१८ आश्विन २०७९, मंगलवार

Oct 4, 2022

कार्तिक ३,
काठमाडौँ । बजेटको पहिलो त्रैमास सकिँदा सरकारले विकास (पुँजीगत) खर्च साढे ४ प्रतिशत पनि पुर्‍याउन सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारले पुँजीगत शीर्षकतर्फ १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उक्त खर्च चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटको ४.४१ प्रतिशत हो। चालु बजेटमा पुँजीगत शीर्षक अन्तर्गत ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

Advertisement

चालु आवको पहिलो तीन महिनाको पुँजीगत खर्च गत आवको यही अवधिको तुलनामा करिब ४ अर्बले न्यून हो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले गत आवको असोज मसान्तसम्म ७.१९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको थियो। गत आवको बजेटमा ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएकोमा पहिलो तीन महिनामा २२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। त्यसअघिका आवको पहिलो त्रैमासमा पनि पुँजीगत खर्च चालु आवको तुलनामा बढी भएको तथ्याङ्क छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक भाषणमा विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताउँदै आए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन। विकास खर्चको स्थिति अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा कमजोर बनेको तथ्याङ्क छ। त्यसो त विकास खर्च अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसकेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरूसँग पटकपटक असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो आवमा सुरुबाटै पुँजीगत खर्च बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, सुरुवाती ३ महिनाको तथ्याङ्क भने त्यसविपरीत देखिएको छ।

दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन नसकेको भन्दै गत वर्ष चर्को आलोचना हुँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले कडा प्रतिवाद गरेका थिए। वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएका कारण कानुन निर्माणमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दा पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो। कानुन निर्माणको काम सकिएकोले यो वर्ष नतिजा देखाउने उनको प्रतिबद्धता छ। तर, सुरुवाती ३ महिनाको तथ्याङ्कले उनको प्रतिबद्धताअनुसार विकास खर्चमा सुधार आउने सङ्केत देखाउँदैन। अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला मन्त्रालयले काम नगर्दा विकास खर्च बढ्न नसकेको बताउँदै आएका छन्। ‘अर्थ मन्त्रालय एक्लैले चाहेर हुने होइन, साउन १ गतेबाटै खर्च गर्नसक्ने गरी बजेटको अख्तियारी पठाइसकेका छौं,’ उनको भनाइ छ, ‘ठूलो विकास बजेट लिएर बसेका मन्त्रालयहरूले काम गर्दैनन्, अनि दोष सबै अर्थ मन्त्रालयलाई आउँछ।’

अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन पटकपटक निर्देशन दिँदै आए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र आयोजना प्रमुख उत्तरदायी बन्न नसकेका कारण समस्या देखिएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्। ती अधिकारीका अनुसार अर्थले बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुगमनमा कडाइ गरेको भए पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको विकास आयोजनाको कामले गति लिन नसक्नु हो। विशेषगरी बढी बजेट विनियोजन गरिएका ठूला आयोजनाहरूको काम सुस्त बन्दा मुलुकको समग्र पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको छ। विकास खर्च न्यून हुँदा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने अर्थविद् बताउँछन्। उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी समृद्ध मुलुक बन्ने लक्ष्यमा पुग्न पुँजीगत खर्च बढाउनुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ। – नेपालन्यूज

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

दाङमा पौडि खेल्ने क्रममा डुबेर दुई बालकको मृत्यु दशैंमा किन घुम्ने कर्णाली ? जित सुनिश्चित नदेखेपछि प्रचण्ड चितवन छाडेर गोरखा जाने ! जेलमा भएको दङ्गामा कम्तीमा पन्ध्रको मृत्यु जुवाको खालबाट वडाध्यक्ष सहित १९ जना पक्राउ बेपत्ता भएको ३८ दिनपछि वडा सदस्यको शव भेटियो कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्रमा सुधार लुम्बिनीको बर्दियामा भ्यानको ठक्करबाट युवतीको मृत्यु दशैंमा धामीझाँक्रीद्वारा ब्रहमलुट, स्थानीय प्रशासन मौन प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता २३ असोजमा घाँटीमा मासुको हड्डी अड्किएर ४५ वर्षीय पुरुषको मृत्यु पाल्पामा पञ्चबली लिएर मन्दिर हिँडेको जिप दुर्घटना : ४ जना घाइते, २ को अवस्था गम्भिर एसियन प्रोफेसनल अचिभमेन्ट अवार्ड दुवईमा सम्पन्न सिट बाँडफाट टुंगो लगाउन बैठक ३ बजे बस्ने दशैंमा रुकुमका बादी बस्तीलाई छैन कुनै रौनक दशैमा यसरी बनाउनुहोस मटन ग्रेभी, चिकेन रोस्ट र पनिर ग्रेभी खोला किनारमा गाडी राखेर नुहाउन गएका बाबुछोरा बेपत्ता न्यून आय भएका परिवारका लागि सरकारले दुई हजार घर निर्माण गर्ने उत्तर कोरियाद्वारा जापानतर्फ ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार पत्रकार उपचार कोषमा ६० लाख, करोड लक्ष्य