समावेशी अर्थतन्त्र

विश्व अर्थततन्त्रमा समावेशी अर्थतन्त्रको अवधारणा सन् २०१५ मा विकसित भएको अवधारणा हो । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा त्यो देशमा उपलब्ध भएका सम्पूर्ण उत्पादनका साधनहरुलाई उनिहरुको क्षमता र इच्छा भएको क्षेत्रमा स्वतन्त्रतापूर्वक उत्पादनजन्य क्रियाकलापमा सहभागीता हुन दिएमा अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार तिव्र गतिमा हुन्छ । भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको आर्थिक नमुना समावेशी अर्थतन्त्र हो ।

देशमा रहेका सबै नागरिकहरुलाई उत्पादनका क्षेत्रमा कुनै प्रकारको अवरोधहरु सिर्जना नगरिकन उनिहरुलाई आफ्नो योग्यता अनुसारको वस्तु तथा सेवा समुदायप्रति बफादार हुँदै उत्पादन गर्नमा सहजीकरण गर्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई यसले आफ्नो मुख्य उद्देश्य राखेको छ । देशका रहेका हरेक आर्थिक अवसर सम्धावनाका क्षेत्रमा हरेक जातजाती , लिगं, धर्म, भूगोलका नागरिकहरुले समताका आधारमा सहधागीताको अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ भनि वकालत गर्ने अर्थतन्त्र नै समावेशी अर्थतन्त्र हो । यसमा मुख्यरुपमा निम्नलिखित विशेषताहरु रहेका हुन्छन् ः
१.सहभागिता
२.समता
३.स्थिरता
४.आर्थिक वृद्धि
५.दिगोपना
समावेशी अर्थतन्त्रले आफ्नो देशका नागरिकहरुलाई देशको आर्थिक विकासका सबै सम्भावना रहेका क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक लाग्नका लागि प्रेरित गरेको हुन्छ । जसले गर्दा देशमा समावेशी राज्यको विकास र विस्तार हुने अपेक्षा यसको रहेको छ । अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रहरु घरायसी, व्यवसायीक, सरकार तथा वैदेशिक क्षेत्रलाई एकसाथ आर्थिक पूर्वाधार विकासका कार्यमा सहभागिता बढाउनको लागी सबै प्रकारका सरकारलाई सहयोग प्रदान गरेको हुन्छ । कुनै पनि आर्थिक सामाजिक कार्यमा सरकार, निजी तथा सरकारी क्षेत्रले एकसाथ सहभागिता जनाएमा मात्रै समावेशी अर्थतन्त्रको विकास हुने गर्दछ ।

कुनैपनि देशको सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारको विकासका लागि समानताको अवधारणाले आसातित गतिमा सकारात्मक योगदान दिन नसक्ने जसका लागि सर्वप्रथम सबै प्रकारका अर्थतन्त्रमा समतामूलक आर्थिक नीतिको निर्माण र प्रयोग गरिनु आवश्यक छ भन्ने मान्यतालाई समावेशी अर्थतन्त्रले अनुशरण गरेको छ । मानिसलाई समानता होईन समता सहित समान अवसर प्रदान गर्न गर्न सकिएमा मात्रै देशको आर्थिक विकास र बुद्धि सम्भव रहन्छ । त्यसैगरी देशका सबै आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकास र विस्तारका क्षेत्रमा सबै नागरिकहरुमा आफ्नोपनको भावना विकास गराउन सकेमा मात्रै ती पूर्वाधार दिगो र गुणस्तरीय तरिकाले निमार्ण हुने गर्दछन् । विकसित तथा विकासोन्मुख दुवै प्रकारका अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्रियाकलापलाई दिगो विकासका लक्ष्य अनुसार सञ्चालन गर्नका लागि समावेशी अर्थतन्त्रको अभ्यास पहिलो शर्त बन्नु पर्ने कुरामा यसले प्राथकिता दिएको पाईन्छ ।

वर्तमान समयमा विश्व अर्थतन्त्रमा समावेशी अर्थतन्त्रको सफल प्रयोगका लागी संसारका सामुदायिक अर्थतन्त्रलाई व्यवहारिक इकाईका रुपमा अभ्यासमा लगेको पाईन्छ । धेरै देशहरुमा यी अभ्यासहरु आर्थिक सवलीकरणको अभियानमा रुपान्तरित भइरहेका छन । नेपाली अर्थतन्त्रलाई समृद्ध र सफल बनाउने सन्दर्भमा समाबेशी अर्थतन्त्रको अवधारणा निकै प्रभावकारी रहन्छ । किनकी नेपाली अर्थतन्त्रमा ग्रामिण आर्थिक क्रियाकलापको हिस्सा अहिले पनि ६० प्रतिशत भन्दा बढि रहेको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार फरक फरक खालका आर्थिक गतिविधिहरु हुने गर्दछन् । ती गतिविधिहरुमा मुख्यतया कृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषि र यो सँग सम्बन्धित क्रियाकलापलाई ग्रामिण क्षेत्रका बासिन्दा र गरिबको पेसाका रुपमा चित्रण गरिएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सर्व प्रथम नेपाली कृषि प्रणालीमा समावेशी अर्थतन्त्रका मोडलहरु अभ्यासमा लैजानु आवश्यक छ । किनकी यसले सबै कृषकहरुलाई सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दछ । नेपाली अर्थव्यवस्थाको उत्पादन, वितरण, भण्डारण र उपभोग एकै किसिमको छैन । जसलाई समय अनुसार सञ्चालन गर्नका लागि पनि समावेशी अर्थतन्त्रबारे गम्भीर चिन्तनको आवश्यकता छ ।

