५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार

Oct 22, 2021

प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै नेपालमा वि.स.२००८ सालदेखि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाको थालनी भएको हो । सत्तरी वर्षको इतिहासमा मुलुक पहिलो पटक बजेटविहीन भएको छ । सरकारको नियमित खर्च नै रोकिएको छ । संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सबै सुविधा रोकिएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारको सबै निकायको खर्च हुने एकल कोष खाताबाट बजेट पास नहुन्जेल खर्च गर्न पाइँदैन । यो अवस्थामा सरकारले राजस्व मात्र उठाउन त सक्छ तर, खर्च गर्न भने पाउँदैन । सापटी र धरौटीमार्फत मात्र आकस्मिक खर्च गर्न पाइंन्छ । यो संकटले सरकारलाई कोभिड–१९ महामारीको उपचार र खोप खरिद प्रक्रियामा समेत बाधा पर्दैछ ।

Advertisement

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट संवैधानिक प्रावधानका कारण निष्क्रिय भएको छ भने नयाँ सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । संसदमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दल र प्रतिपक्ष बिचको सम्बन्ध चिसिएको छ । बलियो प्रतिपक्षलाइ उपेक्षा गर्दै बलमिचाई गरेर नै अगाडि बढ्ने जुन प्रयास सरकारले सदनमा बजेट पेश गर्ने क्रममा ग¥यो त्यहींबाट समस्या उत्पन्न भएको हो ।

सिपालु शासकले मात्रै शासन प्रणालीलाई मुलुक र जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सक्छन् । शासन व्यवस्था जुनसुकै भएपनि जनहितमा काम गर्न शासकीय कौशल चाहिन्छ । दक्षता चाहिन्छ । सामान्यतया आम मानिसहरु राजनीतिक प्रणाली निरपेक्ष हुन्छन् । उनीहरुको मूल चासो राज्यले दिने जीविकोपार्जनको अवसर, नागरिक स्वतन्त्रता र जीउधनको सुरक्षा हुन् । तर बिडम्बना हामीले असल शासकबाट शासित हुने अवसर कमै मात्र पाइरहेका छौं । हाम्रो देशको कमजोर आर्थिक स्थितिको एउटा प्रमुख कारण हो अस्थिर राजनीति । देशको आर्थिक मामिलाको सिधा कनेक्सन राजनीतिसँग हुन्छ । जसलाई अर्थराजनीति भनिन्छ । तर राजनीति गर्ने नेताहरुका लागि जनजीविकाका मुद्दा कहिल्यैपनि प्राथमिकतामा परेनन् । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेच मात्र देखिन्छन् ।

गठबन्धन सरकार र पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको सर्बाधिक महत्वको कर्तव्य थियो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुरुप बजेट अध्यादेशलाई संसदमा प्रस्तुत गरि पारित गर्ने । गठन भएको दुई महिना सम्म पनि सरकार अलमलिइ रह्यो । बजेट पारित गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको बर्षे अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर दलविभाजनलाई सहजिकरण गर्नेगरी अध्यादेश आयो । सभामुख र सरकारको तर्फबाट प्रतिपक्षलाई पेलेरै संसदको कामकारवाही अगाडि बढाउने प्रयास गर्दा सदन रणभूमि जस्तो हुन पुगेको छ । विश्वासको संकट पैदा भएको छ । आफुलाई इच्छा लागेको बेला सदनको विजनेश स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढाइरहेको सरकारले बजेट जस्तो संवेदनशील विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्नु उसको गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो ।

सरकारले वर्षभरिमा गर्नुपर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरुको लेखाजोखा हो बजेट । बजेट अर्थव्यवस्थाको उतारचढावलाई प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण औजार हो । अर्थशास्त्रीहरुले बजेटलाई ‘रोलिङ्ग प्लान’ अर्थात् चालू योजना मान्दछन् । तसर्थ, बजेटप्रति सबैको चासो रहन्छ ।

राजनीतिक खिचातानी र सत्ता दाउपेचको चपेटामा बजेट पर्नु बिडम्बना हो । जसरी शरीरमा रक्त संचारको प्रवाह एकैछिन पनि रोकिदा शरीरका प्रणालीहरुमा घातक प्रभाव पर्छ र मान्छेको मृत्यु नै हुने गर्छ । त्यसैगरि देशको आर्थिक प्रणालीमा बजेट मार्फत प्रवाह हुने आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्र जीवन्त हुन्छ । देशको आर्थिक स्वास्थ्य सुदृढ र सबल हुन्छ । अवरोध पैदा हुँदा समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै दूरगामी र नकारात्मक प्रभाव पर्छ । सरकारले यस कुरालाई गम्भिरतापूर्वक नलिदाको परिणाम हो अहिले उत्पन्न भएको ‘बजेट विहीन’ अवस्था ।

केहि दिन पहिले ‘बजेट होलिडे’को अवस्था आउनसक्छ भनेर सम्भावित जोखिमका सन्दर्भमा पत्रकारहरुले सचेत गराउँदै सोधेको प्रश्नमा गैरजिम्मेवार जवाफ दिने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । हचुवा र रामभरोसाको भरमा राज्य चलाउन खोज्नु बिडम्बना हो । नेतृत्व गर्नेसँग समन्वय गर्ने, देश र जनताको सर्वोपरी हितलाई ध्यान दिएर दुरदृष्टी राखेर काम गर्ने कला चाहिन्छ । तर, उनीहरु आप्mनो पार्टीको स्वार्थ अनुकुल चल्न खोज्दा आम नागरिक निराश भैरहेका छन् ।

कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र थलिएको छ । अधिकांश आर्थिक सूचकाङ्क नकारात्मक छन् । अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर अर्थात् सूचकको रुपमा लिइने शेयर बजार बिचलित छ । लगानिकर्ताहरुमा निराशा छाएको छ । साना खुद्रा लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको छ । यस्तो अवस्थालाई जान्दाजान्दै र बुझ्दाबुझ्दै बजेट विहीनताको अवस्थामा देशलाई पुराउनेहरु अपराधी हुन् भन्दा अत्युक्ती नहोला । भाषणमा देश र जनता भन्ने नेताहरुका व्यवहार भने ठिक विपरित देखिनछन् । सहकार्य, समन्वय र एकताको बाटो मार्फत मिलेर देशलाई सर्वाेपरी ठानेर काम गर्ने संस्कार नेपाली राजनीतिमा कहिले स्थापित होला खै ?

