बुटवल । रुट इजाजत र सवारी चालक अनुमतिपत्र विना बुटवलमा सञ्चालित ई-रिक्साका सम्बन्धमा अदालतले गरेको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न ई रिक्सा चालकहरुले माग गरेका छन् । एक वर्षसम्म फैसला कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धित सरकारी अधिकारीमाथि छानवीन गर्न समेत उनीहरुले माग गरेका छन् ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश अग्निप्रसाद थपलिया र राजुराम सिलवालको संयुक्त इजलासले २०७७ साल मंसिर १० गते रुट इजाजत र सवारी चालक अनुमतिपत्र विना सवारी साधन चलाउन नदिन अन्तिम फैसला गरेको थियो । बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि एक हजार १८ वटा ई रिक्सा मात्र दर्ता गरी विना दर्ताका ई रिक्सा नचलाउन पटक पटक सूचित गरेको थियो । तर अदालतको आदेश र बुटवल उपमहानगरपालिकाको निर्देशन विपरित बुटवलमा गैर कानुनीरुपमा झण्डै दुई हजार ई रिक्सा र टेम्पो सञ्चालन भइरहेको चालकहरुको दावी छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यालयले ई रिक्सा व्यवस्थापन, नियमन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ पारित गरी राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको र ई रिकसा दर्ता वापत करिब ५० लाख रुपैयां कर असुल समेत गरको ई रिक्सा चालक कृष्णप्रसाद भुसालले बताए । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि चालकहरुले बुटवल उपमहानगरपालिका,जिल्ला प्रशासन,इलाका प्रशासन,यातायात व्यवस्था कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय माथि अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुंदा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको, ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको र डिलरहरुले जथाभावी ई रिक्सा विक्रि वितरण गर्दा व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको चालकहरुको भनाई छ । ट्राफिक प्रहरीले रुट इजाजत र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका चालकहरुलाई समेत विभिन्न बहानामा दुख दिने गरेको चालकहरुको गुनासो छ । अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई समेत रिक्सा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि बनाउन निर्देशन गरे पनि हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया