कांग्रेस महाधिवेशन : नेतृत्वको नजरअन्दाजमा ‘बाँके’

नेपालगञ्ज । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले ‘राजनीति आफ्नो निम्ति हैन आगामी पुस्ताका निम्ति गर्नुपर्छ’ भन्ने कुरालाई सम्झने हो भने यतिबेला पुस्तान्तरणको सवाल जबरजस्त उठ्नु पर्ने हो।२०७४ चैत ९ गतेदेखि बैशाख ११ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय समितिमा युवा नेताहरु गगन थापा, प्रदीप पौडेल, चन्द्र भण्डारी, गुरुराज घिमिरे, धनराज गुरुङ, जीवन परियार र रामकृष्ण यादवले पेश गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सबैभन्दा ठूलो जित निसन्देह वैचारिक जित हो; हामी त्यसमा विजयी भयौं भन्ने हाम्रो विश्वास हो। हामीले यस्तो विश्वास संविधानले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा गरेका हौं।’

त्यो प्रतिवेदन लेख्ने युवा नेताहरु नै हुन्। नेपाली कांग्रेसको अघिल्लो महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य ४ लाख ७० हजार थिए। अहिले (विवाद सबै मिल्यो भने) त्यो संख्या लगभग ९ लाख पुग्न सक्ने छ। कांग्रेसमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका करिब ३३ प्रतिशत छन्। ४१ वर्षदेखि ६० वर्षका लगभग ३७ प्रतिशत छन् भने ६० वर्षमुनिका कार्यकर्ताको संख्या ७० प्रतिशत रहेको देखिन्छ।१४ औं महाधिवेशनको तयारीस्वरुप केही जिल्लामा कांग्रेसको तल्लो तहको अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। कतिपय जिल्लाहरुमा विवाद भएकाले तल्लो तहको अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन र विवाद धेरै भएका जिल्लाहरुमा सक्रिय सदस्यहरुको नामावलीसमेत रोकिएको अवस्था छ।

स्थापनापछि अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसभित्र दुईपटक ठूला विभाजन भए। विभाजन हुँदा दुवै पटक कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो। पहिलो पटक २००९ सालमा पार्टी विभाजन भयो। पार्टी विभाजन हुँदा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र बीपी कोइराला पार्टी सभापति थिए। दोस्रो पटक २०५९ सालमा विभाजन हुँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए।

नेपाली कांग्रेसभित्र दुई लाइनको संघर्ष कै रुपमा २०५७ सालमा पोखरामा भएको १० औं महाधिवेशनमा देउवा कोइरालासँग पराजित भएका थिए।त्यसयता दुई गुटबीचको द्वन्द्व निरन्तर छ। १३ औं महाधिवेशनमा त्यसको निरन्तरता रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवाबीच रह्यो। त्यतिमा मात्रै विवाद रहेन। १३ औं महाधिवेशनमा तेस्रो धार कृष्ण सिटौलालेसमेत बनाए।यतिबेला विमलेन्द्र निधि र शशांक कोइरालाले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। यसको प्रभाव जिल्ला तहसम्म पुग्ने पक्का छ। कांग्रेस विवादको कारण नीतिगत भन्दा नेतृत्वबीचको असमझदारी मुख्य कारक तत्व भएको देखिन्छ।

२०१२ सालको वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट पारित नेपाली कांग्रेसको समाजवादी नीति वि.सं. २०१५ को पहिलो आम चुनावको घोषणापत्रमा समेटिएकाले कांग्रेसले जनमतको अपार साथ पायो। तर प्रजातन्त्रको स्थापनापछि सन् १९९० को दशकयता नेपाली कांग्रेसको सरकारले लागु गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु र त्यसले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा ल्याएको परिवर्तनलाई कांग्रेसले मजबुत रुपमा अगाडि बढाउन सकेन। आफ्ना कामहरुबारे पनि जनतामाझ प्रष्ट पार्न असफल रह्यो।

यतिबेला सक्रिय सदस्यहरुको विवादका कारण केही जिल्लाहरुमा वडा तहका अधिवेशन हुन नसकेको अवस्था छ। यसबीच पनि कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको चर्चा सेलाएको छैन।बाँके जिल्लाको हकमा जिल्ला नेतृत्वका लागि दुईपटक सांसद भइसकेका बादशाह कुर्मी, १२ औं महाधिवेशनमा सभापति लडेका राजकुमार बर्मा, १३ औं महाधिवेशनमा सभापति लडेकै निरञ्जन सिंह सिजापति संस्थापन पक्षबाट सभापतिका आकांक्षी देखिएका छन्।

त्यसैगरि संस्थापनइतर पक्षबाट नारायण गौंडेल दृश्यमा छन्। सभापतिकै लागि सुनिलनरसिंह राणा पनि आकांक्षी छन्। आन्तरिक लाइनको विवाद बढेमा संस्थापन पक्षबाट सुरेन्द्र हमाल पनि ‘फोर्सड क्यान्डिडेट’ हुनसक्ने सम्भावना रहेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ।त्यसैगरि १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा चुनाव लडेका लक्ष्मीनारायण शाहसमेत आकांक्षी छन्।कांग्रेस बाँके नेतृत्वमा लामो समय कोइराला परिवारको बर्चश्व रहेको भए पनि १४ औं महाधिवेशनसँगै नेतृत्वमा त्यो निरन्तरता चुनौतिपूर्ण छ।

क्षेत्रका अधिवेशनमा क्षेत्र नं. १ मा माधवराम खत्रीको निरन्तरताको सम्भावना बलियो रहेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन्। त्यसैगरि आकांक्षीमा पोषण केसी, डिल्ली गिरी पनि छन्। क्षेत्र नं. २ मा संस्थापन पक्षका वीरेन्द्रबहादुर शाह मुख्य दाबेदार देखिन्छन्। साथै सुदिपनरसिंह राणा र अहिलेका सभापति रमेश गुप्ता पनि आकांक्षी रहेको बुझिन्छ। क्षेत्र नं. ३ मा मो. नक्कि खाँ, देवबहादुर खत्री र प्रकाश शाहीले दाबेदारी गरिरहेका छन्।

कुनै बेला केन्द्रीय सभापति सुशील कोइरालाले प्रतिनिधित्व गरेको बाँके जिल्ला यतिबेला कन्द्रीय राजनीतिबाट लगभग नजरअन्दाजमा परेको छ। बाँकेको सक्रिय सदस्यता विवादले तोकिएको समयमा तल्लो तहका अधिवेशन हुनसकेका छैनन्।क्रियाशील विवादका कारण तल्लो तहका अधिवेशन प्रभावित भएपछि १४ औं महाधिवेशनको उत्साह बाँके जिल्लाले अझै अनुभूति गर्न पाएको छैन। मंगलबार राति कांग्रेसले काभ्रेपलान्चोक, कपिलवस्तु, बर्दिया, सिन्धुपाल्चोक, बाजुरा, मोरङ, महोत्तरी, कैलाली र पर्साको विवाद टुंग्याए पनि त्यो सूचीमा पर्न बाँके अझै बाँकी नै छ।यद्यपि, अन्य जिल्लाहरूको पनि विवाद टुंगिएको र चाँडै सार्वजनिक गरिने कांग्रेसले जनाएको छ।