नेपालको संविधान-२०७२ का मुख्य विशेषता

नेपालको वर्तमान संविधान अर्थात् वि.सं.२०७२ सालमा तत्कालिन राष्ट्रपति डाःरामवरण यादवद्वारा जारी नेपालको संविधान–२०७२ का ६ वर्ष पूरा भएको छ । मुलुकको ७ औं संविधान मानिने यस संविधान असोज ३ गते आज सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसै अवसरमा ‘राष्ट्रिय संविधान दिवस–२०७८’ देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेको नेपालको पछिल्लो संविधानका मुख्य विशेषता:

१. भाग ३५, धारा ३०८ र अनुसूची ९ वटा रहेको यो संविधान लचिलो प्रकारको छ । संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन, संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

२. संविधानले सङ्घीयतालाई आत्मसात गरेको छ । सात प्रदेशको समग्र खाका आएको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न वा थपघट गर्न सकिने ठाउँ संविधानभित्रै छ । प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसद्को दुईतिहाइले गर्नेछ भने सीमाङ्कन आयोगमार्फत हुनेछ।

३. शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसद्का सदस्यहरूले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसद्बाट छानिन्छ ।

४. सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. संसद्मा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेछ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई वटा सदन रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुनेछन् । राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन्।

६. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना हुनेछ । केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ । चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँने छैनन् । प्रदेशसभा एक सदनात्मक हुनेछ ।

७. सात प्रदेशका कूल सांसद ५५० हुनेछन् । प्रादेशिक संसद्का कुल सदस्यको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ कोटामा ४० प्रतिशत सिट सङ्ख्या हुनेछ ।

प्रदेशसभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्यसञ्चालन हुनेछ । संविधानमै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र विभाजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरूको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ ।

८. संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ । तर, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्दै भनिएको छ– धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझ्नुपर्ने छ ।

९. मौलिक हकसम्बन्धी वृहत् व्यवस्था गरिएको छ । महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणलगायतका हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । तर, यसको प्रयोग ‘कानुनबमोजिम हुने’ भनेर सङ्कुचन गरिएको गुनासा पनि नआएका होइनन् ।

१०. न्यायपालिका अन्तर्गत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहने छ भने सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशहरूमा उच्च अदालत रहनेछन् भने जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालतहरू रहनेछन् ।

११. नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा वंशजको नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि आमा वा बाबुको प्रावधान राखिएको छ । मधेसीहरूका मागलाई पनि नागरिकतामा समेटिएको छ ।

१२. मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइने प्रावधान छ । सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुनेछ ।

१३. राष्ट्रिय जनावर गाईलाई राखिएको छ । राष्ट्रिय भण्डा र राष्ट्रिय गान यथावतै राखिएको छ ।

१४. स्थानीय निकायको हकमा सरकारले गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्नेछ भने त्यस अघि स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।