ललिता निवास जग्गा प्रकरणः कर्मचारीलाई किर्ते मुद्दा, नेतालाई उन्मुक्ति!

काठमाडौँ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिद बिक्री प्रकरणमा मुछिएका तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र किर्ते मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च तहका कर्मचारीलाई छाडेर केही सीमित तल्लो तहका कर्मचारी र संलग्न जग्गा कारोबारीलाई मात्रै सरकारी छाप दस्तखत किर्ते अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो।

‘ललिता निवासको जग्गा वितरण तथा भोगचलन गर्नेविरुद्ध किर्ते प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अभियोग नचल्न सक्छ। उच्च कर्मचारीहरूलाई पनि किर्ते अभियोग प्रमाणित नहुने भएकाले मुद्दा नचल्न सक्छ’, सिआइबीका अधिकारीले भने।

सिआइबीले फरार रहेका अभियुक्त रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरेपछि नयाँ तथ्य खुल्न सक्छ भन्दै थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

हाल चार डिएसपीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान गरिरहेका भए पनि कुनकुन कर्मचारी, व्यापारी र जग्गा कारोबारीलाई अभियोगपत्र दायर गर्ने भन्ने यकिन गरिसकेका छैनन्। ‘एकदुई दिनमा सबै विषयको टुंगो लाग्छ, अभियोगपत्र सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइन्छ’, अनुसन्धान संलग्न एक डिएसपीले भने।

यही पुस २७ गतेभित्रै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित मुद्दा दर्ताका लागि अभियोगपत्र तयार गर्न लागेको हो। ‘हामी समयभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनेछौं’, सिआइबी प्रमुख डिआइजी धिरजप्रताप सिंहले भने।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट दिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सिआइबीले पनि छुट दिएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।