१३ माघ २०७८, बिहीबार

Jan 27, 2022

सर्खेत । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्या र त्यसउपर गरिने अनुसन्धानमा पालिकाहरूमा बेथिति बढ्दै गएको छ । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका धेरैजसाे जुरीको स्थानीय तहका छन् ।  

Advertisement

स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट हुने खरिद र व्यवस्थापनमा अनियमितता बढी हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य औंल्याइएको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सुशासन कायम गर्न सुझाव समेत दिइएको छ । 

उजुरी आउनेमा स्थानीय तहका धेरै 

कार्यालयमा परेका अधिकांश उजुरी स्थानीय तहमा अनियमितता भएको गुनासोसम्बन्धी छन् । अख्तियार सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख भेषराज रिजालले तीन वटै सरकार अन्तर्गतका निकायमा बेथिति देखिए पनि बढीजसो पालिकास्तरबाट उजुरी आइरहेको जनाए ।

उनका अनुसार निर्माण, सेवा करार, गैरसरकारी संस्थासँग काम गराउने तरिका नमिलेको लगायतका उजुरी अधिक छन् । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनलगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखमार्फत सरकारलाई बुझाएको रिजालले बताए । उनका अनुसार आयोगले विभिन्न नौ बुँदामा ६० वटा सुुझाव दिएको छ ।

सरकारले नीतिगत निर्णय स्पष्ट गर्नुपर्ने, कार्यालय प्रमुखहरूलाई उत्तरदायी गराउनुपर्ने र राष्ट्रिय सदाचार नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने आयोगले सुझाएको हो । यस्तै, सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, विद्युतीय सेवा प्रणालीको प्रयोग बढाउनुपर्ने र उपभोक्ताबाट निर्माण हुने योजनालाई व्यवस्थित गर्नुुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा पनि सबैभन्दा बढी शिक्षासँग सम्बन्धित उजुरी पर्ने गरेका छन् । शिक्षक नियुक्ति, पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, विद्यालय भवन निर्माण जस्ता कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी आउने गरेका छन् । पालिकाहरूबाट पर्ने उजुरीमा स्वास्थ्यका पनि बढी छन् । औषधि र जनशक्ति व्यवस्थापनमा लापरबाही भएकोलगायतका उजुरी पनि आयोगमा पर्ने गरेका छन् ।

प्रदेशभर भ्रष्टाचारसम्बन्धी सात दशमलव ९८ प्रतिशत उजुरी 

आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार देशभरमा कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी सात दशमलव ९८ प्रतिशत उजुरी परेकाे छ । यहाँ सबैभन्दा बढी घुस, नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी र राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा बढी आउने गरेका छन् । आयोगको सुर्खेत कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी सुर्खेत र सबैभन्दा कम रूकुम–पूर्वका छन् ।

सुुर्खेत कार्यालयले कर्णालीका १० जिल्लासहित लुम्बिनी प्रदेशको रूकुम–पूर्व पनि हेर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सुर्खेत कार्यालयमा परेका एक हजार दुई सय २० उजुरीमध्ये पाँच सय ७३ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । ६ सय ४७ उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेको जनाइएको छ । सुर्खेतका मात्रै दुुई सय ५४ उजुरी परेकोमा एक सय ४५ फछ्र्यौट भएका छन् भने एक सय १९ बाँकी छन् । गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारमा रूकुम पूर्वबाट एक वटा उजुरी मात्र परेको थियो । उक्त उजुरी फछ्र्यौट भने हुन बाँकी छ ।

आयोगले अनियमितताका उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य विभिन्न माध्यमहरूमार्फत पनि लिने गरेको छ । प्रशासन कार्यालयहरूमा प्राप्त उजुरीहरूमा सबैभन्दा बढी मुुगुमा २८ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये २० उजुरी किनारा लगाइएको छ ।

यसैगरी जाजरकोटमा पाँच उजुरी परेकोमा पाँच वटै फछ्र्यौट भएका छन् भने डोल्पामा पनि सात उजुरी परेकोमा सबै फछ्र्यौट गरिएको छ । आयोगको सुर्खेत कार्यालयले अन्यभन्दा जुम्लामा प्रशासन कार्यालयमार्फत कम उजुरी आएको जनाएको छ । त्यहाँबाट जम्मा तीन वटा उजुरी आयोगमा आएका हुन् । जुम्ला प्रशासन कार्यालयमा दिइएका उजुरीमध्ये दुई वटा पछ्र्यौट हुन बाँकी छन् ।

अधिकांश उजुरी चिठी पत्रमार्फत 

अख्तियारमा परेका अधिकांश उजुरी चिठी पत्रमार्फत आएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नौ सय ८५ उजुरी चिठी पत्रको माध्यमबाट आएका थिए । यस्तै, सोही वर्ष इमेलबाट एक सय १९ उजुरी आएका थिए । आयोगले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार सामग्रीबाट पनि उजुरी लिने गरेको छ ।

गतवर्ष कर्णालीमा पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट ४९, टेलिफोनबाट ६१, फेसबुक मेसेन्जरबाट पाँच र फ्याक्सबाट एक उजुरी लिएको थियो । वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आयोगले स्थानीय तहमा बढी अनियमितता भइरहेको ठहर गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संस्थागत सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने औंल्याएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

क्रिकेट खेलाडीको बर्गीकरण : सन्दीपसहित पाँच जना ग्रेड ए मा,रुपन्देहीका भुर्तेल ग्रेड बी मा प्रदेश एकमा अन्तर्घात गर्नेहरुलाई एमालेले कारबाही गर्ने अछामको जनसंख्या साढे २८ हजारले घट्यो अनुमतिबिना सार्वजनिक स्थलमा फोटो,भिडियो खिच्न नपाइने तिनाउमा मृत भेटिएकी महिला सैनामैनाकी जित कुमारी घरेलु मैदानमा आर्मीलाई हराउँदै मनाङ फाइनलमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीमाथि ढुंगा प्रहार बुटवलको कालिकापथ वाइपास सडक : आधा अवधि सकिँदा २० प्रतिशत प्रगति तिलोत्तमाको डिङ्गरनगर र हरिहरपुरलाई जोड्न तिनाउ नदीमा पुल नेपालमा तीन करोड डोज खोप लगाइयो दिल्लीमा सप्ताहन्तको कर्फ्यू र जोरबिजोर व्यवस्था हट्यो थप ८ हजार १७ जनामा कोरोना संक्रमण, १५ जनाको मृत्यु कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुग्यो काेराेना न्यूनीकरणका लागि जुम्लामा एकीकृत हेल्प डेस्क स्थापना स्थानीय तहको निर्वाचन : आयोग पदाधिकारीपछि कांग्रेसमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्री रेणु यादवविरुद्ध कारबाही गर्न कांग्रेस नेताको उजुरी सेजमा ‘शक्ति’ प्रर्दशन, कानून पालना गर्न नसके पछि मुद्दा लासमा पनि दलालको नङ्ग्राः एउटै मृतकको १० लाख झ्याम् विपद्का विभिन्न घटनामा परी २४ घण्टामा दुई जनाको मृत्यु, १० जना घाइते मृतकका परिवारलाई साढे चार लाख बीमा रकम