केन्द्रबाट निर्देशित भएर सञ्चलित हुने सामुदायिक परिचालन, सामूहिक बचत, सामुदायिक वन, सामुदायिक विकास आदिको अभ्यासले नेपाली अर्थतन्त्रलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन नसक्ने भएकोले स्थानीय आवश्कता र सोचलाई प्रवद्र्धन गर्ने समाबेशी अर्थतन्त्रलाई प्रयोग गर्नु पर्दछ । हाम्रो समुदाय निहित अभ्यासलाई परम्परा, रूढिवाद, पछौटेपन आदि सम्झेर सजिलै खारेज गरिदिने चलन छ । आधुनिकता र पूँजीवादी अर्थतन्त्रले यही सिकाएको छ । हामीले पनि यही सिकेका छौं । यद्धपी हाम्रा यी कदमले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई के कसरी असर पुगेको छ भन्नेमा विचार गरिएको छैन । जसका कारण नेपाली समाजहरु समावेशिताको मापदण्ड अनुसार स्थापना हुन सकिरहेका छैनन्।

आधुनिक अर्थतन्त्रका जानकार र सिद्धान्तकार यी पक्षहरुका बारेमा गरिएका अध्ययन तथा अनुन्धानका निष्कर्षले देशको आर्थिक विकास तथा वृद्धिको महत्वपूर्ण नमूना नै समावेशी अर्थतन्त्र रहेको कुरालाई प्रमाणित गरेको छन । ती अध्ययनहरुले अर्थतन्त्रलाई मूलतः एकात्मक र निरन्तर विस्तार भइरहने प्रणालीका रुपमा मात्र बुझ्न नहुने बताएका छन् ।

विश्व अर्थतन्त्रमा निरन्तर विस्तार भइरहेको पूँजीवादी अर्थतन्त्रलाई निजी उपयोगिता विस्तार गर्ने सयन्त्र ठानिन्छ, जहाँ बजार विनिमयमा उपभोक्ताले आफ्नो पहिचान लुकाउँदै आफूलाई संरक्षण गरिरहेको हुन्छ । अनि अर्थतन्त्रले उस्तै किसिमको संस्कृति र स्थानको निर्माण गर्छ । त्यसैले पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा एकात्मक र विस्तारवादी चरित्र निहित छ । यस्तो अर्थ व्यवस्थाले सके सामाजिक थितिलाई दबाउँछ, नसके समुदायलाई दोस्रो दर्जाको ठान्छ । दुवै अवस्थामा समुदायमा विद्यमान व्यवस्थालाई खास किसिमको स्वरुप दिने प्रयास गर्छ । पूँजीवादी अर्थतन्त्रले समुदायलाई परम्परागत र रुढिवादी सामाजिक संस्थामा सीमित बनाउँछ । अर्थतन्त्र भन्दा पृर्थक भएकाले त्यस्ता अभ्यासहरुले आधुनिक पूँजीवादी अर्थतन्त्रको आवश्यकता र गतिशीलतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्दछ । जसको अर्थ आधुनिक अर्थतन्त्रले चाहेअनुसारको नयाँ रुप ग्रहण गर्न ग्रामीण बस्तीहरु विवश छन् ।

वर्तमान नेपाली आर्थिक प्रणाली र यहाँ गरिने अभ्यास तथा अध्ययनहरुले नयाँ विधि, तौरतरिका र अवधारणहरुले समुदायमा आधारित समावेशी अर्थतन्त्रका विविध पक्ष पहिल्याउन कठिनाई छ । किनकि अर्थतन्त्रको सम्बन्ध समुदायसँग बलियो रहेका, समुदाय गतिहीन र बहिष्कृत नरहेका स्थानहरुमा मात्रै समावेशी अर्थतन्त्रको प्रयोग हुने सम्भावना रहन्छ । जसमा माध्यबाट विभिन्न प्रक्रिया, अभ्यास र कर्ताहरुले आर्थिक गतिविधिलाई स्थानीय स्वामित्वमा वहन गर्दा अर्थतन्त्रका सम्बन्धहरुमा रुपान्तरण आउने गर्दछन् । जसले गर्दा आर्थिक विमर्श, सामाजिक संसाधन, प्रविधि एवं आर्थिक शुत्र र तथ्यहरुका लागी पूँजीवादी अर्थप्रणालीमा मात्रै निर्भर रहँदैन । अर्थतन्त्रलाई समुदायभन्दा नितान्त स्वतन्त्र विश्वव्यापी रुपमा विस्तार भइरहेको एकात्मक प्रणालीका रुपमा व्याख्या गर्ने अवस्था समेत रहँदैन ।

त्यसैले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा विद्यमान समावेशी अर्थतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउनु भनेको नयाँ आर्थिक संसारको कल्पना गर्नु हो । यस्ता सम्भावनालाई कसरी सार्थक बनाउने भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गर्दा केही आधारभूत प्रश्नहरुबारे खोज, अनुसन्धान, चिन्तन र बहस गर्न आवश्यक हुन्छ । जसमा अर्थतन्त्रका आधारभूत सवालहरु के उत्पादन गर्ने ? , कसरी उत्पादन गर्ने ?, कसका लागि गर्ने? , कुन परिमाणमा उत्पादन गर्ने ? , साधन र स्रोतको बाडफाँड कसरी गर्ने ? यि विविध प्रश्नको उत्तर पहिले नै खोजिएको हुनु पर्दछ ।