बजेट होलिडे : सरकारको गैरजिम्मेवारीले उत्पन्न वित्तीय संकट

प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै नेपालमा वि.स.२००८ सालदेखि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाको थालनी भएको हो । सत्तरी वर्षको इतिहासमा मुलुक पहिलो पटक बजेटविहीन भएको छ । सरकारको नियमित खर्च नै रोकिएको छ । संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सबै सुविधा रोकिएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारको सबै निकायको खर्च हुने एकल कोष खाताबाट बजेट पास नहुन्जेल खर्च गर्न पाइँदैन । यो अवस्थामा सरकारले राजस्व मात्र उठाउन त सक्छ तर, खर्च गर्न भने पाउँदैन । सापटी र धरौटीमार्फत मात्र आकस्मिक खर्च गर्न पाइंन्छ । यो संकटले सरकारलाई कोभिड–१९ महामारीको उपचार र खोप खरिद प्रक्रियामा समेत बाधा पर्दैछ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट संवैधानिक प्रावधानका कारण निष्क्रिय भएको छ भने नयाँ सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । संसदमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दल र प्रतिपक्ष बिचको सम्बन्ध चिसिएको छ । बलियो प्रतिपक्षलाइ उपेक्षा गर्दै बलमिचाई गरेर नै अगाडि बढ्ने जुन प्रयास सरकारले सदनमा बजेट पेश गर्ने क्रममा ग¥यो त्यहींबाट समस्या उत्पन्न भएको हो ।

सिपालु शासकले मात्रै शासन प्रणालीलाई मुलुक र जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सक्छन् । शासन व्यवस्था जुनसुकै भएपनि जनहितमा काम गर्न शासकीय कौशल चाहिन्छ । दक्षता चाहिन्छ । सामान्यतया आम मानिसहरु राजनीतिक प्रणाली निरपेक्ष हुन्छन् । उनीहरुको मूल चासो राज्यले दिने जीविकोपार्जनको अवसर, नागरिक स्वतन्त्रता र जीउधनको सुरक्षा हुन् । तर बिडम्बना हामीले असल शासकबाट शासित हुने अवसर कमै मात्र पाइरहेका छौं । हाम्रो देशको कमजोर आर्थिक स्थितिको एउटा प्रमुख कारण हो अस्थिर राजनीति । देशको आर्थिक मामिलाको सिधा कनेक्सन राजनीतिसँग हुन्छ । जसलाई अर्थराजनीति भनिन्छ । तर राजनीति गर्ने नेताहरुका लागि जनजीविकाका मुद्दा कहिल्यैपनि प्राथमिकतामा परेनन् । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेच मात्र देखिन्छन् ।

गठबन्धन सरकार र पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको सर्बाधिक महत्वको कर्तव्य थियो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुरुप बजेट अध्यादेशलाई संसदमा प्रस्तुत गरि पारित गर्ने । गठन भएको दुई महिना सम्म पनि सरकार अलमलिइ रह्यो । बजेट पारित गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको बर्षे अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर दलविभाजनलाई सहजिकरण गर्नेगरी अध्यादेश आयो । सभामुख र सरकारको तर्फबाट प्रतिपक्षलाई पेलेरै संसदको कामकारवाही अगाडि बढाउने प्रयास गर्दा सदन रणभूमि जस्तो हुन पुगेको छ । विश्वासको संकट पैदा भएको छ । आफुलाई इच्छा लागेको बेला सदनको विजनेश स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढाइरहेको सरकारले बजेट जस्तो संवेदनशील विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्नु उसको गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो ।

सरकारले वर्षभरिमा गर्नुपर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरुको लेखाजोखा हो बजेट । बजेट अर्थव्यवस्थाको उतारचढावलाई प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण औजार हो । अर्थशास्त्रीहरुले बजेटलाई ‘रोलिङ्ग प्लान’ अर्थात् चालू योजना मान्दछन् । तसर्थ, बजेटप्रति सबैको चासो रहन्छ ।

राजनीतिक खिचातानी र सत्ता दाउपेचको चपेटामा बजेट पर्नु बिडम्बना हो । जसरी शरीरमा रक्त संचारको प्रवाह एकैछिन पनि रोकिदा शरीरका प्रणालीहरुमा घातक प्रभाव पर्छ र मान्छेको मृत्यु नै हुने गर्छ । त्यसैगरि देशको आर्थिक प्रणालीमा बजेट मार्फत प्रवाह हुने आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्र जीवन्त हुन्छ । देशको आर्थिक स्वास्थ्य सुदृढ र सबल हुन्छ । अवरोध पैदा हुँदा समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै दूरगामी र नकारात्मक प्रभाव पर्छ । सरकारले यस कुरालाई गम्भिरतापूर्वक नलिदाको परिणाम हो अहिले उत्पन्न भएको ‘बजेट विहीन’ अवस्था ।

