स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कसको कति पारिश्रमिक रोक्का ?

कात्तिक २ ,

काठमाडौँ  । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा दिने गरी प्रदेश सभाले निर्माण गरेको कानुन बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका साथै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले सेवा सुविधा दिने गरी बनाइएको कानुन बदर गरेको हो । सो ऐनको सुविधा प्रदान गर्ने दफा र सम्बद्ध अनुसूची मात्र बदर गरेको हो ।सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले निवेदकको मागअनुसार रिट जारी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मागअनुसार रिट जारी भएको छ । सेवा सुविधा सम्बन्धित रहेका दफाहरू बदर भएका छन् । फैसलाको पूर्ण पाठ केही दिनमा तयार हुन्छ ।”

अदालतले सबै प्रदेश सभाले बनाएको ऐनको दफा ३ र सो सम्बद्ध अनुसूची बदर गरेको हो । यस्तै प्रदेश २ र ५ को स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा १० को पारिश्रमिक शब्द पनि अदालतले बदर गरेको छ । उक्त दफाहरू संविधानको धारा २२० (८) र २२७ विपरीत हुने अदालतको ठहर छ ।सविधानको धारा २२० को उपधारा ८ मा जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।त्यसैगरी धारा २२७ गाउँ सभा र नगर सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था ः गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ ।

प्रदेश १ बाहेकका छवटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन निर्माण गरेका थिए । यसमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर तथा महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यलाई पनि मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा दिने उल्लेख थियो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यका लागि पनि मासिक सुविधा, बैठक भत्ता, बीमालगायतका सुविधा थिए ।यसअघि भदौ ६ गते संवैधानिक इजलासले कानुन बदर गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । असोज २९ गते सर्वोच्चले दुवै पक्षसँग छलफल गरेको थियो । छलफल सकेपछि शुक्रबार निर्णय सुनाइएको हो ।

कसको कति थियो सुविधा ?
प्रदेश १ बाहेकका सबै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यले पाउने सुविधा तोकेर कानुन बनाएका थिए । यसमा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि मासिक सुविधा, सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बीमालगायतका सुविधा तोकिएका थिए । गाउँपालिका अध्यक्षलाई मासिक सुविधा ३० हजार रुपियाँ तोकिएको थियो । यस्तै उपाध्यक्षको हकमा २५ हजार, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको आठ हजार, सभाका सदस्यको मासिक पाँच हजार रुपियाँ सुविधा तोकिएको थियो ।यस्तै नगर कार्यपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यको सुविधा पनि मासिक रूपमा तोकिएको थियो । यसमा नगर प्रमुखको सुविधा मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडाध्यक्षको २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यको, नौ हजार र सभाका सदस्यको छ हजार रुपियाँ तोकिएको थियो ।

नगर प्रमुख उपप्रमुखलाई पनि सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भत्ता र बिमा सुविधा पनि थियो ।उपमहानगर÷/मासिक सुविधा, कार्यपालिका सभाको बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र बिमा सुविधा छ । मासिक सुविधा प्रमुखको हकमा ४० हजार, उपप्रमुख ३५ हजार, वडाध्यक्षको २६ हजार रुपियाँ सुविधा थियो । बैठक भत्ता एक हजार रुपियाँ तोकिएको थियो ।जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखलाई मासिक सुविधा, बैठक भत्ता, बीमालगायतको व्यवस्था थियो । समन्वय प्रमुखको मासिक सुविधा ४१ हजार, उपप्रमुखको ३६ हजार र सदस्यहरूको १६ हजार रुपियाँ तोकिएको थियो । बैठक भत्ता समान एक हजार रुपियाँ तोकिएको थियो । - नारायण काफ्ले/गोरखापत्र अनलाइन