हाम्रो अर्थतन्त्रको करिब तीस प्रतिशत हिस्सा सरकारी वित्तले ओगटेको छ । यति महत्वपूर्ण क्षेत्र एकदिन पनि प्यारालाइज हुनु निकै दुखको कुरा हो । देशलाई बजेट विहिनताको अवस्थामा पु¥याउनु आपराधिक कार्य हो । यो अपराधको अपजस सरकारले बोक्नैपर्छ किनकि उ अभिभावक हो । सत्तरी बर्षको नेपालको ‘बजेट’ इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो शून्यताको अवस्था सिर्जना गर्नेलाई कलङ्कित पात्रको रुपमा नेपालको आर्थिक इतिहासले सम्झिनेछ ।

सरकारको महत्वपूर्ण वित्तीय औजार हो बजेट
सरकारले देशमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकास गर्नका लागी बित्तीय नीतिका औजार प्रयोग गर्ने गर्छ । यस अन्तर्गत बजेट, विविध किसिमका कर प्रणालीहरु, सार्बजनिक खर्च, सार्बजनिक कार्यहरु र सार्बजनिक ऋण पर्दछन् ।

सरकारको आर्थिक कृयाकलापहरु सुचारु गर्ने माध्यम हो वित्तीय नीति । यो सार्बजनिक वित्त (पब्लिक फाइनान्स)को अभिन्न अंग हो । जो सरकारी खर्च,कर, सापटी र सार्बजनिक ऋणको प्रबन्धसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस अन्तर्गत बजेटका औजारहरु र त्यस्ता सरकारी कारोबारहरु पर्दछन् जसको उद्देश्य आर्थिक विकाससँग बढी सरोकार राख्नेमा हुन्छ । वित्तीय नीति सार्बजनिक खर्च र करसँग सम्बन्धित हुन्छ यसको अन्तरसम्बन्ध देशको आम्दानी, उत्पादन र रोजगारीको स्तरसँग बढि हुन्छ । यसले कूल मागलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र साधनहरुको उचित बाँडफाँड गरी नीजि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने कार्य गर्दछ ।

नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरुको मामिलामा वित्तीय नीतिले पूर्ण रोजगारको अवस्था निर्माण गर्ने, आर्थिक विकासको गतीलाई अघि बढाउने, साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन तथा उपयोग गर्ने, धन र आयको समान वितरण गर्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, पूँजी निर्माण र विकास गर्ने र लगानीलाई उत्प्रेरित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्छ ।

अर्थतन्त्रको स्थीर एवम् न्यून वृद्धिको अवस्थालाई वा संरचनालाई तोडेर गतिशिलता दिन ठोस रुपले काम गर्नका लागि वित्तीय नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसले एकातिर जनतालाई अर्थव्यवस्थामा आर्थिक राहतका अवसरहरु प्रदान गर्दछ भने अर्कातिर अर्थव्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा स्वस्थ बनाउँदै लैजान्छ । यस्तो महत्वपूर्ण अर्थ बोकेको वित्तीय नीति अन्तर्गतको बजेट प्रणाली माथी नै आघात पुग्नेगरी शून्यताको अवस्थामा पुर्याउन काम लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको भनिएको सरकारबाट हुनु दुःखद कुरा हो । (लेखकः लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पस, बुटवलका प्राध्यापक हुन्)

Follow Us

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

उज्यालो लुम्बिनी प्रदेश निर्माणमा प्रयासरत : मन्त्री राना एमाले स्थायी कमिटीमा १० बुँदे कार्यदलले सुझाव प्रस्तुत गर्दै मन मोतीपुर घटनामा मारिएकालाई क्षतिपूर्तिको माग आफ्ना र पहुँचवाला सञ्चार गृहलाई मात्रै बजेट वितरण गरेकोप्रति प्रकाशन समाजद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण किसानको आँशु रोक, पीडामा मल्हम लगाऊ नेपालकै तेस्रो ठूलो विद्युत सवस्टेशनको परीक्षण सफल रुपन्देहीमा लाखौँको अबैध काठ बरामद चितवन घटनाले उब्जिएका प्रश्नहरु अदालती मिलापत्रमा विश्वास घट्यो कोभिडबाट १ लाख २० हजार स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु रामपुरको छाङ्दी झरनामा पर्यटकको आकर्षण सडक विस्तारः तनहुँ खण्डमा सात हजार रुख काटिने माटाका भाँडा बनाउने कुमालेलाई भ्याइनभ्याइ स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिडको खोप उपलब्ध गराउन विश्व स्वास्थ्य सगठनको आग्रह लयमा फर्किँदै बागलुङका पर्यटन व्यवसाय जुवाखालबाट पक्राउ परेका वडाअध्यक्ष छुटे दसैं सकियो, गाउँ रित्तियो विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणमा कर्मचारी र बजेटको अभाव चीनले आक्रमण गरे ताइवानको रक्षा गछौंः अमेरिका