केहि दिन पहिले ‘बजेट होलिडे’को अवस्था आउनसक्छ भनेर सम्भावित जोखिमका सन्दर्भमा पत्रकारहरुले सचेत गराउँदै सोधेको प्रश्नमा गैरजिम्मेवार जवाफ दिने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । हचुवा र रामभरोसाको भरमा राज्य चलाउन खोज्नु बिडम्बना हो । नेतृत्व गर्नेसँग समन्वय गर्ने, देश र जनताको सर्वोपरी हितलाई ध्यान दिएर दुरदृष्टी राखेर काम गर्ने कला चाहिन्छ । तर, उनीहरु आप्mनो पार्टीको स्वार्थ अनुकुल चल्न खोज्दा आम नागरिक निराश भैरहेका छन् ।

कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र थलिएको छ । अधिकांश आर्थिक सूचकाङ्क नकारात्मक छन् । अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर अर्थात् सूचकको रुपमा लिइने शेयर बजार बिचलित छ । लगानिकर्ताहरुमा निराशा छाएको छ । साना खुद्रा लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको छ । यस्तो अवस्थालाई जान्दाजान्दै र बुझ्दाबुझ्दै बजेट विहीनताको अवस्थामा देशलाई पुराउनेहरु अपराधी हुन् भन्दा अत्युक्ती नहोला । भाषणमा देश र जनता भन्ने नेताहरुका व्यवहार भने ठिक विपरित देखिनछन् । सहकार्य, समन्वय र एकताको बाटो मार्फत मिलेर देशलाई सर्वाेपरी ठानेर काम गर्ने संस्कार नेपाली राजनीतिमा कहिले स्थापित होला खै ?

हाम्रो अर्थतन्त्रको करिब तीस प्रतिशत हिस्सा सरकारी वित्तले ओगटेको छ । यति महत्वपूर्ण क्षेत्र एकदिन पनि प्यारालाइज हुनु निकै दुखको कुरा हो । देशलाई बजेट विहिनताको अवस्थामा पु¥याउनु आपराधिक कार्य हो । यो अपराधको अपजस सरकारले बोक्नैपर्छ किनकि उ अभिभावक हो । सत्तरी बर्षको नेपालको ‘बजेट’ इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो शून्यताको अवस्था सिर्जना गर्नेलाई कलङ्कित पात्रको रुपमा नेपालको आर्थिक इतिहासले सम्झिनेछ ।

सरकारको महत्वपूर्ण वित्तीय औजार हो बजेट
सरकारले देशमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकास गर्नका लागी बित्तीय नीतिका औजार प्रयोग गर्ने गर्छ । यस अन्तर्गत बजेट, विविध किसिमका कर प्रणालीहरु, सार्बजनिक खर्च, सार्बजनिक कार्यहरु र सार्बजनिक ऋण पर्दछन् ।

सरकारको आर्थिक कृयाकलापहरु सुचारु गर्ने माध्यम हो वित्तीय नीति । यो सार्बजनिक वित्त (पब्लिक फाइनान्स)को अभिन्न अंग हो । जो सरकारी खर्च,कर, सापटी र सार्बजनिक ऋणको प्रबन्धसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस अन्तर्गत बजेटका औजारहरु र त्यस्ता सरकारी कारोबारहरु पर्दछन् जसको उद्देश्य आर्थिक विकाससँग बढी सरोकार राख्नेमा हुन्छ । वित्तीय नीति सार्बजनिक खर्च र करसँग सम्बन्धित हुन्छ यसको अन्तरसम्बन्ध देशको आम्दानी, उत्पादन र रोजगारीको स्तरसँग बढि हुन्छ । यसले कूल मागलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र साधनहरुको उचित बाँडफाँड गरी नीजि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने कार्य गर्दछ ।

नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरुको मामिलामा वित्तीय नीतिले पूर्ण रोजगारको अवस्था निर्माण गर्ने, आर्थिक विकासको गतीलाई अघि बढाउने, साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन तथा उपयोग गर्ने, धन र आयको समान वितरण गर्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, पूँजी निर्माण र विकास गर्ने र लगानीलाई उत्प्रेरित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्छ ।

अर्थतन्त्रको स्थीर एवम् न्यून वृद्धिको अवस्थालाई वा संरचनालाई तोडेर गतिशिलता दिन ठोस रुपले काम गर्नका लागि वित्तीय नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसले एकातिर जनतालाई अर्थव्यवस्थामा आर्थिक राहतका अवसरहरु प्रदान गर्दछ भने अर्कातिर अर्थव्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा स्वस्थ बनाउँदै लैजान्छ । यस्तो महत्वपूर्ण अर्थ बोकेको वित्तीय नीति अन्तर्गतको बजेट प्रणाली माथी नै आघात पुग्नेगरी शून्यताको अवस्थामा पुर्याउन काम लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको भनिएको सरकारबाट हुनु दुःखद कुरा हो । (लेखकः लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पस, बुटवलका प्राध्यापक हुन्)