१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार

May 26, 2022

काठमाडौँ  । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि १० वर्षे योजना ल्याएको छ । उक्त योजनाअनुसार पाँच वर्षभित्र नौ खर्ब ५३ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ लगानी रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी पाँच वर्षमा खर्च हुने रकम भने पछि तय गरिने मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव डा। तुलसी थपलियाले जानकारी दिए ।

Advertisement

उनका अनुसार यो कार्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षा क्षेत्रगत योजना (एसईएसपी) नाम दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएर आएको यो योजना सञ्चालनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ ।

विद्यालय तहमै यसअघि सञ्चालनमा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी)को निरन्तरताका रूपमा नयाँ योजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सन् २०१६ मा सुरु भएको एसएसडीपी सन् २०२१ डिसेम्बरबाट सकिएको छ । एसएसडीपी कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना ९एसएसआरपी० सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार यो योजनामा पहिलो पाँच वर्ष लगानीसम्बन्धी योजना हुनेछ । पाँच वर्षपछि मुद्रास्फीति, बजारको अवस्था आदिलाई आधार मानेर थप बजेट तर्जुमा गरिनेछ । विद्यालय शिक्षा क्षेत्रगत योजना आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु हुने जानकारी थपलियाले दिए । आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा यही योजनाका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने उनले बताए ।

योजनाको पाँच वर्षभित्र खर्च गरिने कुल बजेटमध्ये विकास साझेदार निकायबाट साढे सात मिलियन अमेरिकी डलर जुट्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । यो रकम नेपाली मुद्रामा रूपान्तरण गर्दा करिब ८८ करोड रुपियाँ हुन आउँछ तर साझेदार निकायले विगतका कार्यक्रमको समीक्षा गरेर मात्रै रकम कबुल्ने बताएका छन् । विगतका कार्यक्रममा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, युरोपियन युनियन, ग्लोबल पार्टनर अफ एजुकेसन, फिनल्यान्ड, नर्वेलगायतका विकास साझेदार निकायले विगतका कार्यक्रममा सहयोग गरेका थिए ।

विगतमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रममध्ये एसएसडीपीको कार्यान्वयनमा केही समस्या आएको थियो । योजना कार्यान्वयनका समयमा खर्च भएको रकम र प्राप्त उपलब्धिका बारेमा स्थानीय तहले नियमित रूपमा सङ्घीय मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ तर शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेकाले यो काम निकै झन्झटिलो भएको थियो । सङ्घीय शिक्षा ऐनको अभावमा समस्या सिर्जना भएको थियो । ऐन नहुनु र विद्यालय क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको अवस्थामा नयाँ योजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या आउनसक्ने विज्ञले बताएका छन् ।

पहिलेको कार्यक्रमबारे विभिन्न समयको मूल्याङ्कन बैठकमा साझेदार निकायका प्रतिनिधिले यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका थिए । संविधानमा शिक्षाका बारेमा साझा सूचीका विषयलाई स्पष्ट पार्न नसक्दा एसएसडीपीको कार्यान्वयन फितलो हुन पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यस पटकको रणनीति निर्माणका क्रममा स्थानीय तह पनि सहभागी भएका थिए । सहसचिव थपलियाले भने, “योनेजना बनाउने क्रममा प्रादेशिक तहमा छलफल गरेका थियौँ । सोहीअनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट तीनवटा पालिका छानेर उहाँहरूको पनि अनुभव समेटेका हौँ ।” गोरखापत्र

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

तिलोत्तमामा खाँण ८४५ मतले अगाडि, अब ३ हजार मत गन्न बाँकी ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक खोजेपछि प्रकाशमानले दिए जवाफ निर्वाचन शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित सम्पन्न भाे: झलनाथ शुक्रबारबाट क्यूएफएक्ससहित देशभरका हलमा ‘कबड्डी-४’ सत्तारुढ गठबन्धनले नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्नता परराष्ट्र नीति परित्याग गरेको हो : रावल दश महिनामा एक अर्ब २१ करोडको फेसमास्क नेपाल भित्रियो इपीजी प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीको आग्रह विद्यालय जाँदै गरेकी बालिकामाथि बलात्कार प्रयास वाइडबडी र सुनकाण्ड छानबिन गर्न सरकारलाई ओलीको चुनौती आगोले जलेकी विरामीलाई छाडेर फर्कियो बुद्ध एयर, चर्को आलोचनापछि प्रस्टीकरण हवाइजहाजको टिकट पाउन पनि शक्ति केन्द्रको भर ३५ हजार ३४ जनप्रतिनिधि निर्वाचित, कुन दलले कति जिते ? परराष्ट्र नीतिलाई असन्तुलित र सत्ता स्वार्थमा संकुचित गरिएकाे ओली आराेप एमाले सत्यसँग लड्दैन, शक्तिसँग झुक्दैन : ओली विश्वव्यापी मन्दी आउन सक्ने विश्व बैंकको चेतावनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाएको जेरी जस्तो : ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एमबीबीएसमा भर्ना गरिदिन्छु भन्दै १७ लाख ठगी विदेश पठाई दिन्छु भनि २५ लाख ठगी गर्ने एक जना पक्राउ निर्वाचनमा प्रतिपक्षी दलमाथि सरकार निर्मम ढंगले प्रस्तुत भएको ओलीको आरोप अस्वस्थ भएपछि ओलीले प्रतिनिधिसभामा बसेरै गरे सम्बाेधन