‘जनताले न्याय पाउने हक कुण्ठित’

काठमाडौँ ।  तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले सर्वोच्च अदालतको संकटका कारण जनताले न्याय पाउने हक कुण्ठित भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कात्तिक ८ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा हुनु र इजलास नलाग्दा न्यायको हक कुण्ठित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । गत कात्तिक ८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले आह्वान गरेको अदालतको पूर्ण बैठकलाई बहिष्कार गर्दै न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेको कुरा पनि उनीहरूले स्मरण गरेका छन् ।

ह्युमन राइट्स वाचका दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘नेपालमा मानवअधिकार र कानुनको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका छ, जसले न्याय प्रक्रियाका लागि यो संकटलाई अत्यन्तै चिन्ताजनक बनाउँछ ।’ यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