काठमाडौँ । मानव अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जलवायु परिवर्तनको विषय दिनानुदिन पेचिलो बनेको छ। कोरोना महामारीको कहरबाट बिस्तारै तंग्रिँदै गरेको विश्वले समयमै उपयुक्त प्रयास नगरे जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापमान वृद्धिले केही दशकमै जीव र जगत्मा गम्भीर प्रभाव पार्ने तथा मानव अस्तित्व नै नामेट हुन सक्ने आकलन हुन थालेको छ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चर्चाको केन्द्र बनिरहँदा यति धेरै महत्वको विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा उच्चस्तरीय सरकारी संरचना अथवा निकायको अभाव देखिएको छ। यो विषय विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएको छ र कतिपय बेला नेतृत्वको विषयमा मन्त्रालयबीच तानातानसमेत देखिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहेको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा जलवायु परिवर्तनका विषयमा फोकल निकाय रहे पनि यो महाशाखाले अन्तरमन्त्रालय सहयोग र समन्वयमा यथेष्ट भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले व्यवस्था गरेको संस्थागत संरचनाअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जलवायु परिषद् गठन गरिए पनि आजसम्म बैठक नै बस्न सकेको छैन। यसैगरी जलवायु परिवर्तनका विषयमा समन्वय गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय समिति गठनको व्यवस्था छ तर उक्त समिति पनि सक्रिय देखिएको छैन।
पृथ्वीको तापमान वृद्धिका लागि जिम्मेवार कार्बन डाइअक्साइडलगायतका हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य छ।
तर जलवायुजन्य जोखिममा रहेको राष्ट्रको सूचीमा नेपाल अग्रपंक्तिमा आउँछ। नेपालका हिमाली क्षेत्रमा देखिएको ‘विषम वर्षा’, वनजंगलमा भीषण डढेलो, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बाढीपहिरो, तराई क्षेत्रमा बाढी, डुबान तथा सुख्खापनजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटनाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जलवायु परिवर्तनसँग रहेको मानिएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया