अर्थमा पुगेर रोकियो कर्मचारीलाई दिइने पर्यटन काज कार्यविधि

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यस वर्षदेखि कर्मचारीलाई १० दिनको पर्यटन काज दिने तयारी गरे पनि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति नदिदाँ रोकिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले सो सम्बन्धी कार्यविधि तयारी गरी रायका लागि अर्थ मन्त्रालयल पठाए पनि फाइल मन्त्रालयमै रोकिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए ।

बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको विषयलाई आधार बनाएर कार्यविधि तय गरेपनि बजेटमा यकिन नभएपछि अर्थमन्त्रालयले यसको व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने बताएको सुवेदीले जानकारी दिए । प्रतिस्थापन बजेटले यस विषयलाई उल्लेख नगरेको र मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको “पर्यटन काज कार्यविधि २०७८” मा पर्यटन मन्त्रालयलाई एक मुष्ट बजेट उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ, तर कर्मचारीको तहबाट भने प्रत्येक मन्त्रालयलाई बजेट दिनु पर्ने आवाज उठेका छन् । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले एक महिना बितिसक्दा पनि स्पष्ट राय नदिएकाले निजामती कर्मचारीले पाउने १० दिन पर्यटन काज कार्यन्वयनमा आउन ढिलाई भएको हो ।

आर्थिक वर्ष शुरु भएको तीन महिना बिते पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न र राज्यले राखेको पर्यटन प्रवद्र्धनका लक्ष्यमा पुग्न चुनौति थपिने भएको छ । यता कानुन मन्त्रालयले भने तयारी गरिएको कार्यविधिलाई स्वीकार गरेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा उल्लेख गरी पर्यटन क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न सरकारले निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीका लागि देशभित्रका गन्तव्यहरुको भ्रमण गराउन बाटो म्यादसहित १० दिनको पर्यटन काज दिने उल्लेख गरेको थियो । काजमा जाने कर्मचारी आफूसहित परिवारका सदस्य बढीमा दुई जना नबढ्ने गरी काज भ्रमणमा जान पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । परिवारका सदस्यलाई समेत कर्मचारी सरह सुविधा पाउने र यातायात खर्चवापत दैनिक दुई हजार रुपियाँका दरले २० हजार रुपियाँ अग्रिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।

भ्रमण पश्चात कर्मचारीले ३५ दिनभित्र कार्यालय प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त तोकेको छ भने पर्यटन काजको सम्पूर्ण बार्षिक विवरण सबै मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ । कर्मचारीले काज सुविधा लिँदा कार्यालय भएको जिल्ला, कर्मचारीको स्थायी ठेगाना भएको क्षेत्रमा काजमा जान नपाइने भनिएको छ । ती क्षेत्रबाहेक देशका अन्य गन्तव्यमा भ्रमण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । ओझेलमा परेका पर्यटन गन्तव्यलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी नेपाल पर्यटन बोर्डले गन्तव्यहरुको प्याकेजिङ गर्ने बताएको छ । ती क्षेत्रलाई घुम्नजाने कर्मचारीले छनौट गर्न पाउनेछन् । काज स्वीकृतिका लागि विभाग र महाशाखा प्रमुखले मन्त्रालयका प्रमुख र अन्यले कार्यालय प्रमुखसँग भ्रमण स्वीकृति गर्नुपर्ने छ ।

देशभर संंस्थान, प्रतिष्ठान र निजामती गरी करिव छ लाखभन्दा बढी कर्मचारी रहेको मन्त्रालय जनाएको छ । यो कार्यक्रमले बार्षिक १२ देखि १५ लाख जना आन्तरिक पर्यटन गन्तव्यको भ्रमण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ ।