संविधान दिवस : संवैधानिक व्यवस्थाको सार्थकता बढोस्

आज सातौं संविधान दिवस, मुलुकको मूल कानून संविधान जारी भएको ऐतिहासक दिन । वि.सं.२०७२ मा जारी भएको ७ औं संविधान दिवसको सातौं वर्ष पनि हो । असोज ३ गते तत्कालिन राष्ट्रपति डाः रामवरण यादवद्वारा जारी पछिल्लो संविधान दिवसको अवसरमा आज मुलुकभर ‘ राष्ट्रिय संविधान दिवस’विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेको नेपालको पछिल्लो संविधान सम्पूर्ण नेपाली जनताको समृद्धिको सपना साकार गर्ने यूगको संविधानका रुपमा पनि लिइन्छ ।

गत भदौ १७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सातौं संविधान दिवसको अवसरमा तीन दिनसम्म मनाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले ‘राष्ट्रिय संविधान दिवस हर्षोल्लासका साथ असोज २,३ र ४ गतेसम्म मनाउन विदेशस्थित दुतावास लगाएत देशका सम्पूर्ण निकाय तथा जनताहरुलाई आग्रह गरेको थियो । कोभिड महामारी कायमै रहेको हुँदा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर दिपावलीसहित दिवस भव्य रुपमा मनाउन आग्रह गर्दै सूचना तथा शुभकामना सन्देश पनि जारी गरेको छ ।

प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिका ६५ वर्षको लामो संघर्ष,बलिदानी ठूलो लगानीबाट बनेको संविधान नयाँ यूगको सुत्रपात गरेको थियो । मुलुकमा पहिलोपटक पहिलोपटक जनप्रतिनिधिमूलक संविधानसभाबाट संविधान बनेको हो । जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६ दशक अघिको जनताको सपना पूरा भएको दिन हो । केहि असन्तुष्टिका बावजूद ९० प्रतिशत सभासदको हस्ताक्षरमा पारित भएको संविधान असोज ३ गते आइतबारकै दिनमा घोषणा भई सोही दिनबाट लागू भएको थियो । वर्तमान संविधानले २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ । राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने, कार्यकारी शक्ति संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा रहने व्यवस्थालाई पनि स्थापित गरेको छ ।

यस संविधानले संस्थागत गरेको शासन प्रणालीको हिसाबले नेपाल उन्नत, विकसित देशकै जस्तो प्रणाली हामीले अपनाएका छौं । यस संविधानले शक्ति पृथकीकरणको मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गरी शासन व्यवस्थालाई दिगो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ ।संविधानले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालीका लागि नेपालको स्वतविदेशन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई केन्द्रीत गरी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी भएतापनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भने चूनौती रहेको छ । संविधान देशको मूल कानून मात्रै होइन । यसलाई आत्म मानिन्छ । जसमा जनताको भावना, चाहाना, अधिकार, सार्वभौम सबै उल्लेख मात्रै होइन । आधारभूत आवश्यकता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी रहन्छ । आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति,सुरक्षाको प्रत्याभूतिर न्यायको अनुभूति संवैधानिक अधिकार र विशेष्तामा मात्रै होइन प्रतक्ष्य जीवन र व्यवहारमा प्रयोग भए मात्रै संविधानको सार्थकता रहन्छ ।

संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण कडी बनेको संविधान दिवसका अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । नेपालको गणतान्त्रिक संविधानले विश्वका प्रजातान्त्रिक संविधानहरूमा उल्लेख भएका सबैजसो नागरिक हक, अधिकारलाई मात्र राखेको छैन, इतिहासमा पहिलोपटक नागरिकका दायित्वलाई समेत समावेश गरेको छ । २०७२ असोज ३ गतेदेखि लागू भएको नेपालको संविधान नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक महत्व र अर्थ राख्ने विषय भएकाले पनि नेपाली जनताले परिवर्तनको वाहक संविधान दिवसलाई आमूल परिवर्तनसँग जोडेर मनाउने गरेका छन् । संविधान विधानका लागि मात्रै बनाइएको नभई मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, प्रगति, सुधार र परिवर्तनको आभास दिन बनाइएकाले सरकार र राजनीतिक पार्टीले सोहीअनुसार आफूलाई केन्द्रित गर्नैपर्दछ । यस अर्थमा संविधान दिवस मनाएको सार हुन्छ ।

तर, संविधानतः निर्मित र स्थापित व्यवस्थाअनुासर सर्वेसर्वा मानिने अत्यधिक बहुसंख्यक जनताहरु भने संविधानको कार्यान्वयनबाट भने केहि रुष्ठ हुँदै गएको देखिन्छ । जसले गर्दा व्यवस्थाप्रतिनै असन्तुष्ट भई पुरानै व्यवस्था फर्काउने अभियानको समेत सुरुआत भएको छ । जुन वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र पद्धतिकै लागि विडम्बना हो । संविधान सर्वमान्य दस्तावेज मात्रै नभई साझा कानून र अधिकारको संरक्षक हो। यसको सही कार्यान्वयनको महसुस सबै नेपालीलाई हुनु पर्दछ। तर,दलीय पद्धतिमा दलहरुले संविधानलाई आफू अनुकुल व्याख्या र कार्यान्वयन गर्दा संवैधानिक शासन र पद्धतिमाथि नै प्रहार हुँदै आएको छ।

सुशासन, विकास, उन्नत्ति, प्रगति, बेरोगजारीको समाधान, सुरक्षा, सुविधा, पारदर्शितासहितको शासन नै हो आम नेपालीको चाहना हो । संविधानमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता सहितका आधुनिक मानव अधिकार उल्लेख गरिएका छन् । जनताका लागि यो ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो र शासन प्रणालीको हिसाबले नेपाल उन्नत, विकसित देशकै जस्तो प्रणाली हामीले अपनाएका छौं । संविधानको कार्यदिशामा लोकतान्त्रिक समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माण प्रष्ट लेखिएको छ । संविधान दिवस मनाइँ रहँदा यसको आदर्श,संवैधानिक सरकारको प्रत्याभूति, गणतान्त्रिक पद्धति संवैधानिक स्वतन्त्रता,संवैधानिक प्रणाली लगाएतका आधारहरुको व्यवहारिक अनुभूति भएका छन् वा छैन भन्ने सवालमा पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ।

मुलुक राजनीतिक अस्थिरताबा जुद्धै आएको छ । जुन प्राप्त व्यवस्थानै जोखिममा पर्नु हो । अर्कोतर्फ महामारी र विपद्का कारण जनता आक्रान्त छन्,पीडामा छन् । हाल मुलुक संकटमा छ । जनता आर्थिक,मानसिक र भावनात्मक रुपमा कमजोर बनेका छन्। संविधानतः बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारै प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक छ । राज्यका उच्चपदस्थ, निकाय, तह र तीनका प्रतिनिधिले संविधान दिवस मनाइँरहदा जनतालाई पनि संवैधानिक व्यवस्था र संरक्षकको प्रत्याभूति गराउनतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । जारी संविधानको सातौं दिवस मनाइरहँदा यसको कार्यान्वयन, प्रभावकारिता र सार्थकता बारे पनि अध्ययन र मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ । यद्यपि संविधान पालना, सम्मान र कार्यान्वयन सबैको दायित्व र जिम्मेवारी हो । राष्ट्रिय संविधान दिवस–२०७८ को सम्पूर्णम शुभकामना ।