सीको नेपाल भ्रमण: भारत किन सशंकित हुन्छ ?

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिंङ र नरेन्द्र मोदीबीच मामल्लपुरममा भएको अनौपचारिक भेटवार्ता विश्वभर चर्चामा रह्यो । यतिबेला मोदीलाई भेटेपछि सीले गरेको नेपाल भ्रमणका कारण भारत-चीन सम्बन्धमा अविश्वास बढ्ने चिन्ताले समेत कतिपय भारतीयलाई सताइरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेटेलगत्तै नेपालको भ्रमण गरेका थिए । सीको नेपाल भ्रमण आफैंमा ऐतिहासिक थियो किनभने सन् १९९६ पछि कुनै पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेका थिएनन् । सीको स्वागतका लागि जुन स्तरमा नेपालमा तयारी भएको थियो त्यसबाट नेपाल सरकारले उक्त भ्रमणलाई उच्च महत्व दिएको थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

हाल पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र मालदिभ्समा चीनको प्रभाव र लगानी जति छ, नेपालमा त्यति छैन । तर केही समयभित्रै नेपालमा चिनियाँ प्रभाव र लगानी दुबैमा व्यापक विस्तार हुने संकेत देखिएका छन् । नेपालको सत्तारुढ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले चिनियाँ सहयोगमा ११ वटा पूर्वाधार परियोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यी परियोजनामध्ये धरैजसो परियोजना बिजुली र सडकसँग जोडिएका छन् । चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुन लागेका परियोजनामध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण परियोजना काठमाडौं-तिब्बत रेलमार्ग हो । नेपालले आधिकारिक रुपमा नै चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा सहभागी हुने भनेर यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । तर आर्थिक सहयोगको स्वरुप (फण्डिङ) लाई लिएर दुबै मुलुकबीच केही मतभेद देखिएपछि यसअन्तर्गतका परियोजना अझै सुरु हुन सकिरहेका छैनन् । नेपालले चिनियाँ आर्थिक सहयोगको अधिकांश हिस्सा अनुदानमार्फत् आउनुपर्ने बताएको छ । तर चीनले भने आर्थिक सहयोगको अधिकांश हिस्सा कर्जामार्फत् उपलब्ध गराउन चाहन्छ ।

बिआरआईलाई लिएर विश्वभर आलोचना भइरहेको बेला नेपाल सरकार भने यसमा सहभागी हुन आतुर देखिन्छ । चीनले यो योजनाबाट कैंयौं मुलुकलाई ऋणको जाल (debt trap) मा फसाइरहेको छ भनेर बिआरआईको आलोचना भएको हो । यद्यपि, नेपाली नागरिकले रेलमार्ग वा अन्य परियोजनाले देशको पछौटे अर्थव्यवस्थामा प्राण भर्न मद्दत गर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । यता नयाँ परियोजनामार्फत् सत्तारुढ नेकपाले आफ्नो घट्दो लोकप्रियतालाई बढाउने सपना समेत बोकेको देखिन्छ । भारतसँग जोडिएको नेपालको दक्षिणी सीमाको तुलनामा चीनसँग जोडिएको उत्तरी सिमाना पहाडले घेरिएको छ । हिमाली सिमानाका कारण चिनियाँ र नेपाली नागरिकबीचको सम्पर्क समेत सीमित बनेको छ । पछिल्लो समय भारतको प्रभाव क्षेत्रमा रहेको नेपालमा चीनले आफ्नो पकड र प्रभाव मजबूत बनाउँदै गएको छ । सांस्कृतिक रुपमा हेर्ने हो भने नेपालमा चीनको प्रभाव भारतको भन्दा निकै कम छ । तर आर्थिक रुपमा हेर्ने हो भने नेपाली बजार चिनियाँ सामानले भरिएको देखिन्छ । काठमाडौंका एकजना व्यापारी देव राउत भन्छन्- ‘चीन सबै कुरा बनाउँछ भने भारतबाट पेट्रोल मात्रै आए जस्तो देखिन्छ ।’चीनले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा अहम् भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने धारणा नेपाल सरकारको समेत छ ।

यही भएर नेपालले चीनलाई भारतको विकल्पका रुपमा समेत हेर्न थालेको छ । ‘नेपालको चारै सिमाना जमीनले घेरिएको हुनाले र व्यापारमा पूर्णतया भारतसँग निर्भर हुनु परेकाले ओलीले राष्ट्रवादको चर्को कुरा गरेर चुनाव जिते’, एक जना स्तम्भकारले आफ्नो लेखमा लेख्छन् । नेपालले सन् १०४७ देखि नै आफ्नो घरेलु राजनीति वा विदेश नीतिमा भारतले लगातार हस्तक्षेप गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएको छ । सन् १९६२ मा भारत-चीन युद्धताका देखिएको विवाद, १९८९ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दी र २०१५ मा संविधानलाई लिएर भारतले व्यक्त गरेको असन्तुष्टिका कारण दुबै मुलुकबीच दूरी बढेको थियो । सन् २०१५ मा भारतले लगाएको अनौपचारिक नाकाबन्दीपछि चीनसँगको सम्बन्ध मजबूत गर्नुपर्ने आवाज नेपालमा सशक्त रुपमा उठेको थियो । सोही क्रममा नै काठमाडौं-तिब्बत रेलमार्गलाई दक्षिणी नाकाको विकल्पको रुपमा लिनुपर्ने आवाज उठेको थियो । तीव्र रुपमा यो आवाज सारा नेपालीको भावनात्मक मुद्दा बन्न पुग्यो । यही मुद्दालाई उठाएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनमा भारी बहुमत समेत हासिल गर्न सक्यो ।

