पदस्थहरुबिचको सेटीङ् तोड । उनीहरुलाई कानुनी दाएरामा ल्याउ । तिनलाई पाता कस । यि जावा केही करोडका व्यापारी त त्यसै तह लागिहाल्छन् नी । एक्लै सेटीङ् गर्न मिल्दैन ।

कुरा रह्यो सरकारले व्यवसायीहरुलाई सही कर्म गर्न कति प्रोत्साहन गर्यो त ? उनी जस्ता व्यवसायीका फाइलहरुलाई सरकारले कति चक्कर लगाउन बाध्य पार्यो ? टेन्डर, ठेक्का पट्टामा राजनीतिक दलका व्यक्तिहरु हावी छन् कि निष्ठावान् व्यावसायीहरु ? के बिभिन्न व्यावसायीक प्रतिस्प्रधामा व्यावसायीले स्वतन्त्र रुपमा सहभागि हुन पाएका छन् ? किन दलका सिफारिसका आधारमा टेन्डर दिइन्छ ? अनि सम्भौता पश्चात सुपरिवेक्षण अवस्था के छ ? खै सम्झौताको निरिक्षण र पृष्ठपोषण ?

बतासको सम्बन्धमा पनि सम्झौता भन्दा अधिक जमिन प्रयोग वा सम्झौता विपरित निर्माण भएको भए सुपरिवेक्षणमा देखिने थियो । तेत्रो संरचना बन्दा सम्म कहाँ सुतेको थियो दरवार संग्राहलय? कहाँ थियो सरकार ? कहिले अपराध गर्ला र पक्राउ गरौँला झैँ कुरेर बस्न सरकारलाई सुहाउदैन । अनि आफ्नो समेत कमजोरी ढाकछोप गर्न व्यावसायी माथि धावा बोल्नु त झनै नीच कार्य हो । ठेक्कापट्टा, लिज सम्झौताका बखत व्याप्त यस्ता जिज्ञासाहरुले कतै सरकार नै व्यवसायीहरुलाई गलत मनसाय विकास गर्न उद्धत्त गर्दै त छैन भने प्रश्न उठेको छ ।

त्यसैगरी तर्साएर, धम्काएर, डण्डा देखाएर अब कोही तर्सने बाला छैनन् । के मृत्युदण्ड भएको देशमा हत्या, बलात्कार छैन ? झन बढी छ । के पोर्न साइट निषेध भएका देशमा पोर्न साइट हेरिदैँन । झन बढी हेरिन्छ । मन्त्री वा सरकार कडा वा नरम भन्ने कानुनको कार्यान्वयनले पुष्टि गर्ने हो । सदाचारले प्रमाणित गर्ने हो । आफ्ना संयन्त्र स्वच्छ, भ्रष्ट्राचारमुक्त बनाएर सावित गर्ने हो । व्यक्ति धम्काएर कति दिन लोकप्रियता कमाउन सकिन्छ ? यसरी गरिएको व्यवहार कति दिन टिक्छ ? यो कुरा ख्याल राख्नु अति आवश्यक छ । छोरी कुटेर बुहारी तर्साउछु भन्ने कुरा अब दन्त्य कथा भइसक्यो ।

एकाध घटनामा सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरी व्यक्ति निरिह, दोषी करार गरिएला तथापि समग्रतामा त्यो सम्भव छैन ।
यस्तै व्यवहार हुने हो भने बरु बतास जस्ता व्यवसायीहरुले रियल स्टेटमा लगानी गरेको भए हुन्थ्यो । विदेशमा लगानी गरेको भए हुन्थ्यो । व्याजमा पैशाहरु लगाएको भए पनि हुन्थ्यो । आजको भोली फाइदा हुने । कसैलाई रोजगारी दिनु पनि नपर्ने । कसैलाई सेवा दिनु पनि नपर्ने । मुनाफालाई रोजगारी, समाजसेवा आदिमा खर्चनु नपर्ने । फाइदा भयो त केवल आफैलाई । किन यो विकास निर्माण, स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा, कृषि, समाजसेवामा लगानी गरी दुनीयालाई सेवा दिन पसल खोलेको ? व्यक्ति भलो त जगत भलोको सोच भए बतासले आज ज्यानमारा झैँ वइयात खबरहरुका धाराप्रवाह सुन्नु पर्ने त थिएन । व्यक्तिको स्वार्थ सिद्धीमा लागेको भए सरकारै पिच्छेका मन्त्रीका कानुन विपरितका सनकको दनक खेप्नुपर्ने त थिएन ।

सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ कि व्यवसायीहरु देश निर्माणका मेरुदण्ड हुन् । निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना सरकारले समृद्धि ल्याउन सक्दैन । व्यावसाय गर्नेहरु देशको संविधान, नियम, कानुनको अधिनमा छन् । रहनुपर्छ । व्यवसायी वा जोकोहीबाट पनि देशको नियम मिच्ने काम भए गलत करार भएको हदसम्म सजाय दिइनुपर्छ । जोसुकै भएपनि छुट पाउनु हुन्न । तर व्यवसायीसँग भएको सम्झौतालाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिनुपर्छ । व्यवसायी दोषी करार हुँदा सरकारको पक्षबाट कोको कारबाहीमा परे त्यसको फेहरिस्त जनतासामु ल्याउन सक्नु पर्छ ।

कारबाहि एकतर्फि हुनहुदैन । कसैलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । सम्झौता गर्ने, सम्झौता अनुसार काम भए नभएको सुपरिवेक्षण नगर्ने सरकारी संयन्त्रलाई व्यवसायी सँगै कारबाही हुनुपर्छ । व्यवसायीलाई मात्र दोषको भारी भिराएर दिगो समाधान निस्कदैन । यदि गलत भएको छ भने कानुन हातमा लिने र लिन लगाउनेलाई कारबाहिको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । हैन भने जो होचो उसको मुखमा घोचोले कसैलाई न्याय दिनेछैन ।

त्यसो भए के बतासलाई लखटनै पर्छ त ? किनकि उनी जस्ता यहाँ रहे देशमा रोजगारी वृद्धि हुन्छ । एग्रो, कृषि क्रान्ति सफल हुन्छ । स्थानिय उत्पादनलाई बढावा दिइन्छ । आफ्नो गाउँ, जिल्ला तथा देशमा विकासका क्रियाकलापमा टेवा पुग्छ । परनिर्भरता घट्छ । अरवौं कर्जा लिएर बैंकहरुलाई सस्टेन हुन सहयोग पुग्छ । सवल अर्थतन्त्रको लागि जीवन खर्चने बतास जस्ता सफल व्यवसायीलाई लखेटे हुन्छ । अनि परनिर्भरतामा देश पुग्छ । सबै क्षेत्रमा विदेश ठेकेदार हावी हुन पुग्छन् । त्यसको फाइदा केवल राजनीतिज्ञहरु र उच्च पदस्तहरुलाई पुग्छ । अनि किन टाउको दुखाउने ?