वास्तवमा, सन् २०१५ पछि नेपालमा चिनियाँ लगानी र प्रभाव दुबै बढेको देखिन्छ । सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि निर्माण कार्य र सिमेन्ट उद्योगमा मात्रै होइन, अन्य निजी क्षेत्रमा समेत चिनियाँ लगानी भित्रिएको छ । नेपाल-चीन सम्बन्धबारे किताब लेखेका लेखक अमिश मुल्मी भन्छन्- ‘भारतले हामीलाई अभद्र व्यवहार गर्दै आएको छ र यसबाट नेपालीले भोग्नुपरेको समस्याको रामवाण चीन बनिरहेको छ । ’पछिल्लो समय नेपाल र चीनको सम्बन्ध थप प्रगाढ र मजबूत हुँदै गइरहेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेकपाका अधिकांश नेताहरुले चीनको भ्रमण समेत गरिसकेका छन् । केही समयअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ यीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका सङ्ग ताओले नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तासँग सि जिङपिङ विचारबारे काठमाडौंमा २ दिने कार्यशाला नै आयोजना गरे । केही विश्लेषकले उक्त कदमलाई चीनले आफ्नो विचारधारा थोपर्ने र प्रभाव विस्तार गर्ने षडयन्त्रका रुपमा समेत हेरेका छन् । काठमाडौंका एक मिठाई व्यापारीसँग भन्छन्- ‘सबै मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ तर कसैसँग पनि अति नजिकको सम्बन्ध हुनु हुँदैन । यसअघि हाम्रो र भारतको सम्बन्ध निकै राम्रो थियो ।’

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै चीनको एक प्रतिनिधि टोलीसँग ‘अन्य मुलुकहरु शक्तिशाली बनेपछि कमजोर मुलुकमाथि हाबी हुने गर्छन् तर चीनले यस्तो गर्दैन, यसले चिनियाँ व्यवस्था अन्य व्यवस्थाभन्दा असल छ र अधिकांश नेपालीले समेत चिनियाँ व्यवस्थालाई सबैभन्दा राम्रो छ भन्न थालेका छन्’ भनेर स्विकारेका थिए । त्यस्तै हालै नेपालको राष्ट्रिय समाचार माध्यम कान्तिपुरले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ- ‘चीनले पश्चिमी मुलुकले झैं अन्य मुलुकमा आफ्नो विचारधारा र नियम थोपर्दैन भनेर  इतिहासले साबित गरिसकेको छ ।’ ‘भारत केही पाउने आशमा नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ तर चीनले यस्तो गर्दैन र चीन एउटा उदार देश हो’, डिप्लोम्याटसँग एकजना नेपाली विद्यार्थी रामचन्द्र पोखरेलले बताए । विश्वबैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता पश्चिमी वित्तीय संस्थाको तुलनामा चीनले संसारभर आफूलाई एउटा उदार ऋणदाताको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । पश्चिमी मुलुक र वित्तीय संस्थाले कर्जासँगै पारदर्शिता र संरचनात्मक सुधारको सर्त राख्ने गर्छन् । तर चीनले भने कुनै सर्त नराखी सहयोग उपलब्ध गराउँछ । नेकपाका केही नेताहरुले इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले उपलब्ध गराउन खोजेको सहयोगलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्छन् । अमेरिकाले यस्तो सहयोग सैन्य सहयोग होइन भनेर उनीहरुलाई सम्झाउन खोजिरहेको समेत छ ।

चीन भने तिब्बती शरणार्थीले गर्ने विरोध प्रदर्शनमाथि नेपालले कडाइ गरोस् भन्ने चाहन्छ । नेपालमा १५ देखि २० हजार तिब्बती शरणार्थी बस्छन् । पछिल्लो दशक चीनविरुद्ध तिब्बती शरणार्थीले गर्ने विरोध प्रदर्शनलाई रोक्न नेपालको प्रशासन सफल समेत भएको देखिन्छ ।तर नेपालका केही वुद्धिजीवीले भने चीनको बढ्दो प्रभाव, लगानी र सफलताप्रति आशंकित हुन थालेका छन् । हालैको एउटा लेखमा चिनियाँ विचारधाराप्रतिको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न गरिएको थियो । अर्को लेखमा चिनियाँ कर्जालाई लिएर आशंका व्यक्त गरिएको थियो । त्यस्तै केही वुद्धिजीवीले रेलमार्ग जस्ता महँगा परियोजनाको साटो सरकारले सडक, बिजुली र उच्च शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । केही विश्लेषकले ‘नेपाली नागरिकले आफ्नो सरकारलाई भन्दा चिनियाँ सरकारलाई भरोसा गर्न थालेको’ भनेर समेत व्यङ्ग्य गरेका छन् । सरकारले विकास कार्यलाई तीव्रगतिमा पूरा गर्न नसकेकाले नागरिकहरु सरकारसँग रुष्ट बनेको उनीहरुको बुझाइ छ । कसै-कसैले चिनियाँ सहयोगका कारण भ्रष्टाचार झन बढ्न सक्ने चिन्ता समेत गर्छन् । -आज तकमा प्रकाशित समाचार टिप्पणीको सम्पादित अंश